राज्य संरचनामा दलगत कब्जाविरुद्ध बालेनको हस्तक्षेप!

काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जालबाट राज्य सञ्चालनबारे आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार पनि एउटा पोस्ट सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्टीकरण स्वरूप फेसबुक र एक्समा आफ्नो धारणा पोस्ट गरेका हुन्। यसअघि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारको बचाउ गरेका थिए।

सरकार झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिकको शक्तिशाली छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिन चाहँदैनन्। प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पत्रकारसामु कुनै पनि प्रश्नको ‘फेस’ गरेका छैनन्।

संसद् बैठक रोकेर अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गरेको, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर न्यूनतम मानवअधिकारको पनि ख्याल नगरेको तथा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेज गरेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडाइरहेको आरोप उनीमाथि छ। यिनै विषयमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी संगठनसँग सम्बन्धित छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी संगठन खारेज गरिदिएपछि उनले आलोचना सहनुपरेको छ।

शाहले औँल्याएको मुख्य समस्या ‘दलीयकरण’ हो। विद्यालय, विश्वविद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू दशकौँदेखि दलगत राजनीतिले थलिएका छन्। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोलाको मूल्य बढेको कुरा स्वीकार्दै शाहले अबको राजनीति मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने संरचनागत सुधारको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा राजनीतिक निकटता होइन, योग्यता, विधि र दक्षतालाई आधार बनाउने कुराले मेरिटमा आधारित प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य उनको छ। कर्मचारीले नेताको छहारी खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विधि र जनसेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने कुराले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

विद्यार्थीलाई विचार, सभ्यता र जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक शिक्षा दिनुपर्ने तथा कर्मचारीलाई कुनै दलको होइन, जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको जोडले राजनीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदाहरण दिँदै उल्लेख गरेका छन्- नयाँ संगठन थप्नु समाधान होइन। पुरानै ढर्रामा अर्को भ्रातृ संगठन खोल्नु भनेको समस्यामा अर्को स्तर थप्नु मात्र हो। उनले संगठन बनाउन नसकेर नभएर प्रणाली सुधार्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा गरेका छैनन्, बरु राजनीति सिक्ने थलो बदल्न आग्रह गरेका छन्। परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिले कुरा मात्र गर्ने तर काम नगर्ने राजनीतिक संस्कारलाई चुनौती दिएको छ। शाहले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेज गर्नु कुनै निश्चित पार्टी विरुद्धको लडाइँ नभई प्रणाली बचाउने प्रयास रहेको दाबी गरेका छन्।

नेताको भीडबाट होइन, गुरु र विचारबाट राजनीति सिक्नुपर्छ भन्ने उनको धारणाले बौद्धिक राजनीतिको वकालत गर्छ।

लोकतन्त्र स्वयं दलहरूमा आधारित प्रतिनिधिमूलक प्रणाली भएकाले दलगत संरचनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने सोचले दीर्घकालमा राजनीतिक बहुलता र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। अनि संगठन गर्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारमा कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप छ। देशको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै बेला अग्रमोर्चामा रहेर निर्णायक भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनको भूमिकालाई निमिट्यान्न पार्ने चिन्ता छ।

सार्वजनिक संस्थाहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा रहँदै आएका छन्। बालेनको यो हस्तक्षेपले ती संस्थाहरूलाई कुनै दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गरी राज्यको साझा संस्था बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। दलीय झोला र झण्डाको मूल्य घटेपछि मात्रै क्षमता, योग्यता र दक्षताले ठाउँ पाउँछ। बालेनले सरकारी संयन्त्रमा व्यावसायिकता भित्र्याउने लक्ष्य राखेका हुन सक्छन्।

साथै प्रणालीप्रति विश्वास गुमाएका आमजनता र ‘सेटिङ’ का कारण पछि परेका योग्य युवाका लागि बालेनको प्रयास ठूलो भरोसा बन्न सक्छ। यद्यपि यो हस्तक्षेप ‘अध्यादेश’ मार्फत गरिएको छ, यसको दिगोपना र कानुनी जटिलता आगामी दिनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा पर्नेछन्। दलहरूको प्रतिरोध र कर्मचारीको कार्यशैलीमा आउने परिवर्तन नै यो हस्तक्षेप सफलताको मापन हुनेछ।

बालेनले परम्परागत दल प्रणालीभन्दा बाहिर नयाँ राजनीतिक-वैचारिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास पनि गरेको हुन सक्छ। यसको प्रभाव प्रशासनिक मात्रै नभएर देशको राजनीतिक संरचना र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै दीर्घकालीन बहस सिर्जना गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा बालेनको नियत सफा देखिए पनि प्रक्रियामा सहमति र संवादको अभाव छ। उनको यस्तो कार्यशैली प्रणाली बचाउने प्रयास हो वा नयाँ शक्ति अभ्यास गर्ने दाउ! त्यो त अध्यादेशको कार्यान्वयन र त्यसले दिने नतिजाले बताउनेछ।