हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २७ बुँदे धारणा सार्वजनिक भएको छ। २७ बुँदामा नेपाल शिक्षक महासंघको माग समेटिएको जनाइएको छ।
शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा महासंघले चित्त नबुझाएपछि मन्त्रालय र महासंघबीच २७ बुँदे सहमति भएको थियो।
सोही २७ बुँदामा केही विषय तलमाथि गरेर मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको बताइएको छ।
महासंघको एक महत्त्वपूर्ण घटक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले २७ बुँदे सहमतिमा धोका भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षक, कर्मचारीको विभागीय कारबाही, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सवाल, निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अस्थायी सेवा अवधी गणना, आवधिक बढुवा, पद समायोजन, ४० वर्ष अगावै परीक्षा दिएका र उमेर नपुग्ने शिक्षक कर्मचारी, द्वन्द्वपीडित शिक्षक कर्मचारीको सेवा जोड्ने सवाल, शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षक कर्मचारीहरूको परीक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार, प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, प्रावि दरबन्दी रुपान्तरण र बाल विकास शिक्षकको विषयमा भएका सहमतिविपरीत मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
