हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति समेटिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलसहितको प्रतिनिधिमण्डलले देउवालाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा मंगलबार भेटी शिक्षा ऐनसम्बन्धी धारणा राखेपछि देउवाले ‘महासंघ र सरकारबीच भएका समझदारीअनुसार नै ऐन आउँछ, कांग्रेस पूर्ण सहयोग गर्छ’ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
अध्यक्ष गिरीका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० आगामी असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस हुने विश्वास पनि सभापति देउवाले दिलाएका थिए। उनले भने, ‘सभापतिज्यूसँगको छलफल सकारात्मक भएको छ। हामीले उठाउँदै आएका मुद्दा र विगतमा भएका सहमतिलाई समेटेर विधेयक पारित गराउन उहाँ प्रतिबद्ध हुनुभएको छ।’
यसै क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ र त्यसमा आबद्ध घटक संघसंस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलसँग पनि भेट गरी विधेयकमा सहमतिका बुँदा समेट्न माग गरेका छन्। सचिव पौडेलले आफू सक्दो प्रयास गर्ने र सहमतिविपरीत केही नहुने आश्वासन दिएका थिए।
गिरीको भनाइमा शिक्षा मन्त्रालय, सचिवस्तर र विषयगत समितिसम्म भएका सबै संवाद सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छन्। ‘सचिव पौडेलले पनि सहमतिअनुसार अघि बढ्छौँ भन्नुभएको छ,’ गिरीले भने।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विषयगत समितिमा धारणा राखेपछि विधेयक प्रक्रिया थप अगाडि बढ्ने जनाएका छन्।
यसैबीच नेपाल शिक्षक महासंघले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिबाट तयार भएर विषयगत समितिमा पुगेको मस्यौदामा सरकार–शिक्षकबीच भएको सहमतिभन्दा फरक खालका प्रावधान समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रालयसँग यस सम्बन्धमा थप छलफल गरिएको जानकारी दिएका छन्। ‘सरकारले हामीसँग गरेका सबै सहमतिविपरीत उपसमिति प्रतिवेदनमा प्रावधान आएपछि हामीले पुनः सल्लाह गरेका हौं। यथास्थितिमा विधेयक अघि बढ्नु हुँदैन।’ सुवेदीले भने।
शिक्षक संघ र महासंघ दुवै पक्षले ऐन तयार गर्ने प्रक्रियामा कुनै पनि सहमति उल्लंघन नगरियोस् भनेर राजनीतिक दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा छ। यसअघि केही विषयलाई उपसमितिले छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेस गरेको थियो।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे भने शिक्षामन्त्री पन्तले समय नदिँदा छलफल हुन सकेको छैन। केही दिनयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी उपसमितिको प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट छैनन्।
