शिक्षामन्त्री पुनको निर्णयप्रति शिक्षक नेताहरू आक्रोशित, आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

काठमाडौँ- शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनलाई मान्यता नदिने सरकारी निर्णयपछि शिक्षक संघसंगठनहरूमा हलचल निम्तिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनलाई अबदेखि मान्यता नदिने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।  उत्न निर्णयलाई लिएर  नेपाल शिक्षक महासंघ र त्यसमा सम्बद्ध घटकका नेताहरू आक्रोशित भएका हुन्।

पेसागत अधिकारका लागि आफूहरू पछि नहट्ने र सरकाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारको निर्णयबारे शिक्षक महासंघमा आबद्ध सम्बद्ध घटककोको बैठक बसेर कदम चाल्ने बताए। उनले भने, ‘कसरी जाने? के गर्ने त्यो सामूहिक रूपमा निर्णय गर्छौँ।’ मन्त्री पुनले  शिक्षक र सरकारबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए।

महासंघसँग सम्बद्ध संघसंगठनहरू स्वतन्त्र रहेको सुवेदीको भनाइ छ। ‘ती कुनै दल विशेषका भ्रातृसंस्था होइनन्। श्रम ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका छन्। सबै संस्था वैध हुन्’, उनले हिमालप्रेससँग भने। सुवेदीले संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा श्रमिक अधिकारको  प्रावधान रहेको बताए। सुवेदीले भने, ‘बौद्धिक मान्छेको हिसाबले को कहाँ कता आस्था राख्छन् शिक्षकहरूले हामीलाई त्यो सरोकारको विषय भएन। दलसँगको सामीप्य भनेको आस्थागत रूपमा होला। ती शिक्षककै संस्था हुन्। वैध संस्था हुन्।’

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ, संघीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले मन्त्री पुनले गलत निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘पञ्चायतकालमा समेत आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संघसंगठन निर्माणका लागि अगाडि बढेका अधिकारकर्मीहरू हौँ हामी शिक्षक। निर्वाचन गराउनका लागि मात्रै निर्माण भएको सरकारको मन्त्रीबाट जुन कुरा आयो, त्यसको कुनै तुक छैन। मन्त्री र सरकारविरुद्ध हामी अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने।

नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले शिक्षकले राजनीति गरेमा कारबाही गर्ने सरकारी निर्णय आत्तिएर आएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री पुनले आत्तिएर निर्णय गर्नुभयो या नबुझेर निर्णय गर्नुभएको हो।’ उनले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार रहेको प्रस्ट पार्दै ट्रेड युनियन अधिकारसहितको राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुने बताए।

विद्यालय शिक्षाका यावत् समस्याबारे मन्त्री पुनको ध्यान नगएको आरोप शाहीको छ।  ‘स्थानीय तहमा शिक्षकको बढुवा भएको छ, घटुवा भएको छ, तलब खुवाइएको छैन, अवकाश गरिएको छ, अदालतमा स्टे अर्डर गरेर शिक्षकहरू बसेका छन्, राष्ट्रिय रुपमा दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य कहाँ लुकेको छ?’, उनले भने। शाहीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएको विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यान नै नगएको बताए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले ट्रेड युनियन ऐनमा दर्ता गर्न नपाउने स्थिति भयो भने विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘हामी कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध संस्था होइनौँ। ट्रेड युनियन अधिकार २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो। यो स्वतन्त्र छ।’ उनले पनि विचार, अभिव्यक्ति राख्न नपाउने त पञ्चायतकालमा पनि नरहेको बताए। ‘गणतन्त्रमा आस्था, विचार, अभिव्यक्ति राख्न नपाइने वैज्ञानिक भएन’, अधिकारीले भने।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले भने शिक्षामन्त्रीको निर्णयको स्वागत गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले राजनीतिक दलसँग आस्था राखेर शिक्षक कर्मचारीको हकहितका लागि भन्दै खोलिएका संघसंगठनकै कारण शिक्षामा बेथिति निम्तिएको बताए। ‘दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका लागि यो अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णय कति कार्यान्वयन होला र?’ उनले शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

यसअघि मन्त्रालयले राजनीतिक कार्यमा संलग्न  शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई बर्खास्तगीसम्मको कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनलाई अबदेखि मान्यता नदिने निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

शिक्षामन्त्री पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र शैक्षिक संस्थाका कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा रहन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पुनले जारी गरेको सूचनामा शिक्षा क्षेत्रमा निष्पक्षता र गुणस्तर जोगाउन राजनीतिक संलग्नता रोक्न आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाज र शिक्षाविद्हरूबाट ‘शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेसागत आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको’ गुनासो आइरहेको सूचनामा उल्लेख छ।

मन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको स्पष्ट प्रबन्ध गरेका छन्। कुनै पनि ऐनले उनीहरूलाई पेसागत हकहितका लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन।’

मन्त्री पुनले शिक्षालय र विश्वविद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा जोगाउन र शिक्षा क्षेत्रका पेसागत संघसंगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। ‘पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता विपरीतका गतिविधि गरेमा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नेछ’, मन्त्री पुनले भनेका छन्।

शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। मन्त्री श्रेष्ठले दलमा आबद्ध केही शिक्षकलाई कारबाही गरे पनि राजनीतिक दल निकट शिक्षकहरूले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाएर राखेको बताए। उनले भने, ‘पार्टीहरूले शिक्षकहरू बटुलेर आफ्नो भ्रातृसंगठन बनाएका छन्। शुभेच्छुक संगठन भनेर अर्को बेइमानी भइरहेको छ’, उनले भने। दलको विधानमा संशोधन नगरेसम्म शिक्षकले राजनीति नछोड्ने उनको भनाइ छ।