हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० का विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहँदा विधेयकप्रति एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको व्यवहार र प्रस्तुत धारणा शिक्षक आन्दोलनलाई धाेकाजस्तै देखिएको उनले बताएका छन्।
‘सरकारले गम्भीर धोका दिने संकेत देखिएको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘शिक्षक कर्मचारीमैत्री ऐन हाम्रो एजेन्डा हो, छलछाम र षड्यन्त्रको भन्डाफोर गर्छौं।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलसँग गरिएको छलफलमा आफूहरूले साझा धारणा स्पष्ट रूपमा राखिसकेको जनाउँदै अधिकारीले भने,‘यदि त्यो धारणा तलमाथि गरियो भने नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे धारणाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षक, राहत शिक्षकलगायतका मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताए। ‘यी समूहको मागलाई विधेयकमा सम्बोधन नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने।
उनले शिक्षकहरू विद्रोह गर्नसक्ने अधिकार सुरक्षित रहेको चेतावनीसमेत दिए। ‘शिक्षक समुदाय अब सजग मात्र होइन, सजिलोसँग फकाइने अवस्थामा छैन,’ अधिकारीको भनाइ छ।
शिक्षा विधेयक : महासंघको माग समेटेर शिक्षा मन्त्रालयको २७ बुँदे धारणा सार्वजनिक
शिक्षा विधेयक : शिक्षा मन्त्रालयको २७ बुँदामा समेटिएन बाल विकास शिक्षकका माग
