राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) मुलुकका प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी ३५ वर्षकै उमेरमा बलियो जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले युद्धमा सेनाले फायर खोल्ने शैलीमा काम अघि बढाएका छन्। कत्तिको गृहकार्य गरेर काम अघि बढाएका हुन्, त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ। तर काम अघि बढेको छ। उनी साँच्चै अब्बल नेताका रूपमा देखिने वा थालेर थच्चिने भन्ने त केही महिनामा थाहा हुन्छ।
कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालापछि यति शक्तिशाली जनादेशसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउने बालेन पहिलो नेता हुन्। उनले राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै मुलुकको स्टेरिङ सम्हाल्ने जिम्मा पाए। यो उनका लागि मात्र होइन, राजनीतिक इतिहासमा विरलै आउने अवसर र घटना हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र लडेर जित निकालेका उनी कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएर संसदीय निर्वाचनमा होमिएका थिए। त्यसअघि उनले रास्वपासँग सहकार्य गरेर दल प्रवेश गरेका थिए। माघ ५ मा मधेश प्रदेशको चुनावी सभालाई उनले पहिलोपटक सम्बोधन गरे।
‘म काम गर्ने मान्छे हुँ। यहाँहरूले मलाई काम दिनुहोस्, काम गरेर देखाउँछु। मलाई काम गर्न दिनुहुन्छ त?’ उनले पहिलो सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘अनि मधेशका मानिस समस्या पर्दा काठमाडौँ किन धाउनुपर्ने? व्यवस्थापन हुनेछ।’ उनका यी वाक्य केवल चुनावी अपिल थिएनन्, यो आजको सत्ताको नैतिक आधार हो।
चुनाव प्रचारका क्रममा उनले कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न सभामा बारम्बार काम मागे। नागरिकले उनलाई काम मात्र दिएनन्, स्पष्ट शक्ति दिए। उनले यो वा त्यो बहाना गर्न नपाउने गरी आमनागरिकले ३५ वर्षीय युवालाई ४७औँ प्रधानमन्त्री बनाए।
गत साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको दमनमा ७८ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए। त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको २०८२ फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन साबित भयो।
रास्वपाले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेर लगभग दुई तिहाइ नजिक पुगेर छोटो समयमा पाएको यो लोकप्रियता ऐतिहासिक हो। यो जनादेशले नेपाली राजनीतिक सन्तुलन र पुराना दलका नेताहरूको मथिंगल हल्लाउँदै राजनीतिक परिवर्तन गरेको छ। लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत दलहरू शक्तिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका छन् भने रास्वपा प्रमुख नयाँ शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ। तर जति ठूलो जनमत छ, त्यति ठूलो अपेक्षा र चुनौती रहनेछ। यहाँभित्र ‘संस्थापक’र ‘जोडिन आएका’ भन्ने दुई भाष्य सुरुदेखि नै छन्।
आमनागरिकले सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासनको शैली, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना खोजेका छन्। जेनजी आन्दोलनको मर्म पनि यही थियो। संसद्को पहिलो बेन्च परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँथे। त्यो अहिले देखिएको छ, एकदुई अपवादबाहेक।
अब बालेनको काँधमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीका पहाड छन्। अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन क्रममा शक्ति सन्तुलन कायम गरी पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारीतन्त्र पुरानै र नेताभन्दा पनि बढी गन्हाएका छन्।
