शिक्षा मन्त्रालयमा कुन शिक्षक कर्मचारीका कस्ता माग पुग्यो?

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौँमा आन्दोलन जारी राखेको छ। यसैक्रममा बिहीबार महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सवा घण्टा लामो छलफल सम्पन्न भएको थियो।

महासंघका अनुसार छलफलमा मन्त्रालयलाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। उक्त पत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन अध्यादेशमार्फत, संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर वा आगामी बर्खे अधिवेशनमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ।

महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीका अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा को-को निकायसँग समन्वय आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट र विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पर्ने माग पनि राखिएको छ।

‘शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर देखिएको छ,’ संयोजक पराजुलीले भनिन्, ‘तर ऐन जारी गर्ने अधिकार केवल मन्त्रालयसँग मात्र छैन। अब प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गम्भीरता पनि परीक्षणको विषय हो।’

छलफलमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, सचिव, र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक पनि सहभागी थिए। महासंघका अनुसार विगतमा भएका २०७५, २०७८ र २०८० सालका सहमतिहरूको फाइल मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइएको छ।

२४ बुँदा कुन शिक्षक र कर्मचारीका माग समेटिए, हेर्नुस्

१. स्थायित्वको सवाल

देशमा रहेका करीब १ लाख ९ हजार दरबन्दीमध्ये लगभग ९५ हजार शिक्षकहरु स्थायी छन् तर शिक्षकको ठूलो हिस्सा अहिले पनि अस्थायी अवस्थामा छन् । हाल राहत, साविक उच्च मा.वि., अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्रारम्भिक बालकक्षा, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार गरी १ लाखभन्दा बढी शिक्षकहरु अस्थायी रहेका छन् । राज्यको आग्रही चरित्रका कारण शिक्षकहरु लामो समयदेखि अस्थायीरुपमा काम गर्न बाध्य भएका हुन् । यसबाट शिक्षकहरु एकातिर स्थायी भएपछि पाइने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर पेसागत असुरक्षा र अनिश्चितताको अथाह पीडामा छन् । यसबाट शिक्षकमा निराशा, वितृष्णा र आकोश बढीरहेको छ भने शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र लगाव पनि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । अझै विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र तलवमान निर्धारण गर्ने काम भएको छैन । त्यसैले राज्य र महासङ्घ बीच भएका सहमती वमोजिम सबै खालका अस्थायी शिक्षकलाई एकैखालको सेवा, शर्त र सुविधा पाउने स्थायी शिक्षकमा रुपान्तर गर्ने प्रबन्ध यो ऐनले गर्नुपर्छ । साथै विद्यालयका कर्मचारीकोलागि तह र दरबन्दी तोकी सहमती वमोजिम् स्थायी गर्नुपर्छ।

२. तलवमान र ग्रेडको सवाल

दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको आधारभूत तलव समान तह र श्रेणीका निजामती सेवाका कर्मचारी सरह रहेको छ तर सबै तह र श्रेणीमा ग्रेड सङ्ख्या भने बराबर छैन । प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकले पाउने अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम छ । त्यसैगरी निम्नमाध्यमिक प्रथम श्रेणी र माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका बीचमा तलवमानमा विभेद छ । अब यो विभेद समाप्त गरिनुपर्छ । यसकालागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलव र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीकोभन्दा कम हुने छैन भनी लेखिनुपर्छ । सेवा प्रवेशका लागि तालिम र अध्यापन अनुमतीपत्र अनिवार्य भएकोले सबै शिक्षककालागि प्राविधिक ग्रेड दिइनुपर्छ । साथै तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी भएमा उसले पाउने तलवभत्ता पहिले पाएको तलवभत्ता(ग्रेड सहित) भन्दा कम नहुने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्छ ।

३. शिक्षकको सेवा, सुविधाको सवाल 

शिक्षण पेसामा योग्यतम जनशक्ति प्रवेश गराउन र टिकाउन शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य पेसाको भन्दा आकर्षक बनाइनु पर्छ भनेर विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन र सुझावहरुमा आउने गरेको छ तर राज्यले यतातिर पटक्कै ध्यान दिएको छैन । जागिरको खोजीमा रहेका जनशक्तिका लागि यो पेसा अहिले पनि कान्छो प्राथमिकितामा रहेको छ भने पेसामा रहेकाहरु पनि असन्तुष्ट छन् । कार्यरतमध्ये पनि यस पेसाबाट अन्य पेसामा जाने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । यसकालागि शिक्षण पेसाको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक गराउनुपर्छ ।

४. बढुवाको सवाल 

बढुवाको अहिलेको व्यवस्थाले स्थायी शिक्षकहरु धेरै मर्कामा परेका छन्। अहिलेको बढुवा व्यवस्था(८०:१८:२) ले बहुसङ्ख्यक शिक्षकलाई बढुवाको अवसर दिँदैन । यही कारण वि.सं. २०६० र २०६३ मा स्थायी नियुक्त पाएका धेरै शिक्षकको अहिलेसम्म एक श्रेणी बढुवा समेत नभएको अवस्था छ । यो समस्याको समाधानका लागि आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै माथिल्लो योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षककालागि तहगत (प्राथमिक/ निमा/माध्यमिक) बढुवाको प्रबन्ध हुनुपर्छ । तल्लो तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि माथिल्लो तहको खुला परीक्षामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सिट आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल गरी शिक्षक बढुवामा तीनओटा श्रेणी(प्रथम, द्वितीय र तृतीय ) मात्र रहेका छन् भने विद्यालय शिक्षा बाहेक विश्वविद्यालय, निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था छ । तसर्थ अब शिक्षण सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५. अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तीभरणको सवाल 

