हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सुमना श्रेष्ठ मन्त्रीकालमा जारी शिक्षक सरुवा निर्देशिका अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ। समितिले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरुवा मापदण्ड शिक्षकको हित र विद्यालयको आवश्यकता अनुरूप नभए आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएको छ।
समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराई (नारायण) का अनुसार हालको सरुवा निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अव्यवस्था बढाएको र नवप्रवेशी शिक्षकलाई अनावश्यक पीडा र अन्यायमा पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कहिले सामुदायिक विद्यालयको दैलो नदेखेकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र सिंहदरबारको बाहिरी अवस्था नबुझेका केही कर्मचारीहरूले जारी गरेको यो सरुवा निर्देशिका शिक्षण पेसाको मर्यादामाथि प्रहार हो।’
समितिले यसअघि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, शिक्षक संघर्ष समिति, शिक्षाप्रेमी र बुद्धिजीवीहरूले निर्देशिकाको खारेजीका लागि आवाज उठाइसके पनि सरकारको बेवास्ताका कारण समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको जनाएको छ। हाल बनेको नागरिक सरकारले सुझाव माग्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए पनि समितिले त्यसलाई अपुरो भन्दै उक्त निर्देशिका पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ।
समितिको माग छ, ‘सरुवासम्बन्धी प्रावधान शिक्षा नियमावलीमै समेट्नुपर्छ र विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, स्थानीय तह, शिक्षा शाखा, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ तथा पीडित शिक्षकको संयुक्त सुझावका आधारमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक प्रक्रिया तयार गर्नुपर्छ।’
संघर्ष समितिले तत्काल संशोधनका लागि ठोस सुझावहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख बुँदाहरूमा शिक्षक सरुवाको कारण र विद्यालय विकास प्रस्ताव अनिवार्य गर्नुपर्ने, शैक्षिक उपलब्धि र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने, सूचना अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गर्नुपर्ने र सरुवा छनोट तथा सिफारिस समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख र विद्यालय प्रमुखलाई समावेश गर्नुपर्ने माग रहेका छन्।
त्यसैगरी समितिले अनलाइन वा प्रत्यक्ष रूपमा सरुवा प्रस्ताव दिन पाउने व्यवस्था गर्न, स्थानीय शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन, श्रीमान-श्रीमती एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत हुन पाउने व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षा अध्ययनरत शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन र पारस्परिक सरुवाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
यसबाहेक समितिले करार नियुक्ति अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्ने, शिक्षा विभागले रिक्त दरबन्दीको विवरण शिक्षक सेवाको विज्ञापन हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि माग गर्नुपर्ने, फरक जिल्ला वा प्रदेशमा सेवा दिने शिक्षकलाई बढुवामा विशेष अंक दिनुपर्ने र बढुवा भएपछि अनिवार्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
यो पनि
शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज होइन परिमार्जन गर्दै शिक्षामन्त्री, महासंघले दियो यस्तो सुझाव
