हिमाल प्रेस 
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र वन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
शिक्षा, सीप विकास तथा संस्कृतिसम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत सरकारले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सघन साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। “अप्पन बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ” नारालाई सार्थक बनाउन कार्यक्रम केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको बिचमै पढाइ छाड्ने दर (ड्रपआउट) घटाउन संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रति विद्यार्थी थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुदानबाट स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिनेछ।
शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा पठनपाठन निरन्तरता दिन प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिनेछ। विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई आधारभूत तहसम्म विस्तार गर्दै विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक पारिश्रमिक तथा व्यवस्थापन खर्चको प्रबन्ध मिलाइएको छ।
गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा गुणस्तर सुधार गर्न विशेष जोड दिँदै प्रदेश सरकारले स्टीम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित) पद्धतिमा आधारित प्रयोगात्मक शिक्षणलाई प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ। डिजिटल तथा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि समेत लक्षित अनुदान व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय’का रूपमा विकास गरी आवासीय नमुना विद्यालय बनाइनेछ। ती विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। कृषि, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल र हस्पिटालिटी जस्ता क्षेत्रमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
मधेश प्रदेशका मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ‘मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान’लाई सुदृढ बनाइनेछ। लोपोन्मुख संस्कृतिको डिजिटल अभिलेखालय स्थापना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ।
शिक्षा, सीप विकास, भाषा, कला र संस्कृतिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत रु. २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।