सक्नेले लाखौँ-करोडौँ, नसक्नेले कुर्सी पछाडि राखिने तौलिया लैजानेसम्मको भ्रष्टाचार चिर्न सामान्य सोच र तयारीले सम्भव छैन। दलले मिलाउन नजान्ला, तर कर्मचारीले मिलाएर भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ। कागजमा दुरुस्त तर काम शून्य पार्ने कर्मचारी हुन्। कर्मचारीतन्त्रको सहयोग-असहयोगभन्दा पनि कार्यशैलीका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन कति सफल वा असफल ठहर हुनेछन् भन्ने निर्धारण हुनेछ।
रूपान्तरणका १०० आधारसहितको वाचापत्र
रास्वपाको चुनावी वाचापत्र-२०८२ ले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेटेको छ। २२ पृष्ठको उक्त दस्ताबेजले सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक उत्पादनशीलता, सामाजिक न्याय र रणनीतिक स्वायत्ततालाई मुख्य आधार बनाएको छ।
पार्टीले ‘लाइन होइन, अनलाइन’ को नारा दिएर सरकारी सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत सेवाको आधार बनाउने, बिचौलिया अन्त्य गर्ने र २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा वार्षिक सात प्रतिशत स्थिर वृद्धि हासिल गरी ५-७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर बनाउने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। ‘मेक इन नेपाल’ अभियान, स्टार्टअप प्रवर्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलविद्युत् निर्यात र निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
वर्तमान सरकारले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा उदार अर्थतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ। संवैधानिक सुधारतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्णनिर्वाचित र समानुपातिक संसद् र गैरदलीय स्थानीय सरकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक संस्थालाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने र न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि उक्त वाचापत्रमा छ।
विदेश नीतिमा ‘सन्तुलित तथा गतिशील कूटनीति’ भनिएको छ। उनीहरूले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। शपथग्रहणपछि बनेको सानो १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुगेका व्यक्ति नियाल्दा र सीधै एक्सनमा सरकार गएको देख्दा नीतिको प्रारम्भिक संकेत दिएको छ।
विधि र प्रक्रियाको विषय एकातिर होला, तर आमनागरिकबाट निकै तिरस्कृत भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउले सुशासनको सुरुवाती कदम देखाएको छ। यो प्रदर्शनात्मक कदम नभई, आधार तयार गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको थालनी गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ। अनि कार्यान्वयनको पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बालेन सरकारले पहिलो १०० दिनमा डिजिटल सेवा प्रवाह (नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, कर तिर्ने मात्र नभएर अन्य सेवाका लागि अनलाइन निवेदन) मा जोड दिँदै पूर्ण अनलाइन बनाउन आवश्यक छ। मन्त्रिपरिषद र मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नियाल्दा कतिपय काममा कर्मचारी नै बाधक हुने देखिन्छ। त्यसमा कसरी सरकार अघि बढ्छ त्यो महत्वपूर्ण छ।
तत्काल भ्रष्टाचार आयोग गठन गरी सम्पत्ति छानबिनको तयारी थाल्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यो प्रतिशोध नभई प्रणाली बनाउने प्रक्रिया बन्नुपर्छ। कानुन सुधार गरी नीतिगत निर्णयमा दुरुपयोग रोक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। कतिपय प्रक्रिया अघि बढेको पनि उनले बताएका छन्। सुधार गर्ने एकै पटक होइन, प्रक्रियागत ढंगले नै हो।
अनुभव अभावलाई चरणबद्ध प्रशिक्षण र स्पष्ट कार्ययोजनाले पूर्ति गर्न सकिन्छ। सुशासन र सेवा प्रवाह एउटा व्यक्तिले छुमन्तर गरेर हुँदैन, संस्थागत ढंगले दीर्घकालीन सुधार हुनुपर्छ। त्यसका लागि समूहमा छलफल गर्ने र सुधारका काममा जोड दिन आवश्यक छ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधार
