हिमाल प्रेस 
तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री भएलगत्तै केही न केही नयाँ तरिकाले काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्मै प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न सरकारमा सहभागी भएको र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको अभिव्यक्ति दिएर चर्चा बटुलेका लामिछानेले त्यसपछि मन्त्रालयका कर्मचारीको विश्वास जित्ने प्रयास गरे। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार प्रत्येक कर्मचारीको चेम्बरमा आफैँ पुगे, हात मिलाए, सुधार गर्न आएको र समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिए।
मन्त्रालयकै क्यान्टिनमा खाना खाएर उनले सर्वप्रथम कर्मचारीको विश्वास जित्ने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। राहदानी विभागबाट पासपोर्ट बनाउन सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेर अनुगमन गरे। सर्वसाधारणले सेवा लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने सास्ती खेप्दै आएको कार्यालयमध्ये राहदानी विभाग पनि पर्दछ। लामिछानेले कामको सुरुवात गरेको सन्देश दिए पनि सास्ती भने हटिसकेको छैन।
राहदानी विभागको अनुगमनपछि उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रालयले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्छ।’
सेवाग्राहीले राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सास्ती खेपिरहनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। ती सेवा लिने ठाउँमा मानिसको सधैँजसो लामो लाइन देखिन्छ।
‘सरुवा र बढुवाको कुरा लिएर नेताका घरघर जाने प्रथा अन्त्य गरिनेछ। हाम्रोभन्दा पनि राम्रो मान्छे प्राथमिकतामा पर्नेछन्। हिजोका दिनमा जेजे भए भए, आगामी दिनमा कसैले पनि कानुनविपरीतका क्रियाकलाप नगरोस्। विकृति-विसंगति अन्त्य गर्छु।’
यही बुझेर गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी विभागको अनुगमन गरेर जनताले खेपिरहेको सास्तीलाई सम्बोधन गरिने बताएका हुन्। जनतासँग यी विषय प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण सेवा दिने केन्द्र विस्तार गरेर भए पनि सहजै राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली भन्छन्, ‘वितरण केन्द्रहरू बढाएर वा सुविधा थपेर वा सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्र थपेर सहजै परिचयपत्र वा राहदानी लिनसक्ने व्यवस्था गरिदिनेमा गृह मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ। यो गर्नु पनि पर्छ।’ मन्त्रीको प्रयासले मात्र सुधारका प्रयास सम्भव नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। यसमा कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
मन्त्री बनेपछि लामिछानेको अध्यक्षतामा गत मंगलबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पहिलो बैठक बस्यो। सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपाली सेनाका रथीसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सहसचिव फणिन्द्र पोखरेललगायत सहभागी थिए। बैठकमा मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको ब्रिफिङ लिए।
मन्त्री लामिछाने सुरक्षा अधिकारीहरूको सरुवा-बढुवाका विषयमा पनि बोलेका छन्। सरुवा-बढुवा माग्दै नेताहरूको घरघर पुगेको थाहा पाए कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ। उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल पुगेर प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा मापदण्ड बाहिरबाट नहुने बताए।
गृहमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक निरीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका उनले भने, ‘सरुवा र बढुवाको कुरा लिएर नेताका घरघर जाने प्रथा अन्त्य गरिनेछ। हाम्रोभन्दा पनि राम्रो मान्छे प्राथमिकतामा पर्नेछन्।’ उनले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र आचरणविपरीतका क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने बताए। उनले भने, ‘हिजोका दिनमा जेजे भए भए, आगामी दिनमा कसैले पनि कानुनविपरीतका क्रियाकलाप नगरोस्। विकृति-विसंगति अन्त्य गर्छु।’
मन्त्री लामिछाने सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिन बिर्सेका छैनन्। शुक्रबार साँझ फेसबुकमार्फत एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नागरिकको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम काम गर्न मन्त्रीलाई भेट्नु पर्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रा कर्मचारी साथीहरू तपाईंको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न योग्य, सक्षम र प्रतिबद्ध छन्।’
मन्त्री बनेपछि बधाई तथा शुभकामना दिनेहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उनले भेटघाट, फूलमाला, खादा ओढाइदिने शृंखला रोकेर काममा लाग्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै उनले सोमबार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भर्चुअल बैठक राखेर जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए।
टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छोडेर राजनीतिमा होमिएको ६ महिनाभित्रै लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका हुन्। छोटो अवधिमै यति ठूलो उपलब्धि सम्भवतः नेपालका कमै राजनीतिकर्मीले हासिल गरेका छन्। जिन्दगीभर राजनीति गरेर पनि रवि लामिछानेको तहको भूमिका नपाएका कैयौँ राजनीतिकर्मी छन्। तर नाटकीय शैलीमा रवि लामिछाने मुलुकको प्रभावशाली राजनीतिकर्मी बनेका छन्।
संसद्मा २० सिटसहित चौथो राजनीतिक दल बनेपछि रवि लामिछानेले रोजाइको मन्त्री पाएका छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रवि चौथौ वरीयताका मन्त्री हुन्। रविभन्दा माथि विष्णुप्रसाद पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्दा लामिछानेको वरीयता धेरै फेरबदल हुने सम्भावना छैन। किनकि सत्तारुढ दलभित्र रवि तेस्रो ठूलो शक्तिका सभापति हुन्।
लामिछानेले यति ठूलो सफलता हात पार्नुमा उनीप्रतिको जनविश्वास हो। उनी ‘सीधा कुरा जनतासँग’ चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएर रवि आमनागरिकसँग परिचित बनेका थिए। लामिछानेको परिचय नौ वर्षअगाडि उनी आफैंले लामो अन्तर्वार्ता लिएर स्थापित गरेका थिए।
गिनिजबुकमा नाम लेखाउने गरी सबभन्दा लामो अन्तर्वार्ता लिएपछि चिनिन थालेका रवि लामिछाने जेठसम्म टेलिभिजन प्रस्तोता थिए। स्थानीय चुनावमा गैरदलीय उम्मेद्वारहरुले काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगरको मेयर जितेपछि रवि लामिछानेले ७ असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन गरेका हुन्।
घण्टी चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा गएको रास्वपाले ४ मंसिरको चुनावमा समानुपातिकतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकै हाराहारी मत ल्यायो।
संसदीय समीकरणले पनि रविलाई लाभ भयो। ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो र ८९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्नु लामिछानेको सत्ता यात्राका निम्ति अनुकूल बन्यो। किनकि कुनै पनि दलको एकल बहुमत आएन। तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले ३२ सिट मात्रै ल्यायो। यिनै संसदीय समीकरणले लामिछाने सरकार निर्माणमा निर्णायक बनेका हुन्।
टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा रवि लामिछानेले गरेको प्रश्न अब उनीसँग सोधिनेछ। त्यसको जवाफ बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्नेछ। टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा चर्को आवाज बोलेजसरी जनअपेक्षाको बोझ पार गरेर राजनीतिमा स्थापित हुनचाहिँ त्यति सजिलो छैन।
अब गृहमन्त्री लामिछानेले गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि गरेका मात्र होइन, गृहमन्त्री भएपछि गरेका बाचा पनि पूरा गर्नुपर्नेछ। गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भनिएकी निर्मला पन्तको अनुसन्धान गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए।
प्रहरीले कुनै पनि अपराध अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयको भरपर्दो आड नपाउँदा त्यसले अनुसन्धान प्रभावित हुन थालेको पछिल्ला घटनाले देखाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। एउटा उदाहरण निर्मला पन्तको हत्यालाई लिने गरिन्छ।
अर्कोतर्फ तस्करीका अनेकन् घटना छन्। ३३ किलो सुन प्रकरणलगायतमा अनुसन्धान गर्दा त्यसले प्रहरीलाई भविष्यमा आफैँ पीडित बन्नुपर्ने हो भन्ने देखाएको कतिपयको टिप्पणी छ। यसबाहेक शान्तिसुरक्षा व्यवस्था प्रत्याभूत गर्न पनि गृह मन्त्रालयले उत्तिकै काम गर्न आवश्यक छ।
समाजमा असुरक्षा छ भन्ने धारणालाई नियन्त्रण गरेर नेपालमा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था चुस्तदुरुस्त छ भन्ने अनुभूति दिनु गृहमन्त्रीको चुनौती हो।
प्रहरी प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ऐनअनुसार प्रहरी प्रमुखहरूलाई काम गर्न नदिँदा पनि प्रहरीभित्र समस्या भइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीसँग भए पनि त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
जिल्लामा एसपी वा डीएसपी इन्चार्ज हुने गरेकामा प्रहरी प्रमुखले भन्दा ऐनविपरीत सरुवा गरिँदा त्यसले अनुशासन र कमान्ड नियन्त्रण गर्न नसकिने मल्लको बुझाइ छ।
नेपालमा छलफल भइरहने र काम नहुने अर्को विषय छ- विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी। प्राकृतिक विपद् भइसकेपछि सुरक्षा निकायले गर्ने काम राम्रो भए पनि पूर्वतयारी राम्रो नहुने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। भूकम्प होस् वा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी वा बर्खाका बेला हुने बाढीपहिरोका घटनाबाट जोगिन त्यति धेरै पूर्वतयारी भएको पाइँदैन।
यस्ता समस्या समाधानमा केही नयाँ गर्छु भनेका कारण जनताले लामिछानेलाई पत्याएका हुन्। त्यसैले उनले केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मन्त्री बनेपछि हरेक दिन समाचारको विषय बनिरहेका लामिछानेलाई जनअपेक्षा नै आगामी चुनौती देखिन्छ।
टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा रवि लामिछानेले गरेको प्रश्न अब उनीसँग सोधिनेछ। त्यसको जवाफ बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्नेछ। टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा चर्को आवाज बोलेजसरी जनअपेक्षाको बोझ पार गरेर राजनीतिमा स्थापित हुनचाहिँ त्यति सजिलो छैन।
