हिमाल प्रेस 
तस्बिर: रासस
काठमाडौँ- नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बाढी पहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकोले मित्रराष्ट्र चीनसँग स्थल मार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका दुई सातादेखि अवरुद्ध छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात् नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रकहरूबिच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले विसं २०७२ मा उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङ्चुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सात वटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए । ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए ।
कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला नाकाबाट दुई मुलुकबिचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
ती नाका छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठुलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा तातोपानीबाट रु ५० अर्बभन्दा बढीको र रसुवागढी नाकाबाट ८५ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ।
चीनबाट चाडपर्व लक्षित सामान आयात हुने दुवै नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने, आम उपभोक्ता सुपथ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घले उत्तरका थप नाकाहरू व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्नेतर्फ अविलम्ब पहल गर्न माग गरेको छ ।