जेनजी आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मौलिक अधिकार र दण्डहीनताविरुद्ध थियो। सुशासनका लागि आवश्यक विधेयक छिटो ल्याउन समस्या हुँदैन। डिजिटलको जमानामा सरकारी कामकाज सहज बनाउन आईटीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट अझै पनि विदेशमा टोली खटाएर फोटो खिच्ने गरिन्छ। जव कि पहिलो पटक पासपोर्ट बनाउँदा नै सबै डेटा र फेस स्क्यान गरेकै हुन्छ। यो सबै सहजताको नाममा घुम्ने प्रयास मात्र हो। विदेश भ्रमणका लागि कर्मचारी जुनसुकै हदमा गिर्न पनि सक्छन् । यसमा धेरै बहस नै आवश्यक छैन। वर्तमान सरकारलाई जति आईटीको ज्ञान यसअघिकालई हुने नै भएन।
अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत’ मानेर ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व उम्किने र मिलाउन नसक्ने कर्मचारी मात्र कारबाहीमा पर्ने प्रवृत्ति छ। यसको अन्त्यका लागि कानुन संशोधन अपरिहार्य छ। तर कर्मचारीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। कर्मचारी र नेता दुवै बराबर दोषी हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले कानुन सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई संस्थागत बनाउनुको विकल्प छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलाई थप अधिकार दिँदै त्यहाँ पूर्वकर्मचारी जान नमिल्ने व्यवस्थाका लागि संविधान तथा कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ सेवा निबृत्त पात्रलाई पठाउनै हुँदैन। त्यत्तीमात्र सुधार भए धेरै काम हुनेछ। प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, पुरानो सोच र गतिलाई नयाँ नेतृत्वले चुनौती दिनुपर्छ।
सरकारले छिटो परिणाम मात्र खोज्दै अघि बढ्ने अनि उनै पुराना कर्मचारीलाई वा सेवानिवृत्तलाई आराम गर्ने थलोका रूपमा आयोगहरू बनाइयो भने त्यो झन् डरलाग्दो हुनेछ। त्यसैले अनेकन सुधारको नाममा बनेका आयोगहरु खारेज गर्दा हुनेछ। सुचनाको हकदेखि कैयन विषयमा आयोग बनेका छन तर त्यसमा कुनै काम नै भएको देखिदैन। भने ति नाम मात्रका आयोग राखेर राज्यको ढुकुटी किन सक्नु?
त्यसैले पुरानो प्रशासनसँग टकराव नलिने र सेवा निवृत्तलाई थिंक ट्यांकबाहेक अन्यत्र उपयोग नै नगर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ। सेवामा रहँदा काम नगरेर बाहिर आएपछि गफ दिएर यो वा त्यो गरे भन्नेहरूलाई सरकारले सच्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन। सेवामा हुँदा माखो नमारेकाहरू बाहिर आएपछि विज्ञ बन्छन र यो वा त्यो गरेँ भन्छन्, केही अपवाद बाहेक। खाली भाडो बज्छ भने झै यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।
दीर्घकालीन सोच र चरणबद्ध सुधार
बालेनले जनकपुरमा गरेको वाचा व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती छ। ‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौँ जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस्। काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्,’ जनकपुरको भाषणमा बालेनले भनेका थिए।
यही धारणाले उनी मधेशमा पपुलर मात्र भएनन्, मधेश रास्वपामय बनाए। उनले मधेशको छोरा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भन्ने भाष्य पनि प्रयोग गरेका थिए। जुन विषयले गर्दा उनी अहिले पनि त्यसमा काम गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि जरा गाडेका दल मात्र होइन, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि उदाएका मधेशी दल पनि यसपटक बालेनबाट बडारिएका छन्।
मधेशको नारा लिएर सरकारको प्रमुख बनेका बालेनले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा उनले पहिला के कति गृहकार्य गरे, त्यो भन्न गाह्रो छ, तर उनले बोलेअनुरूपको काम गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, त्यो अझै चासोको विषय बनेको छ। रास्वपाका केही नेताले संघीयताप्रति संशय देखाएका थिए, तर बालेनले संघीयता बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्।
बालेनका नाममा मधेशमा आएको भोट शक्तिशाली सन्देशका रूपमा लिन सकिन्छ। संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रमा निर्भर छन्। निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन अपूर्ण छन्। सीडीओ सबै जिल्लामा रहेकै छन्। प्रशासनिक कार्यमा उत्तिकै झन्झट छ। त्यसमा सच्चिने वित्तिकै अधिक काम हुनेछ।
पुराना दलहरू आवश्यक कानुन बनाउन चुके। त्यसैले बालेन सरकारले पहिलो ६ महिनाभित्र यी तीन ऐन पारित गरी प्रदेशलाई स्रोतसाधनसहित सशक्त बनाउनुपर्छ। रास्वपाको वाचापत्रमा सुधारित प्रादेशिक स्वरूपका लागि संविधान संशोधन पनि आवश्यक छ। प्रदेशका सांसदको संख्या घटाउँदै त्यसमा सुधार हुनुपर्छ।
रास्वपा संघीय संसद्मा शक्तिशाली छ, तर सातवटै प्रदेश र ७५३ पालिकामा उसको सरकार छैन। मधेशबाहेक ६ प्रदेशमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन छ। नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य अनिवार्य छ। राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व नहुँदा संविधान संशोधन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
राष्ट्रियसभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन। संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ तथा प्रदेश सहमति चाहिने हुनाले पुराना दलहरूसँग सहमति कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको रक्षा गर्दै अग्रगामी संशोधन गर्न यो सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग तत्काल संवाद थाल्ने हो भने नीति कार्यान्वयन सहज हुनेछ।
विगतको अभ्यासले देखाएको छ- बहुमत भएका सरकार पनि आन्तरिक असन्तुलनले ढलेका अवस्था छन्। ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०६४ मा पुष्पकमल दाहाल, २०७४ मा केपी ओली-दाहाल गठबन्धन पूर्ण कार्यकाल टिकेनन्। अहिले पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीच समानान्तर शक्ति अभ्यासको पनि उत्तिकै चिन्ता छ। यसमा ध्यान दिन सकेमा मात्र सरकारले अधिक काम गर्न सक्नेछ।
शक्ति व्यवस्थापनमा स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ। पार्टी र सरकारबीच तालमेल मिलाउने, सल्लाहकार टोली बलियो बनाउने र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले तत्काल संवैधानिक परिषद् र अख्तियारसम्बन्धी सुधार आवश्यक छ भने माथि भने झै नै कैयौँ आयोगहरू खारेज गर्दा हुनेछ। तर किन भन्ने प्रश्न उठेमा यसमा पनि समस्या पर्नेछ।
भूराजनीति
नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, पश्चिमी शक्तिको बीचमा छ। विगतमा कम्युनिस्ट नेतृत्वले चीनतर्फ झुकाव देखाएको थियो, जसले भारतसँग तनाव बढायो। अनि कांग्रेसी सरकार हुनेबित्तिकै चीनको बुझाइ कांग्रेस सरकार भारतले भनेको मान्छ भन्नेमा रह्यो। यसको कारण नेपाल सधैँ छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको संशयमा रह्यो।
बालेनले विगतमा तीनै शक्तिप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। तर रास्वपाको नीतिले रणनीतिक स्वायत्तता र सन्तुलित कूटनीतिलाई जोडेको छ। भारत, अमेरिका र चीनले मात्र होइन कैयन मुलुकले तत्काल बधाई दिइसकेकाले पनि पुराना अभिव्यक्तिमा नअलमलिकन बालेन अघि बढ्न आवश्यक छ।
भारतसँग सीमा समस्या वार्ताबाट समाधान गर्ने, चीन वा भारतसँग कुनै पनि सहकार्य गर्दा सतर्क ढंगले गर्ने र पश्चिमसँग प्रविधि तथा युवा रोजगारी केन्द्रित सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय नै अहिलेको आवश्यकता हो। कुनै एकतर्फ झुक्नु जोखिमपूर्ण छ। अनि नेपाल राजधानी रहेको सार्कलाई सक्रिय बनाउँदै ऊर्जा कूटनीति र पर्यटनलाई जोड्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अनि सार्क र आसीयान जोड्न बगलादेश राजधानी रहेको विम्स्टेकलाई पुलको रुपमा उपयोग गर्न भारतलाई पनि सुझाउन र बुझाउन सक्नुपर्छ।
