हिमाल प्रेस 
गृह मन्त्रालय
काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले अपराध वा कसूरबाट अर्जित सम्पत्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नियन्त्रण र जफत गर्ने प्रक्रियालाई एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित ‘कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का, नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट ७ दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा प्राचीन स्मारक संरक्षण, विदेशी विनिमय, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय, लागूऔषध, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य सम्बन्धित गरी २९ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विभिन्न कानुनअन्तर्गत रोक्का वा जफत हुने सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई कसूरजन्य सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार एकीकृत प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यसहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मस्यौदामा कसूरजन्य घरजग्गाको मूल्यांकन तथा लिलामीका लागि नयाँ आधार प्रस्ताव गरिएको छ। घर वा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले तोकेको चालु आर्थिक वर्षको सरकारी दररेटलाई ४० प्रतिशत र सरकारी वा वाणिज्य बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि गरेको मूल्यांकनलाई ६० प्रतिशत आधार मानी औसत मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अदालतबाट जफत हुने ठहर भएको क्रिप्टोकरेन्सी (अभौतिक मुद्रा), सेयर, बण्ड तथा विदेशी मुद्रालाई तोकिएको कोषमा दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
सम्पत्तिको मूल्यांकन र लिलामी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा लिलाम बिक्री हुन नसकेमा दुई पटकसम्म २५-२५ प्रतिशत ह्रासकट्टी गरी पुनः मूल्यांकन गरेर बिक्री प्रक्रियामा लैजान सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
मस्यौदामा पुरातात्विक वस्तु, विस्फोटक पदार्थ तथा वन्यजन्तुका आखेटोपहारजस्ता संवेदनशील वस्तुहरू सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित राख्न पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैगरी, विभिन्न निकायले कसूरजन्य सम्पत्तिसम्बन्धी कारबाही वा जफतको विवरण स्थापित विभागमा सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जनका लागि सर्वसाधारण, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षबाट सुझाव माग गरेको जनाएको छ।