हाम्रै देशका विश्व विद्यालयमा निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना हुने प्रबन्ध छ तर विद्यालय शिक्षामा भने अहिलेसम्म उमेरका कारण सेवा निवृत्त हुँदा न्यूनतम अवधि नपुगे बढीमा ७ वर्षसम्म जोड्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । अब विश्व विद्यालयमा जस्तै विद्यालय शिक्षामा पनि सबै अस्थायी अवधि पेन्सन लगायतका सुविधा प्रयोजनका लागि जोडिनुपर्छ । यस प्रबन्धले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको पीडालाई सम्बोधन गर्नेछ । त्यसैगरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन अघि प्रचलित ऐन कानुन वमोजिम् स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था ऐनमा हुन आवश्यक छ ।

६. स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापनको सवाल

संविधानको अनुसूची-८ को कमसङ्ख्या ८ मा भएको प्रबन्धका आधारमा स्थानीय तहबाट आफू खुशी ऐन कानुन बनाएर विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारी माथि अन्यायको श्रृङ्खला शुरु गरिएको छ । कतिपय पालिकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी नियम विपरित छानीछानी शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने, सेवाबाट हटाउने, तलव रोक्का गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी शिक्षकलाई अपमानित तथा निरुत्साहित गर्ने, कार्यरत प्रधानाध्यापक हटाउने र मनलागि ढङ्गबाट नयाँ नियुक्ति गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन् । यस्ता ज्यादती विरुद्ध थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु अदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य भएका छन् ।

शिक्षक-कर्मचारीको स्वभिमानको रक्षा तथा पेसागत सुरक्षा खातिर यो संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । सङ्घीय मुलुकको विश्व दृष्टान्त हेर्दा अधिकांशमा विद्यालय शिक्षाको मुख्य अधिकार प्रदेश तहमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने केही देशमा सङ्घ र केहीमा साझा अधिकारको रुपमा राखिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राखी तीनै तहका सरकारका बिचमा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्छ । यद्यपि यो ऐनबाट सम्बोधन हुने विषय होइन ।

७. प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवाल

विभिन्न स्थानीय तहले फरक फरक कानुन निर्माण गर्दै मनलागी प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरी थुपै कार्यरत प्रधानाध्यापकहरु माथि अन्यायमा गरेका छन् । त्यसैले अब आउने ऐनले योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् प्रतिस्पर्धा गराई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । साथै त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानाध्यापकको लागि कम्तीमा पनि आधारभूत तलवको १५% प्रधानाध्यापक भत्ताको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राजनीतिक आग्रहका आधारमा विद्यालयमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अहिलेको अभ्यास नियन्त्रण हुनुका साथै योग्यता र क्षमताको आधारमा सक्षम मानिस प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने पद्धति विकास हुन्छ ।

८. सामाजिक सुरक्षा कोषको सवाल

संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी तथा निजीस्रोतका शिक्षककालागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध हुने कुरा ऐनमा आउनुपर्छ । साथै यो प्रबन्ध लागू गर्न पालिका र जिल्लामा त्यस्ता शिक्षकहरुको नाम सूचीकृत गरी नियमित अनुगमन समेत हुन जरुरी छ ।

९. द्वन्दपीडित तथा पेसागत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका शिक्षकको सवाल

लामो प्रयत्न पछि पेसामा पुनर्स्थापित भएका द्वन्दपीडित शिक्षक तथा पेसागत आन्दोलनमा लागेर सेवा अवधि टुटेका शिक्षकहरुको बिचको सेवा अवधि नजोडिँदा निकै मर्कामा परेका छन् । त्यस्ता शिक्षकको टेको सेवा अवधि जोडेर नियमानुसार उपदान वा निवृत्तीभरण दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्नुपर्छ । साथै पञ्चायतकालमा व्यवस्था विरोधीको आरोपमा अन्यायपूर्ण तरीकाबाट बर्खास्त भएका शिक्षकको बाँकी सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार सुविधा दिइने विषय ऐनले बोल्नुपर्छ ।

१०. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सरुवाको सवाल

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जिम्मा स्थानीय तह दिंदा यस्तो मूल्याङ्कन कार्यक्षमतामाभन्दा राजनीतिक पक्षधरता अथवा सामीप्यताका आधारमा हुने निश्चित छ । वर्तमानमा पालिकाको शिक्षा विभागमाथि निर्वाचित नेतृत्वको हावी हुने हुनाले त्यसमा निष्पक्षताको सम्भावन न्यून रहन्छ । त्यसैले शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्थित कार्यालयमा रहनुपर्छ । स्थानीय तहभित्र गरिने सरुवामा सम्बन्धित शिक्षककको निवेदन सहित सरुवासम्बन्धी शर्तहरु राखी शिक्षकमाथि हुनसक्ने आग्रह र अन्यायको अवस्था हटाउनु पर्छ । शिक्षकको सरुवाको कार्य पनि तहगत रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

