हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई लक्ष्य राख्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेका बजेट तथा नीतिहरूमा सामुदायिक विद्यालय सुधार, शिक्षकको प्रोत्साहन, प्रविधियुक्त सिकाइ, भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी केन्द्रीत कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
सुत्केरी बिदाको समयमा शिक्षक व्यवस्थापन, उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्ने, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने, विज्ञान र प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई विस्तार गर्ने, विद्यालय नक्सांकनका आधारमा विद्यालय समायोजन र प्रविधियुक्त स्मार्ट कक्षाको निर्माणजस्ता योजनाहरू मार्फत स्थानीय तहहरूले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएका छन्।
दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाले शिक्षक र विद्यार्थी लक्षित केही प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अबदेखि सुत्केरी बिदा लिने शिक्षकहरूको ठाउँमा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिनेछ। कक्षा ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पनि दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ। साथै दिवा खाजा खर्चमा वृद्धि गरिनेछ।
शिक्षकहरूलाई झोला र डायरी वितरण गर्दै प्रोत्साहन दिइनेछ भने कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकलाई भत्ता प्रदान गरिनेछ। कक्षा ८ र १० का विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिने र त्यसको खर्च पालिकाले बेहोर्नेछ। शैक्षिक भ्रमण र प्रदर्शनीका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अबदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले शैक्षिक नेतृत्वमा पारदर्शिता र क्षमताको मूल्यांकन गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले ‘शिक्षक बैंक’ प्रणाली ल्याउँदै सुत्केरी बिदा लिएका शिक्षकको विकल्पमा नगरपालिका आफैँले शिक्षक पठाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ। यसले पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले विद्यालयमा सवारी साधन सहजीकरणका लागि प्रति विद्यालय इन्धन तथा मर्मत खर्चका लागि ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यद्यपि यो रकम ६२ विद्यालयमा बाँड्दा प्रति विद्यालय जम्मा १५०० रुपैयाँ मात्र पुग्ने देखिएकाले यसको व्यवहारिकता र प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले ‘प्रविधियुक्त सिकाइ, विराटनगरको उचाइ’ भन्ने नारासहित विद्यालयस्तरमै एआई, रोबोटिक्स, कोडिङ, पाइथन जस्ता विषयहरू पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसले विद्यार्थीमा गणित र विज्ञानप्रति रुचि बढाउने, डिजिटल साक्षरतामा सुधार ल्याउने र भविष्यको रोजगारीको अवसरमा पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले बहुआयामिक शिक्षासुधार रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भूगोल, पहुँच र प्रविधिको सन्तुलनमा आधारित ठूला विद्यालयको अवधारणा ल्याएको छ।
स्कुल बस विस्तार, सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानी, इन्टरनेट, स्मार्ट बोर्ड, सिसिटिभी, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र प्रविधिमैत्री कक्षाहरू विकास गर्ने बताएको छ।
शिक्षकको पेसागत विकासका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिने, ‘Friday for Future’ अभियान अन्तर्गत एक दिन सिप, खेलकुद, भाषा, नेतृत्व सिपको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र शिक्षकहरूका लागि वार्षिक करार सम्झौता प्रणाली लागू गर्ने याेजना पालिकाको छ।
यसका साथै, विद्यालय लेखाङ्कन प्रणालीमा SAS प्रणाली, बाल क्लब र पूर्वविद्यार्थी समाज मार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक विद्यालयको पोसाकमा एकरुपता, सेनेटरी प्याड, छात्रवृत्ति, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास, विशेष विद्यालयको व्यवस्थापन लगायतका योजना अघि सारिएका छन्।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूलाई कर्णाली प्रदेशकै शैक्षिक हव बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा अनुसन्धान, क्षमता विकास र विद्यार्थीमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा STEM शिक्षा (विज्ञान, गणित, सूचना प्रविधि, संगित) प्रवर्द्धन गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने, साक्षरता कक्षा, ReAL Plan र बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने नीति छ।
