हिमाल प्रेस 
चितवन- नेपाल मौरीपालक महासंघले देशभर व्यवसायिक रूपमा पालिएका मेलिफेरा मौरीको संख्या र मह उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। महासंघका अनुसार हाल दुई हजार १७५ व्यवसायिक कृषकले एक लाख १५ हजार १८३ गोला मौरी पाल्दै छन् र वार्षिक चार हजार १९२ टन मह उत्पादन भइरहेको छ। आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघले हालको बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कोटा स्वरूप मह आयात गर्न दिने निर्णयको विरोध गर्दै आएको छ। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्मा पौडेलका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा २०८२/०६/२७ गते मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कोटा स्वरूप मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि महासंघ अन्तर्गतका कृषक आन्दोलनरत भएका छन्।
उनले भने,‘फूल बिरुवाको अवस्थाअनुसार नेपालको क्षमताअनुसार ३० हजार मेट्रिकटन मह उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर हाल मेलिफेरा र सेरेनाको मह जोड्दा मात्र ६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ। बजारीकरणमा समस्या देखिएकाले कम्तिमा आधा नेपाली मह नेपाली किसानबाट किन्नु पर्नेछ।’ उनले सरकारलाई मह र मौरी उत्पादनमा उचित अनुदान र व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
लागत बढी भएकाले नेपाली मह महँगो हुँदा, विदेशी मह सस्तो हुनु किसानका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। आयातित महको स्रोत र गुणस्तर पनि मापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सो अवसरमा महासंघका महासचिव सालिकराम बानियाँले सरकारलाई मह र मौरीको तथ्यांक उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले भने,‘किसानको मह उत्पादन सुरु हुन लागेको अवस्थामा गत वर्षको डाटा प्रस्तुत गरिएको हो। यो वर्ष उत्पादन अझ बढ्ने अनुमान गरेका छौँ।’
क्षेत्रगत उत्पादनको विवरणअनुसार, चितवनमा ३१८ कृषकले २६ हजार ७५० गोला मौरीबाट एक हजार ७० टन मह उत्पादन गर्ने छन् भने दाङमा ३५० कृषकले २६ हजार गोला मौरीबाट एक हजार ४० टन मह उत्पादन गर्ने अनुमान छ। मोरङमा ३०० कृषकले ६ हजार ५०० गोला मौरीबाट २२६ टन, झापामा ५०० कृषकले आठ हजार गोला मौरीबाट २८० टन मह उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
अन्य मह उत्पादन हुने जिल्लामा प्युठान, सर्लाही, मकवानपुर, कपिलवस्तुलगायतका क्षेत्र पर्दछन्। देशका ३० भन्दा बढी जिल्लामा व्यवसायिक मौरीपालन हुँदै आएको र १० गोलाभन्दा माथि मौरी पाल्ने कृषक मात्र महासंघमा दर्ता भएको छन्। तर १० गोलाभन्दा कम मौरी पाल्ने कृषक धेरै छन्। साथै, रैथाने सेरेना र अन्य मौरीको तथ्यांक पनि निकट भविष्यमा संकलन गरी सार्वजनिक गरिने योजना रहेको महासंघले जनाएको छ।
