स्वार्थले रोकियो कोटहीमाई र शुद्धोधनको बजेट

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये दुई स्थानीय तहले अहिलेसम्म चालु आवको बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। रूपन्देहीको कोटहीमाई र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा आन्तरिक विवादले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहमा प्रायः बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थ बाझिँदा र कतिपय ठाउँमा त कर्मचारीहरूले समेत अवरोध गरेका कारण गाउँ तथा नगरसभा बस्न नसक्दा बजेट पेस नभएका हुन्।

रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा यसपटक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा कुरा नमिल्दा बजेट रोकिएको हो। कर्मचारीहरूले फजुल खर्चमा बजेटको सिलिङ राखेपछि कोटहीमाईमा विवाद चुलिएको हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सतेन्द्र यादवले जनप्रतिनिधिकै बीचमा कुरा नमिलेकाले गाउँसभा बस्न नसकेको बताउँछन्। तर जनप्रतिनिधिहरूसँग बुझ्दा कर्मचारीहरूले पनि असहयोग गरेकाले बजेट पेस हुन नपाएको हो।

असार महिनाभित्र बजेट पेश गर्न मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि कोटहीमाईमा अझै कुरा मिलेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्रमा बजेट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर यो निर्देशन पालना गर्न कोटहीमाईलाई सकस परेको छ। असार २६ गते गाउँसभाको तयारी गरिए पनि कर्मचारीहरुले असयोग गरेकाले हुन नसकेको बताइएको छ।

कोटहीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीले बजेटको सिलिङका विषयमा नमिल्दा बजेट पेस हुन नपाएको बताए। ‘ कर्मचारीहरूले विभिन्न शाखाबाट १९ करोड रुपैयाँ माग गर्नुभएको छ, बाँकी रहेको ८ करोडको विकासले कसरी हुन्छ’, पालिका अध्यक्ष त्रिपाठीले भने। उनका अनुसार २८ करोडसम्मको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ। ‘ढिलो भयो, अब केही दिनमा गाउँसभा बसेर बजेट पेस गर्छौँ’, उनले भने।

अध्यक्ष त्रिपाठी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सतेन्द्र यादवका बीचमै कुरा नमिलेकाले पनि बजेट पेस हुन नसकेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले जनप्रतिनिधिहरुका बीचमा बजेटका विषयमा विवाद भएकाले रोकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेट पास गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिहरूलाई छ, यसमा हामीले रोकेर कहाँ रोकिन्छ?’

कोटहीमाईमा प्रत्येक वर्षजसो विवाद भइरहन्छ। यसपटक पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका बीचमा पनि बजेटका विषयमा असन्तुष्टि देखिन्छ भने वडाअध्यक्षहरूले समेत वडाको विकासका लागि बजेट नै नपाएकाले असन्तुष्टि जनाएको बताउँछन्।

साउनको पहिलो साता बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउने छाँटकाट नहुँदा राजस्व संकलन, विकास निर्माणसँगै खाता सञ्चालनसमेत रोकिएको छ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भने कर्मचारी अभावका कारण बजेट ल्याउन नसकेको अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले बताए। उनका अनुसार बजेटको तयारी भइरहेका बेला असार ९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको र लेखा अधिकृतसमेत नभएकाले गाउँसभा बस्न नसकेको हो।

उनले कर्मचारी अभावको कारण बताए पनि खासमा अध्यक्षले एकलौटी बजेट ल्याउन खोजेकाले गाउँसभा बस्न नसकेको बताए। अध्यक्ष चौधरीले एकदुई दिनमै गाउसभा बस्ने तयारीमा जुटेको बताए। उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरुले बजेटमा आफूहरुले माग गरे अनुसार बजेट नपाएकाले रोकेका हुन्। बजेट निर्माणका सातवटा चरण पूरा गरेर भन्दा पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट निर्माण हुने भएकाले तराईका जिल्लामा बेथिति देखिएको हो। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट निर्माणमा यस्तै समस्या देखिने गरेको छ।

लुम्बिनीका १०९ वटामध्ये १०७ वटा स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट पेस गरेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकासहित केहीले भने बजेट पेस गरे पनि पारित गरेको सूची अपडेट गराएका छैनन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, ओमसतिया र मर्चवारी गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ।

यसैगरी देशभर १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न नसेको अनलाइन पोर्टलमा देखिन्छ।