११. वि.व्य.स.संरचनाको सवाल

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्याधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ तर संविधानको अनसूची-८ मा रहेको प्रबन्धको बलमा स्थानीय तहले अभिभावकहरुलाई वेवास्ता गर्दै मनलागि ढङ्गले कठपुतली वि.व्य.स. गठन गरिरहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरी देशभरि वि.व्य.स गठनमा एकरुपता कायम गर्न नयाँ शिक्षा ऐनमा नै अभिभावकको वाहुल्य हुने गरी अभिभावककै अध्यक्षतामा वि.व्य.स.गठन गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्छ ।

१२. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिताको सवाल

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला र स्थानीय तहका शैक्षिक प्रशासनका केही पदहरुका शिक्षकहरुबाट समेत काजमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो प्रबन्ध शिक्षण पेसाको मर्यादा र आकर्षण बढोत्तरीका लागि महत्वपूर्ण आधार हुनेछ ।

१३. शिक्षण काउन्सिलको सवाल

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । १४. पद समायोजनको सवाल : तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र नि.मा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ ।

१५. दरबन्दी हस्तान्तरणको सवाल

हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु हुँदैन । स्थानीय तहमा दरबन्दी हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा जटिल हुनजान्छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न समेत जटिलता आउँछ । यसबाट शिक्षक- कर्मचारीको पेसागत असुरक्षा समेत बढेर जान्छ । एउटा अवस्था र सेवा, शर्त अनुसार पेसामा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गरिनु कानुन सम्मत पनि होइन । शिक्षकको तलव भत्ता र सेवा सुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि दरबन्दी सङ्घ अन्तर्गत रहनुपर्दछ । यसैले हाल रहेका सबै शिक्षक दरबन्दी सङ्घीय संरचना अन्तर्गत रहने व्यवस्था ऐनले गर्नुपर्छ ।

१६. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगको विषय

नेपालको संविधानको भाग-३ (मौलिक हक अन्तर्गत) को धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षक- कर्मचारीको यो हकलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन । नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई शिक्षाको विकास तथा शिक्षक-कर्मचारीको हकहित प्राप्ति र संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बलियो संस्थाको रुपमा ऐनले उभ्याउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा शिक्षकका पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दा र मर्कामा लेख्न, बोल्न, धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । खासमा नयाँ ऐनले पेसाकर्मीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको निषेध होइन, संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

१७. विभागीय कार्बाहीको सवाल

नयाँ ऐनको मस्यौदाले शिक्षक-कर्मचारीमाथि विभागीय कार्बाही( ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता काम) को अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्तावित गरेको छ । यो अधिकार स्थानीय तहमा हुँदा राजनीतिक पक्षधरता, सामीप्यता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक-कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड बृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुख वा शिक्षा तथा मानाव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देकमा रहनु उचित हुन्छ ।

१८. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको विषय 

निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलवभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ । सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणकालागि तहगत अनुगमन समिति बनाउने प्रबन्ध ऐनमा हुनुपर्छ ।

१९. सेवा प्रवेश उमेर

मस्यौदामा प्रस्तावित सेवा प्रवेशको उमेर ३५ वर्षबाट परिवर्तन गरी ४० वर्ष नै गराउनुपर्छ ।

२०. विद्यालयको अनुमती खारेजी,रद्ध वा विद्यालय बन्द

 विद्यालयको अनुमती खारेजी, रद्ध वा विद्यालय बन्दको अधिकार स्थानीय तहमा नराखेर स्थानीय तहको सिफरिसमा प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । अनुमती र खारेजीको अधिकार एउटै तहमा राखिनु युक्तिसंगत हुँदैन ।

२१. शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था

विद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक दरबन्दी रहनुपर्छ । यसका लागि आधारभूत तह(१-५) मा कम्तीमा प्रधानाध्यापक बाहेक कक्षागत र आधारभूत तह(६-८) र माध्यमिक तहमा प्रधानाध्यापक बाहेक कम्तीमा विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२२. शिक्षक अस्पताल तथा उपचारको सवाल

विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको सुलभ उपचारको लागि केन्द्रमा सुविधा सम्पन्न शिक्षक अस्पताल बन्नुपर्दछ । यो अस्पताल पूरा नहुञ्जेल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेष छुट सहित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

२३. शिक्षकको विदा

शिक्षकलाई पनि निजामती सेवामा जस्तै अन्य विदा सहति घरविदाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकको विरामी विदा सञ्चित गरी नियमानुसार रकम दिइनुपर्छ ।

२४. अध्ययन, अनुसन्धानमा आर्थिक सहयोग

शिक्षकलाई आफ्नो योग्यता बढाउन तथा आफूमा भएको प्रतिभा प्रस्फुरण गर्न सेवाकालीन अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनकालागि समय र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ ।