हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयको बजेट भने गत वर्ष दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड थियो। आगामी वर्ष एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धन, विपद् व्यवस्थापन तथा लागूऔषध नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न मन्त्रालयलाई स्रोतसाधनको अभाव रहेको बताए।
उनका अनुसार बजेटको सिलिङभन्दा करिब २० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्थाका लागि प्रयास गरिएको भए पनि त्यो अझै अपर्याप्त छ। ‘मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव छ। हामीलाई चुनौतीपूर्ण काममा खटाइएको छ तर साधनस्रोत अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालयको बजेट वृद्धिका लागि आवाज उठाइदिनुभयो भने हाम्रा निकायहरूले अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछन्।’
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जटिल प्रावधानले समस्या सिर्जना गरेको भन्दै उनले उद्धार सामग्री खरिदमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।
भारी क्षमताका ड्रोन खरिद गर्न समेत करिब ४५ दिन लाग्ने प्रक्रिया पूरा गर्दा मनसुन सकिने अवस्था आउने बताउँदै कानुन संशोधनमा सहयोग गर्न सांसदसँग आग्रह गरे।
मन्त्री गुरुङले विगतका विपद् घटनाबाट पाठ सिक्दै अब मन्त्रालयले प्रतिबन्धात्मक (प्रिभेन्टिभ) रणनीति अपनाउने र आफू स्वयं अनुगमनमा जाने योजना रहेको पनि जानकारी दिए।
