मधेशका पाँच सांसद कारबाही प्रकरण : सर्वोच्चले दियो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- प्रदेशसभा सचिवालयको कारबाहीमा परेका मधेश प्रदेशका सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश दिएकोे हो। इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

लगातार दश दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त गरेका पाँच जना सांसदहरू अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

प्रदेशसभा सचिवालयले कात्तिक २७ गते जसपा नेपालका मनिषकुमार सुमन, सञ्जय यादव, सिंहासनसाह कलवार, सारदा शंकर प्रसाद कलवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंहलाई पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। पाँच जना प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

राजनीतिक पूर्वाग्राहका आधारमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा सचिवालयका मुख्यसचिव वासुप्रसाद कोइरालालाई दबाब दिएर पदमुक्त गर्न लगाएको दाबी गर्दै पुनर्वहालीको माग गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए।

कात्तिक २७ गते सातदलीय गठबन्धनले सभामुख मण्डलमाथि ‘सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको’ प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि मुख्यसचिव कोइरालाले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै पाँच सांसदहरू पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए।