काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा दुई करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्। उनले पछिल्लोपटक चितवन जिल्ला अदालतमा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएका हुन्।
साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। लामिछाने गोरखा मिडियाका तत्कालीन सेयरधनी, सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक हुन्। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते धरौटीबापत एक करोड रुपैयाँ लिएर रिहा गरेको थियो।
यसैगरी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट माघ २ गते ६० लाख रुपैयाँमा थुनामुक्त भएका थिए। उनलाई यसअघि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेबारे पर्सा जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ।
चितवन जिल्ला अदालतमा बुधबार सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीश ढकालले उक्त आदेश दिएको अदालतका स्रेस्तेदार विश्नुप्रसाद आचार्यले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। रविको ५४ लाख धरौटीमा प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसेको रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले बताए।
सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले रवि लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मंगलबार चितवन जिल्ला अदालतमा पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो। साहारा सहकारी ठगीमा सहकारीका संस्थापक जीबी राईलाई मुख्य अभियुक्त बनाउँदै १७ जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर भएको छ। लामिछाने गोरखा मिडियाका तत्कालीन सेयरधनी, सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
हाल निलम्बित रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए। सोही दिन पोखरा लगिएका उनी ८४ दिन हिरासतमा बसेका थिए। उनको निलम्बन फुकुवाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले माघ १८ गते सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष निवेदन दिएका छन्।