हिमाल प्रेस 
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशका सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा राजनैतिक अधिकारका बारेमा सरकार र सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्राल, सामाजिक विकास समितिको समन्वय र सहकार्यमा संवाद समूहको सहजीकरण तथा बेस संस्थाको व्यवस्थापनमा शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पाश्वचित्रको प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन्।
छलफलमा सामाजिक विकास समिति लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभापति यमबहादुर नेपालीले प्रदेशका अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत समुदायको अध्ययनले नीतिगत रुपमा काम गर्न सहयोग गर्ने बताए। उनले दलित ऐन, थारु समुदायको प्रथाजन्य ऐन निर्माण गरेको बताउँदै अध्ययनबाट आएका तथ्यका आधारमा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलमा अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकर्माले अध्ययनको तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेश भित्रका कुमाल, कुसुन्दा, चिडिमार, सोनाहा, नटुवा, कोरी, पत्थरकट्टा÷कुसवनिया र खटिक समुदायको पहिचानबारे अध्ययन गरेको बताए।
उनले आफूहरुले लोपोन्मुखमध्ये ८ वटा जातिहरुको मात्रै अध्ययन गरेको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिमान्तकृत समुदायको जीवन सुधारमा ध्यान नपुगेको बताए।
यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराज, जानकी न्यौपानेले बोल्दै प्रदेशभित्रका लोपोन्मुख जाति समुदायको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रमको संवाद बरिष्ठ सहजकर्ता सुशिल बस्नेत, संवाद समूह रुपन्देहीका सहजकर्ता विक्रम खड्का, लेखक ऋषि आजाद, सेतो गुराँसकी अधयक्ष जया थापा, अधिवक्ता माधव प्रसाद आचार्य, दलित महिला संघका मनु खड्का, अपाङ्गता अभियान्ता रजिता रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, पत्रकार विनोद परियार, अमृता अनमोल, मानव अधिकारर्की रीमा बीसीलगायतले बोल्दै लोपउन्मुख र सिमान्तकृत समुदायको अवस्था सुधारका लागि तीनै तहका सरकार र अधिकारकर्मीहरुले समेत ध्यान दिनुपर्नमा जोड दिए।
