सांसद उर्मिला थपलिया : शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा, विद्यार्थी संगठन हटाउने कदमको विरोध [अन्तरवार्ता]

उर्मिला थपलिया (सीता) एक सक्रिय राजनीतिज्ञ तथा विद्यार्थी आन्दोलनकी जुझारु नेत्री हुन्। धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा जन्मिएकी थपलिया सानैदेखि जिज्ञासु र संघर्षशील स्वभावकी थिइन्। विद्यालय जीवनदेखि राजनीतिप्रति चासो राखेकी उनले विद्यार्थी राजनीति हुँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुन्। उनले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मार्फत सक्रिय राजनीति सुरु गर्दै विद्यालय तहमा एकाइ उपाध्यक्ष, जिल्ला कोषाध्यक्ष र सचिव हुँदै केन्द्रीय सदस्यसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिन्। पछि उनी नेविसंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष र महामन्त्रीसमेत बनिन्। नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यका रूपमा पनि उनले केन्द्रीय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरिन्।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनका क्रममा उनी अग्रपंक्तिमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी भइन्। आन्दोलनकै क्रममा घाइते भई लामो समय उपचार गराएकी उनी अश्रुग्यासको असरका कारण देब्रे कानको श्रवणशक्ति गुमाएकी छन्। उनले तीनपटक हिरासतसमेत भोगेकी छन् तर संघर्षका बीच पनि राजनीतिप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राखिन्।

हाल उनी समानुपातिकतर्फबाट संघीय संसद् सदस्य (सांसद) बनेकी छन्। राजनीतिसँगै उनी साहित्य क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन्। ‘अनुभूतिका तरंगहरू’ नामक गद्य कविता संग्रहसहित उनका विभिन्न पुस्तक प्रकाशित छन्। थपलियाले विशेषगरी महिला अधिकार, युवाको रोजगारी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य थपलियासँग कानुन निर्माण विषयमा आधारित रहेर गरिएको कुराकानी :

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हुनुहुन्छ। कानुन निर्माणको महत्त्वपूर्ण थलोमा हुँदा के योजना बनाउनुभएको छ?

विद्यालय शिक्षा विधेयककै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यसअघिको समितिबाट विधेयक पारित भए पनि त्यसले कानुनी रूप लिन सकेन। प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनै लाग्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। शिक्षा विधेयक पारित गराउनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। हजारौँ शिक्षक सडकमा आएर शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिनुभएको थियो। तर आजसम्म पनि जारी गर्न सकिएको छैन। त्यसलाई जारी गर्ने एउटा जिम्मेवारी छ। समितिमा यसअघि के कस्ता विधेयक आए, तिनको अवस्था के थियो मैले अध्ययन गरिरहेकी छु।

तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट सांसदको भूमिकासम्म आइपुग्दा शिक्षा, स्वास्थ्यका धेरै समस्याबारे जानकार हुनुहुन्छ। ती समस्या समाधान गर्ने कानुन निर्माणको थलोमा हुँदा के सोच्नुभएको छ?

जुन जुन कुराले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर भइरहेको छ, त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि परामर्श, समन्वय गर्छु। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। धेरै कुरा थाहा छ। हिजो हामी विद्यार्थी हुँदाको समस्या, अहिले आएको समस्या र अब हुने कुरालाई दृष्टिगत गरेर एउटा पाटोबाट कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन त सबैका लागि बराबर हो। हरेक विषय समाधान गर्न पहिलो कुरा त शिक्षा हो। शिक्षा राम्रो भएन र समाजलाई सही शिक्षा दिन सकेनौँ भने त्यसले पार्ने प्रभाव फराकिलो छ। सामुदायिक विद्यालयमा भएको समस्या विकराल छ। त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।

शिक्षासम्बद्ध सरोकारवालाले एकथान शिक्षा ऐन मात्र ल्याउने होइन त्यसमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक विद्यालय कर्मचारीमैत्री अग्रगामी ऐन आउनुपर्ने  भनिरहेका छन्। यसबारे समितिमा कसरी प्रस्तुत हुनुह्नछ?

कुनै विषयहरू छुटेका छन् भने त्यसलाई थपेर सुन्दर बनाउनुपर्छ। कुनै पक्षको माग छ भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुनैपर्छ। विधेयक परिमार्जित गरेर पास गराउन उत्तम भयो। विधेयक ल्याउने, विवाद हुने भन्दा पनि सबैलाई मान्ने हुने तरिकाले पारित गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। शिक्षा समितिमा रहेका माननीयहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो। त्यो विधेयक नराम्रो छैन। लामो संघर्ष गरेपछि उहाँहरूको प्रतिफल पनि हो त्यो। विधेयकमा छुटेका केही विषय छन् भने उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहोला।

विधेयकमा यी यी विषय समेटिनुपर्छ भनेर यहाँको पार्टी धारणा राख्दै गर्दा अहिले समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै बहुमत छ। यहाँले कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?

समन्वय गर्न सकिन्छ। शिक्षा समितिमा रहनुभएका अहिलेको सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले पनि सबैसँग समन्वय गर्छु, मिलाएर लैजान्छु, सबैको भावना समेटेरै अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। बहुमतको दम्भभन्दा पनि समान सहभागिता, सुझावले समिति बलियो र सफल बन्ने हो। दम्भ देखाउनुहुन्छ भने हामी पनि छौं। त्यतातर्फ नजाऔँ।

सरकारलाई सकारात्मक ढंगले हेर्न चाहेका छौँ। एक सय दिन नपुगी सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार पनि छैन। जनताले लोभलाग्दो मत दिएर पठाइसकेपछि उहाँहरूको गुण र दोषको आधारमा हामीले समर्थन वा आलोचना गर्ने हो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो। हाम्रो भूमिका रचनात्मक हुन्छ। भइरहेको छ। समितिमा समन्वयमै काम गर्न खोज्नुभएका माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ। राम्रो गर्छु भन्नेलाई त कसैले नाइँनास्ती गर्ने अवस्था त नआउला। सहमतिमै सबै विषय टुंगिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

सरकारको सयदिने शासकीय सुधारभित्र शिक्षासम्बन्धी पनि धेरै विषय समेटिएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलमा आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन हटाउने तयारी पनि गरेको छ। तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाटै यो अवस्थामा आइपुग्दा सरकारको यो कदमबारे के भन्नुहुन्छ?

विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा मेरो विमति छ। लामो संघर्ष र त्यागले विद्यार्थी संगठन खडा भएको हो। यसले विद्यार्थीको हकका लागि धेरै काम गर्दै आएको छ। मिनी संसद्का रूपमा पनि त्यसलाई लिने गर्छौँ। क्याम्पसभित्र भएका विकृतिका विषयमा, विद्यार्थी र क्याम्पससँग समदूरी बनाउनेलगायत विद्यार्थी संगठनको ठूलोठूलो काम छ। त्यसकारण संगठन हटाउने विषयमा मेरो ठूलो विरोध छ। हटाउनु हुँदैन। विद्यार्थी आन्दोलनको संघर्ष बुझ्ने जोकोही छन् भने त्यसले हटाउनुपर्छचाहिँ भन्दैन।