
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा नियमित पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले चैत १० गते शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलामा परेको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता चौधरीले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चि गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नू नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसइई परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिन आदेश दिएको छ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा परीक्षा तोकिएकै समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउन सर्वोच्चको आदेश छ।