हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदर्शनकारीबाट निर्घात कुटिए। बूढानीलकण्ठस्थित उनको ‘बंगला’ खरानी भयो। पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका शीर्ष व्यक्तिमाथि सार्वजनिक ठाउँमा त्यस्तो दुर्व्यवहार इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन।
जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका देउवा यतिबेला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। सम्मानित नेता बनेर सबैको प्रिय भई राजनीतिबाट ससम्मान अवकाश पाउनुपर्ने अवस्थामा पनि उनमा पदको भोक भने मरेको छैन।
केपी शर्मा ओलीसँग २०८१ असारमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न सातबुँदे सहमति गरेका देउवाको निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना भदौ २३ मा केपी ओली सरकारले गरेको ‘नरसंहार’ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको आन्दोलनले चकनाचुर बनाइदिएको छ। संसद् विघटन भएको छ। अन्तरिम सरकार गठन भई चुनाव मिति घोषणा भएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलका पाका नेताहरूलाई नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती बढेको छ। कांग्रेस कार्यकर्तामा पनि नेतृत्व परिवर्तनको चाहना बढेको नेताहरू बताउँछन्। अधिकांश समर्थकहरूको चाहना देखिन्छ- ‘देउवा आफैँले मेरो उमेर भयो, मेरा विरुद्ध जनमत पनि देखियो, तिमीहरू कसरी अर्को नेतृत्व चुन्छौ, चुन भनेर उपसभापति वा कुनै महामन्त्रीलाई कार्यवाहक सभापति दिए हुन्थ्यो।’ यद्यपि देउवाका पछिल्ला गतिविधिले उनी तत्काल पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिने संकेत देखिएको छैन।
देउवाका तर्फबाट उनकी पत्नीसमेत रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले देउवा गुटका नेताहरूलाई ‘अब तपाईँ उत्तराधिकारी हो’ भन्न थालेको समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन्। यसबाट देउवा तत्काल पद छाड्दैनन् र छाडे पनि युवा नेतालाई दिँदैनन् भन्ने अडकलबाजी कांग्रेस वृत्तमा गर्न थालिएको छ। यसैगरी देउवा वरिपरि जनताको मत जित्न नसकेका व्यक्तिहरूको वर्चस्व छ। यी दुवै देउवाको राजनीतिक पतनका कारक बनेका छन्।
कांग्रेसमा तत्काल महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा अप्ठ्यारो छ। देउवाले स्वाभाविक रूपमा उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिन सक्छन्। कांग्रेसमा विगतमा पनि यस्ता अभ्यास नभएका होइनन्। नेतृत्व पुस्तान्तरण नगरेर देउवाले पार्टीमा विवाद मात्रै रोपेको जानकारहरू बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा केही कांग्रेस नेताहरूले देउवालाई जबर्जस्ती हटाउने अभियान थालेका छन्। त्यो हो विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने र त्यहाँबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने। त्यसरी हटाइए भने देउवाको राजनीतिक जीवनमा अर्को नमिठो अनुभव थपिनेछ, त्यो पनि जीवनको उत्तरार्धमा।
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानकर्तामध्येका एक नेता गुरुराज घिमिरेले पछिल्लो अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्थाका कारण नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान थालिएको बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘संविधानको मुख थुनिएको छ। यही बेला निर्वाचन घोषणा भएको छ। हामीले वैधानिक ठाउँमा गएर छलफल गर्न त पर्यो। महाधिवेशन भनेको हरेक पार्टीको महत्त्वपूर्ण निकाय हो।’ उनले महाविधेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशत हस्ताक्षर सजिलै संकलन हुने बताए।
घिमिरेले भने, ‘हामीले ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर सजिलै संकलन गर्न सक्छौँ।’ घिमिरेका अनुसार नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या चार हजार सात सय ४३ छ। त्यसको ४० प्रतिशत भनेको करिब १९ सय हो। घिमिरेले भने, ‘त्यति त हामी पुर्याइहाल्छौँ।’
हस्ताक्षर अभियान एकैसाथ ७७ वटै जिल्लामा सुरु भएको उनले बताए। हस्ताक्षर अभियानमा कुनै पनि समूह नरहेको दाबी घिमिरेको छ। अभियानमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइरालासहितका नेताहरू अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको दाबी गरिएको छ। यसबारे उनीहरूबाट औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
देउवा निकट नेता एवम् कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत महाधिवेशन बोलाउने पदाधिकारी आफैँले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान थाल्नु अनौठो रहेको बताउँछन्। पार्टी सभापति निको भएपछि बैठक बसेर अबको यात्राका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ। उनले भने, ‘सभापति उपचार गरेर पर्केपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ। त्यसले परिस्थितिको मूल्यांकन गर्छ र आगामी यात्राका बारेमा छलफल भई एउटा बाटो तय हुन्छ।’
पार्टी सभापति देउवालाई अस्पतालबाट फर्कन पनि समय नदिएर हस्ताक्षर अभियान थाल्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘अप्ठ्यारो समयमा एक हुनुपर्नेमा गुट बनाएर जाँदा पार्टी कमजोर हुन्छ। यो ठिक होइन, यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन’, महतले भने।
विशेष महाधिवेशनबारे विधानमा के छ व्यवस्था?
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (नवौंँ संशोधन २०७८) को परिच्छेद ६, धारा १७ उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि जबर्जस्ती भएको छैन
नेपाली कांग्रेसमा पटकपटक निर्वाचित सभापतिले पद छाड्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अधिवेशन गरेरै सभापति पद हस्तान्तरण गरिएको इतिहास छ। यसरी जबर्जजस्ती छुटाउने काम यसअघि कहिल्यै भएको छैन। डिल्लीरमण रेग्मीसँग छुट्टिइसकेपछि २०१२ साल माघमा वीरगन्जमा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा गणेशमान सिंह र सुवर्णशमशेरबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। महाधिवेशनमा सुवर्णशमशेर निर्वाचित भएका थिए।
त्यही महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आफ्नो नीतिमा समाजवाद समावेश गरेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले आमनिर्वाचन गर्ने सुरसार नगरेपछि कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलनको तयारी थालेको थियो। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सुवर्णशमशेर पछि हटेका थिए। उनले ‘म आन्दोलन हाँक्न त्यति समर्थ हुन्न, सभापति छोड्छु’ भनेपछि २०१४ जेठमा विराटनगरमा भएको विशेष महाधिवेशनमा बीपी कोइराला सभापति भएका थिए।
कांग्रेसको नेतृत्वमा २०१४ सालमा अवज्ञा आन्दोलन भएको थियो। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई कु गरे। बीपी जेल गएपछि सुवर्णले कार्यवाहक सभापति भएर काम गरेका थिए। २०३३ सालमा बीपी नेपाल फर्किएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति बनाइएको थियो। २०३४ सालदेखि २०४८ सालसम्म भट्टराई कार्यवाहक सभापति थिए। त्यसयता कांग्रेसमा नियमित महाधिवेशनमार्फत सभापति निर्वाचित हुँदै आएका छन्।
देउवाको राजनीतिक जीवनमा नमिठा अनुभव
२०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पदमा रहेर जति योगदान गरेका छन् त्यति नै नमिठा अनुभव पनि भोगेका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस फुटाएको, संसद् विगठन गरेको र राजाले अयोग्य भनेर गलहत्याएको केही नमिठा अनुभव हुन्। पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा देउवाले २०५९ सालमा कांग्रेस पार्टी फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरी त्यसको सभापति बनेका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि २०६४ सालमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस माउ पार्टीमा विलय भएको थियो।
देउवा २०५८ साल साउनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विगठनका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। संसद् विघटन गरेर राजालाई निरंकुश बन्न मौका दिएको आरोप देउवामाथि लागेको छ। यद्यपि उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए।
यसैगरी देउवा २०६१ साल जेठ २१ गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम बताउँदै पदबाट दोस्रोपटक बर्खास्त गरी १० महिना नजरबन्दमा राखेका थिए।
२०५२ सालमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थाल्दा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। त्यति बेला माओवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएर जंगल पसेको थियो। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा करिब १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो भने अर्बौँ सम्पत्तिको नष्ट भयो। कैयौँ नेपाली अझै पनि घाइते र अपांग जीवन बिताउन बाध्य छन्। संसदीय राजनीतिको विरोधमा ‘जनयुद्ध’ थाले पनि खुला राजनीतिमा आएपछि कांग्रेस–एमाले भन्दा पनि माओवादी विकृत बनेको छ।
अहिले जबर्जस्ती पदबाट हटाइएमा देउवाको अर्को नमिठो अनुभव थपिनेछ- त्यो हो कांग्रेसबाट जबर्जस्ती हटाइएका सभापति।
देउवामा अझै पदको भोक, अस्पतालबाट कांग्रेस नेता अलमल्याउँदै आरजु
