शिक्षा विधेयकमा ढिलाइप्रति माओवादीको आपत्ति, त्रिविमा ‘मेरिट’ मिचिएको आरोप

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साेमबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विधेयक ल्याउन ढिलाई गरेर सरकार शिक्षक र विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेको भन्दै माओवादी बैठकले आपत्ति जनाएको हो।

बैठकले लाखौं विद्यार्थी र देशको समग्र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा परेर लम्ब्याइएको दाबी गरेको हो। नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तत्काल संसद्बाट पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई निर्णय सुनाउने क्रममा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘लाखौं विद्यार्थी र समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर गरिएको ढिलाइप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछ। यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्दै विधेयक तुरुन्त पारित गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले  त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका विभिन्न शैक्षिक संस्थानहरूमा योग्यताको आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था (मेरिटोक्रेसी) विपरीत राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको बताएको छ। बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका विभिन्न शैक्षिक संस्थानहरूमा योग्यताको आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था (मेरिटोक्रेसी) विपरीत राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य शैक्षिक संस्थानमा मेरिटोक्रेसीको उल्लंघन गर्दै दलगत हस्तक्षेप गरिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने।

शिक्षा जस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा दलगत स्वार्थ र हस्तक्षेपले गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माणमा बाधा पुग्ने भन्दै बैठकले तत्काल सुधारको माग गरेको छ। यस क्षेत्रलाई स्वायत्त र पारदर्शी बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

बैठकले हाल शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो बनाउनेतर्फ पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको जनाउँदै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन सोचमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेको छ।

शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार, पारदर्शी कार्यान्वयन र शिक्षक-विद्यार्थी-शिक्षालय सबैको हित हुने गरी संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ।

बैठकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ।