नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन सोमबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै। तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
काठमाडौँ- जेनजी प्रदर्शनपछि मुलुकमा अन्तरिम सरकार बन्यो। यो सरकारको मुख्य कार्यभार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो। चुनाव गराउने कार्यभारसहित प्रधानमन्त्री बनेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा विषय विज्ञलाई मन्त्री छनोट गरेकी छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा पनि जेनजी पुस्ताको रोजाइ र प्रधानमन्त्रीको कार्कीको चाहनामा वैज्ञानिक डा.महावीर पुन आएका छन्। पुन रमन म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त गर्ने वैज्ञानिक पनि हुन्। जुन पुरस्कारलाई एशियाको नोबेल पुस्कार मानिन्छ।
२०११ साल माघ ९ गते म्याग्दीको नागी गाउँमा जन्मिएका डा. पुन नेपालका वैज्ञानिक, आविष्कारक र समाजसेवी हुन्। उनी विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने, युवा उद्यमशीलता र आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। अहिले उनी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत नयाँनयाँ प्रविधि, अनुसन्धान र उद्यममा काम गर्दै छन्। साथै, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा सक्रिय छन्। मन्त्री बन्ने चर्चाबीच केन्द्रबाट आफूले शुक्रबार नै राजीनामा दिएको पुनले बताए।
डा.पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत नेपालका पुराना औद्योगिक सम्पदालाई पुनर्जीवित गर्ने अभियान पनि थालेका छन्। त्यसैअन्तर्गत उनले वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको यो कारखानामा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै उनले आफ्नो आत्मकथा ‘महावीर पुन सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ बेचेर रकम संकलन गरिरहेका छन्।
कारखानाबाट कृषि औजार निर्माण गर्नुका साथै नयाँनयाँ प्रविधि र उपकरण विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। यसले किसानलाई आधुनिक र सस्तो औजार उपलब्ध गराउने मात्र होइन देशभित्रै रोजगारी र प्रविधि विकासमा समेत योगदान पुर्याउने डा.पुनको योजना छ।
पुन मन्त्रीमा नियुक्ति हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि किताब बेच्दै थिए। उनी विभिन्न जिल्लामा किताब बेचेर केही दिनअघि मात्र काठमाडौँ फर्किएको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाटै गराए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट अहिले पनि उनको पुस्तक बिक्री भइरहेको छ।
सिर्जनशील, हक्की, निष्कलंक, बेदाग, सीधा महावीरले देश तथा विदेशमा रहेर समाजका लागि जे जति कामहरू गरे त्यसैको जगमा आज उनी मन्त्री पदनमा पुगेका हुन्। तर उनलाई आफ्नो लोकप्रिय छविलाई कायम राख्न केही चुनौती छन्। यसअघि सामाजिक सञ्जालबाट दल र नेताहरूप्रति आक्रोश पोख्ने उनी चुनावी सरकारको मन्त्री भएको हुँदा त्यसको घेराभित्र रहेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गराउनु त छँदै छ तर पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न उनी के कसरी अगाडि बढ्छन् हेर्न बाँकी छ।
त्यसाे त मन्त्री पुनले मन्त्रीको शपथ लिनुअगाडि आफ्ना योजनाहरू बताइसकेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले ५ महिनामा गर्नुपर्ने कामको सुझाव माग गरे। यसअघिका मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यसरी सुझाव मागेका थिएनन्। उनले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मेरो पहिलो घोषणा- कसैले पनि ‘लौ बधाई छ’ भनेर फोन नगर्नु होला र बधाई दिन खादामाला लिएर नआउनु होला। बरु शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ५ महिनाभित्र गर्न सकिने र गर्ने पर्ने ठोस काम र आइडिया छ भने मेरो ह्वास्ट्समा पठाउनु होला। मलाई कसैले पनि मन्त्री नभन्नु होला। कसैलाई मन्त्री नै भन्न साह्रै रहर छ भने कवाडी वैज्ञानिक मन्त्री भन्नु होला।’
शिक्षामन्त्री पुन आफैँले उठाएका मागलाई के कसरी सम्बोधन गर्लान् चुनौतीको विषय छ। २०८० वैशाखमा पुन विभिन्न माग राखेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए। वैशाख १८ गते सरकारले उनको माग सहमति जनाएको थियो। पुस्तक बिक्रीका क्रममा विभिन्न जिल्लामा उनले सरकारले आफूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने, सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने र मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरूलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र माथि उल्लिखित विषयहरूमा दुवै पक्ष बनेर समीक्षा गर्ने उनका माग थिए। वैशाख १८ गते यी मागमा सरकारले सहमति जनाएपछि उनले धर्ना स्थगित गरेका थिए। पुन अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। उनका माग निवर्तमान सरकारले कति पूरा गर्यो गरेन पक्कै हेर्लान्।
अर्कोतर्फ मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षा अनाकर्षण बन्दै गइरहेको छ र निजीतर्फ आकर्षण छ। सत्ताबाहिर रहँदा सार्वजनिक शिक्षाको चिन्ता गरी विश्वविद्यालय बेरोजगारी उत्पादनको थलो बनेको टिप्पणी गर्ने शिक्षामन्त्री पुनलाई शिक्षा सुधारको सुनौलो मौका छ। किनकि उनी प्रश्न गर्ने होइन उत्तर दिने ठाउँमा छन्। दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेझैँ मन्त्रीको पुनको कार्यशैलीले उनको क्षमता देखाउँछ।
राजनीतिले ग्रस्त विश्वविद्यालय, मेरिटोक्रेसीमा सधैँ विवादले विश्वविद्यालयका सेवा चुस्त छैनन्। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उनीसामु चुनौती छन्। सामुदायिक विद्यालयमा २१ थरीका शिक्षक छन्। उनीहरूका माग पनि २१ थरी छन्। गत वैशाखमा स्थगित शिक्षक आन्दोलनमा भएका ९ बुँदे सहमति पनि पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्। सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू विद्यार्थीलाई भन्दा आफूलाई फाइदा हुने माग लिएर बसेका छन्। अस्थायी, राहत, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षकका माग पेचिला छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ, प्याब्सन मन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन तयारी अवस्था छन्। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी हिमालप्रेससँग भन्छन्, ‘हाम्रा मागबारे शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँछौँ।’
चुनावी सरकारको मन्त्री भए पनि पुनले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ काम गर्न सक्ने बताउँछन् शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइटेल। उनी भन्छन्,‘उहाँहरूले गर्ने दैनिक प्रशासनिक काम नै बढी हुन्छन् तथापि हाम्रो विद्यालय शिक्षा चौपट भएको छ। सुधार गर्न नीतिगत निर्णय गर्न सकिन्छ। विद्यालय शिक्षालाई सेवाको क्षेत्र मानेर गर्नुपर्ने काम छन्। पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्रीका कुराहरू छन्। शिक्षक आपूर्तिका कुराहरू छन्। यसमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ। शिक्षक स्थायी तथा नियुक्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगका प्रक्रिया नियमित रूपमा अगाडि बढाइदिए भइहाल्यो। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हिजोसम्म राजनीति पार्टीको झण्डा बोक्ने मान्छे आउँथे, महावीर पुन केही न केही काम गरेको मान्छे भएको हुनाले चुनावी सरकार भए पनि आवधिक नीतिका निर्माणका कराहरू गर्न सक्छन्।’
महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले गत १७ वैशाखमा तत्कालीन सरकारसँग भएमा ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको बताइरहँदा शिक्षाविद् लुइटेलले शिक्षामन्त्री पुनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षक महासंघको माग कतिपय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा हुने काम छन्। अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको शिक्षक महासंघको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवसर छ। महासंघसँग गरेको सम्झौता जुनसुकै सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ। सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त गाह्रो छ। कतिपय मागमा हठात् सम्झौता गरियो। त्यसको दीर्घकालीन अवस्था के हुन्छ त्यति प्रस्ट छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति भए कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुँदैन।’
