सरकारले ऐन जारी नगरे आन्दोलन झन् सशक्त बनाउने कर्मचारी परिषद्को चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले सरकारसँग भएका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्दै अविलम्ब शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय समितिद्वारा जारी अपिलमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा सक्रियरूपमा सहभागी भई सफल बनाउन अनुरोध गरिएको छ।

परिषद्का अध्यक्षा गंगाराम तिवारीले सरकार पटकपटक विद्यालय कर्मचारीहरूसँग सहमति गरे पनि तिनलाई कार्यान्वयन नगरी छल्ने रणनीति अपनाइरहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले यसअघि विभिन्न चरणमा सरकारसँग वार्ता गर्दै आफ्ना मुख्य मागहरू अघि सारेको थियो। परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा समानता हुनुपर्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, तलब तथा भत्तामा समानता हुनुपर्ने जोड दिएको छ।

साथै, लामो समयदेखि करारमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, सरकारले गरिसकेको सहमति कार्यान्वयन गर्दै ऐनमार्फत स्थापित गर्नुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीहरूको जागिर सुरक्षा तथा उनीहरूको पेसागत भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ। परिषद्ले ऐन जारी गर्न आग्रह गर्दै यदि सरकार त्यसमा गम्भीर नभएमा आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ।