जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा परमादेश जारी गरेपछि प्रदेशसभाले आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् भने प्रतिपक्षी ७ दलीय गठबन्धन २४ घण्टा समयावधि समाप्त हुने प्रतीक्षामा छ।
सर्वोच्चको परमादेश समयावधि कुन आधारमा गणना गरिने भन्नेमा अन्योल भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिवादी पत्र बुझेदेखि गणना हुने हो। तर प्रदेश सरकारसम्म पत्र अहिलेसम्म आएको छैन। पत्र आएदेखि गणना हुनेछ। वादी प्रतिपक्षी दलहरूले सर्वोच्च परमादेश जारी भए लगतै गणना गरिने बताउँछन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले सर्वोच्चले परमादेश दिएको समयावधिअनुसार समय सकिएलगत्तै मुख्यमन्त्रीको पद स्वतः खारेज हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सोअनुरूप नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि हामी गठबन्धनका दलहरू प्रदेश प्रमुखकहाँ पुग्नेछौं।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उपसभामुख बबित कुमारी राउत ईशरको कार्यकक्षमा आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको तयारी गरिएको छ। सो बैठकबाट प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुने बुझिएको छ।
सर्वोच्चले विश्वासको मत लिन परमादेश गरेको भए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्रस्तुतिसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभामा अहिलेसम्म पेस नगरेको सचिवालयले जनाएको छ।
अंकगणितीय हिसाबले मुख्यमन्त्री यादवले अहिले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन। ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय यथाशीघ्र टुंगो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सरोजकुमार यादवलाई संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव‚’ सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा भनिएको छ।
‘प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस गरी/गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोहीबमोजिम र प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पसमेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नू’ भनेर सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिएको छ।
