हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनेगरी योजना तयार पार्न लागेको छ। पछिल्लो समय चुरेको दोहन बढ्न थालेको भन्दै सरकारले कर्णालीमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नेगरी योजना बनाउन लागेको हो।
सुर्खेतको वराहाताल, चौकुने, भेरीगङ्गा, गुर्भाकोटलगायत ठाउँमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न आगामी वर्षका लागि योजना प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकार भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख शिखर चपाईँले सम्पदाका रूपमा रहेका दक्षिणतर्फको चुरे क्षेत्र र उत्तरतर्फको महाभारत क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसारको योजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
चुरेको विनासले निम्त्याएको परिणाम स्वरूप नदीकटान, नदी डुबान, सुक्खा मौसममा चाँपाकल, इनार, धारा र कुवामा हुने पानीको अभावले पानीको सङ्कट चुलिन सक्नेतर्फ अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चुरे क्षेत्रको आसपासबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगयात नदीजन्य पदार्थको अवैध सङ्कलन र ओसारपसारलाई कडाइ गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरू बताउँछन्।
कर्णालीमा रहेका जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न काम भइरहेका प्रमुख चपाईँले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कर्णालीमा ५७ वटा जलाधार क्षेत्र पहिचान भएका छन्। माथिल्लो क्षेत्रमा २७ र तल्लो क्षेत्रमा ३० वटा जलाधार क्षेत्र रहेका छन्। तीमध्ये पनि पाँचवटा संवेदनशी छन्।’
सुर्खेतको निकास खोला, दैलेखको रामाघाट, सल्यानको बालुवासग्रही, रुकुमको तल्लो सानीभेरी र जाजरकोटको गुम्रे खोला संवेदनशील जालाधार क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका प्रमुख चपाईँले जानकारी दिए। यी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विपद् तथा अन्य समस्या आउन नदिन तटबन्धनका काम भइरहेका उनले बताए।
पानीका मुहान संरक्षण गर्न कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको चपाईँले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले पाँच र जुम्लाले पाँच जिल्ला हेर्दै आएको छ।
