देउवामाथि थपिएको अर्को ‘दाग’

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवनमा फेरि एउटा नमिठो अनुभव थपिएको छ। उनी पार्टी सभापति भएकै बेला महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आह्वानमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन हुँदै छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णयविपरीत हुन लागेको यस उद्घाटन समारोहमा देउवा सहभागी हुने छैनन्।

देउवाले पदमा रहेर जति योगदान गरेका छन्, त्यति नै नमिठा अनुभव पनि भोगेका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस फुटाएको, संसद् विघटन गरेको र राजाले ‘अयोग्य’ भनेर गलहत्याएको तीतो विगत उनले यसअघि नै व्यहोरीसकेका छन्। यस्ता केही विवादास्पद प्रवृत्तिका कारण नेपालको सामाजिक परिवर्तन र विकास निर्माणमा देउवाले दिएको योगदान ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति थालेका देउवा नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक अध्यक्ष, पार्टी केन्द्रीय सदस्य, गृहमन्त्री र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पाका व्यक्तित्व हुन्।

पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण देउवाले २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेर त्यसको सभापति बनेका थिए।  पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि २०६४ सालमा उक्त पार्टी माउ पार्टी (नेपाली कांग्रेस) मा विलय भएको थियो।

देउवा २०५८ साल साउनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष सिफारिस गरे। त्यतिबेला उनीमाथि जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर राजालाई निरंकुश बन्ने मौका दिएको गम्भीर आरोप लागेको थियो। यद्यपि, उनै देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिए।

‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को गठबन्धन सरकार बनेपछि देउवा २०६१ साल जेठ २१ गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। तर राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते उनलाई पुनः ‘असक्षम’ भन्दै पदबाट बर्खास्त गरी १० महिना नजरबन्दमा राखे। देउवाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन पार्टीकै कारण आज पनि कांग्रेस वृत्तमा उनलाई कतिपयले ‘तान्त्रिक’ (प्रजातान्त्रिकको संक्षिप्त) भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन्।

२०५२ सालमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थाल्दा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यतिबेला माओवादीले उनलाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर भूमिगत राजनीति सुरु गरेको थियो। माओवादीका केही माग तत्काल सम्बोधन गरिएको भए देशले १० वर्षसम्म हिंसा भोग्नु पर्दैनथ्यो कि भनेर देउवाको आलोचना हुने गरेको छ।

जेनजी) आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देउवा दम्पतीमाथि निवासमै भौतिक आक्रमण भएको थियो। असोज २८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति सुम्पिएर उनी उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यतिबेला सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको भन्दै युवा पुस्ता उत्साहित बनेका थिए भने कतिपयले उनले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन लागेको ठानेका थिए।

नियमित कार्यतालिकाअनुसार सभापति देउवाको पदावधि मंसिर अन्तिममा सकिएको छ। उनी निरन्तर दुई कार्यकाल सभापति भइसकेकाले विधानअनुसार तेस्रो कार्यकालका लागि योग्य छैनन्। त्यसैले पनि उनी अब पार्टीका विवादित निर्णयमा सहभागी नहुने अपेक्षा गरिएको थियो।

सिंगापुरबाट फर्किएपछि उनले भित्रभित्रै राजनीतिक सक्रियता र भेटघाट बढाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको पदावधि बढाएका छन्। पार्टी बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा हुने बैठकहरू देउवाकै चाहनाअनुसार चल्ने गरेको नेताहरूको दाबी छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आवाजलाई देउवाकै अडानका कारण केन्द्रीय समितिले सम्बोधन नगरेको आरोप लागेपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन डाकेका हुन्। पार्टीको शीर्ष तहमा रहेर पनि आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसकेको, सीमित स्वार्थ समूहको घेरामा फसेको र युवा पुस्ताको भावना नबुझेको आरोप देउवामाथि लाग्दै आएको छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत उनलाई सभापतिबाट हटाइएमा, देउवाको खातामा अर्को एउटा नमिठो अनुभव थपिनेछ- ‘जबरजस्ती हटाइएका सभापति’। यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने नेतृत्व परिवर्तनबारे अहिल्यै बोल्न नसकिने र बन्दसत्रको निर्णय अन्तिम हुने बताएका छन्। आइतबार सुरु भएको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र सोमबार सञ्चालन हुने कार्यतालिका छ।