नेपाल-पहिलोलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्दै आर्थिक र विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मुलुकको सक्रियता अनुरुप र ब्यापारलाई नियाल्दा कैयौँ दूतावासहरू अनावश्यक छन्। ती सबैलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। नेपालले थोरै मुलुकमा तर स्रोत-साधन सम्पन्न दूतावास राख्न सक्नुपर्छ। अनि मन्त्रालयका महशाखा बलियो बनाउन जरुरी छ। कनिका छरेझैं दूतावास राखेर मुलुकको इज्जत बढ्ने होइन, झन् कमजोर हुनेछ। बरु महाशाखा बलियो बनाएर काम गरेमा अधिक काम हुनेछ।
इतिहास लेख्ने अवसर
बालेनको यात्रा असाधारण देखिन्छ। र्यापर र इन्जिनियरबाट काठमाडौँको मेयर अनि कार्यकाल नसकी मुलुकको प्रधानमन्त्री। जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक दृष्टि र आम नागरिकको मतले उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यो विरलै आउने अवसर र समय हो। उनलाई यो परिवर्तनले मुलुक बनाउने ठूलो मौका दिएको छ। त्यसमा उनी नहतारिकन सोच-बुझका साथ अघि बढेमा उनले मुलुकलाई कायापलट गर्न सक्नेछन्।
उनी पनि अन्य दलका नेताहरूझैँ कोटरीमा परे भने नागरिकको मतको अपमान हुनेछ। विदेशी शक्तिले त जो सत्ता र शक्तिमा हुन्छ, उसलाई सधैँ उपयोग गर्छ। आफ्नो काम सकिएपछि दूधको गिलासबाट झिँगा मिल्काएझैँ फालिदिन्छ। त्यसमा उनी सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। केही व्यक्तिले बालेनलाई अझै पनि पूर्व राजाको इसारामा चलेको भनिरहेकाले यस्ता भ्रम उनले कामबाट चिर्दै जानुपर्छ।
रास्वपाको १०० आधारमा सुशासन, डिजिटल राज्य, सशक्त संघीयता, आर्थिक रूपान्तरणसहित सन्तुलित र व्यवहारिक कूटनीति जस्ता विषय छन्। अनुभव अभाव, प्रशासनिक बाधा, प्रदेश सहकार्य, संविधान संशोधन, पार्टीभित्रको सन्तुलन, आर्थिक सीमितता र भूराजनीतिक चासोको घेराका कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।
विगतका सरकारहरूले जस्तै इतिहास दोहोर्याउनु छैन भने यतिबेला बालेनले सुशासनलाई प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्न सके, आर्थिक लक्ष्यलाई व्यावहारिक बनाउन सके, शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सके, जनकपुरको बचालाई कार्यान्वयन गर्न सके र नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध तथा सम्मानित बनाउन सके भने नागरिकले ओइराएको मत मुलुकको इतिहास बन्न सक्छ।
अन्यथा, आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ। उनकै दल पनि दुई चिरा हुन सक्छ। बालेन स्वयंले भनेजस्तै ‘काम गर्ने’ समय सुरु भइसकेको छ। सरकारले काम थालेको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छन्। तर कत्तिको दिगो र विधि पुर्याएर काम गरेको भन्ने विषय अलि गम्भीर हो। यो परीक्षा केवल उनको होइन, सम्पूर्ण युवा नेपालीको हो। किनभने अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी उमेर समूह भनेको ५१ वर्ष मात्र छ।
त्यसैले पनि सरकार चुप लागेर बस्ने समय छैन। सफलता व्यक्तिगत नभई राष्ट्रिय परिवर्तन हुनुपर्छ। रास्वपामा पनि विशेषगरी बालेनले नेपालले अब नयाँ अध्याय लेख्ने अवसर पाएकोमा यसको सदुपयोग उनको टिमले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि साँच्चै प्रतिबद्ध र निष्ठुरी हुनुपर्छ। अधिक सुन्ने र निर्णय आफूले लिने गर्नुपर्छ। तर कर्मचारीको मात्र सुन्ने हो भने फेरि पनि भन्नेछु अवस्था झन जटिल हुनेछ। त्यसपछि बालेन नाम आम नागरिकले भुल्नेछन् वा हेय भावले हेर्नेछन् र, भन्ने छन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।
