हिमालयसँग गाँसिएको नेपालको अस्तित्व

गत असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी त्रिशूलीको महाप्रलयको ‘हिमाली सुनामी’ नाम दिएर यसले गरेको अकल्पनीय विनाशको कथा सुनाए। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातिर लम्कँदै गरेका हामी नेपालीले कसरी केही मिनेटमै हजारौँ मानिस र पशुहरूको मृत्यु मात्र होइन अनगिन्ती भौतिक संरचना र जनजीविकाका आधारशिला गुमायौँ भन्ने उल्लेख गरे। उनले राष्ट्रसंघका महासचिवदेखि लिएर विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले धेरै अघिदेखि भन्दै आएका जलवायु परिवर्तनको असरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीतिनिर्माताले नसुनेपनि दूरदराजका नेपालीहरूले भोगे भन्दै नेपालको विपत्तिमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त भएकोमा धन्यवाद दिए।

उनले आफू यहाँ कसैलाई दोषारोपण गर्न नआएको भन्दै जलवायु परिवर्तनको कारकतत्त्व नेपाल नभए तापनि जलवायु परिवर्तनले ल्याएको कहरलाई नेपालले व्यहोर्नुपरेको यथार्थ सुनाए। उनले अपिल गरे, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गरेको जलवायु न्यायलाई अब व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।’ त्यसरी नै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको सान्दर्भिकतालाई प्रस्ट्याउँदै उनले ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र भनेको पृथ्वीको कुनै निरर्थक भूभाग होइन, बरु यस वरिपरि बसोबास गर्ने दुई अर्ब आवादीको जीवन निर्वाहको आधार भएकाले हिमालयको संरक्षण अपरिहार्य आवश्यक भएको छ’ भने।

त्यसैले यसको संरक्षणका लागि उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरे। त्यस्तो संयन्त्रले जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी गरी विपद् आउनअगावै आवश्यक सावधानी अपनाउन सुचना आदानप्रदान गर्नेछ। उनले राष्ट्रसंघ जस्तो बहुपक्षीय विश्व संरचनाले सदस्य राष्ट्रहरूको विपत्तिका बेला राहत (Relief), पुनर्स्थापना (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) मात्र होइन, जिम्मेवारी (Responsibility), क्षतिपूर्ति (Reparation) र उत्थानशीलता (Resilience) लाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भने। त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि उच्चस्तरीय बैठकहरूमा यही कुरालाई पैरवी गरे।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असरबारे मुद्दा विश्वमञ्चमा उठाएको यो पहिलोपटक भने होइन। तर अहिले विश्वकै ध्यान खिच्नेगरी भोटेकोशी त्रिशूलीमा भएको विनाशले अनुकूल पृष्ठभूमि तयार गरिदिएको छ। त्यसैले अहिले गरिएको अपिलले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभाव पार्न सक्छ।

यता नेपालमा भने यही समयमा अमेरिकाको ग्रेजोन नामक खोजपत्रिकाले सार्वजनिक गरेको गोप्य रिपोर्टले चर्चा पाएको छ। उक्त रिपोर्टले बालेन शाहलगायतका नेताहरूलाई कसरी अमेरिकी सहयोगमा सत्ता परिवर्तन गर्न सहयोग तथा तालिम दिइएको थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो सत्ता परिवर्तन गर्न गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते रचिएको ताण्डव विध्वंस सम्झने हो भने त्यो राजनीतिक सहयोग मात्र थिएन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। यस्तो उजागरले बालेन शाहको नैतिक हैसियत र विश्वसनीयतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, उनले प्रस्ताव गरेको हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने अवधारणालाई अघि बढाउन पनि छिमेकी राष्ट्रहरू हच्किने अवस्था ल्याएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, त्यो रिपोर्ट यही मौकामा सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र हो कि बालेनको हैसियत समाप्त पार्ने प्रायोजित खेल पनि हो। अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने हाम्रा प्रायः सबै नेताहरू कुनै न कुनै शक्तिहरूको गोटी भएको आरोप लाग्दै आएको छ। नभन्दै ती नेताहरू पनि त्यस्ता आरोपहरूको प्रतिकार गर्नुभन्दा पनि लाचार छायाजस्तै अर्कैले देखाएको बाटोमा हिँडेजस्तो देखिन्छ। नेतामात्र होइन प्रशासक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, न्यायकर्मी, अधिकारकर्मी सबैको नैतिक हैसियत र विश्वसनीयता यसैगरी समाप्त पार्दै लगिएको छ। आखिर हाम्रो गन्तव्य कसले र कसरी निर्धारण गर्दै छ?

मेरो विचारमा विगत चारपाँच दशकदेखि नै नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको माखेसाङ्लोमा पर्दै आएको छ। त्यो रणनीति पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंरचनाको प्रतिस्पर्धामा आउन अघि बढेका एसियाली शक्ति राष्ट्रहरू चीन र भारतलाई रोक्न बनाइएको रणनीति हो। दुवै देशहरूका बीचमा रहेको नेपाललाई यसको आधारस्थल बनाइएको देखिन्छ।

त्यसैले समुदाय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी, सेना, लगायत न्यायिक निकायहरूमा सशक्तीकरण, सचेतना, क्षमता विकास जस्ता भाष्य निर्माण गरि त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको थियो भनिन्छ। तिनै दाताहरूको भाष्य पछ्याउँदै उद्योगहरू बन्द गरियो, जसले पराधीनता बढायो, जनताको मुक्तिका नाममा डरको राजनीति गरेर गाउँमा गरिखाने वातावरण समाप्त पारियो र ग्रामीण युवाहरूमा कता जाऊँ भन्ने उकुसमुकुस बनाइयो। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि युवा विदेशिए। विदेशिएका नेपाली युवाहरूले घर फर्केर गरीखाने वातावरण नदेखेपछि उनीहरूमा वितृष्णा बढ्यो। यसरी लामो समयदेखि बनाइएको पराधीनता, उकुसमुकुस र वितृष्णाको दुष्चक्रबाट युवामा असन्तोष र उग्र विचारधारा उत्पन्न गराउन सहयोग पुर्‍याएको छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेपालको सामर्थ्य निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता छ। त्यसो गर्ने हो भने निम्न तीनवटा क्षेत्रमा निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ-

पहिलो, विगत चार पाँच दशकदेखि नेपाललाई गाँजेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गराउनुपर्छ। त्यसो गर्न सजिलो छैन। वैदेशिक सहायता, लगानी, अनुदानका रूपमा समुदाय स्तरदेखि एनजीओ, आइएनजीओ, अधिकारकर्मी, धर्मान्तरण आदिको प्रयोगबाट मुलुक नै एउटा जालोभित्र फसेको अवस्था छ। समाज विभाजित छ। समुदाय समुदायबीचको बोलीव्यवहार रूखो बन्दै गएको छ। सीमावर्ती इलाकाहरूमा मदरसा, मस्जिद, चर्च, गुम्बाहरूको विस्तारबाट ससाना झिल्काले पनि ठूलो डढेलो लाग्ने अवस्था बनाइएको छ। त्यो भाष्यबाट निस्केर आफ्नै भूबनावट अनुसारको सामाजिक सहिष्णुता, संस्कृति, राजनीति तथा राज्य संरचनाको ढाँचा नबनाई छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बन्दैन। त्यसरी नेपालले आफ्नै बुँतामा अडेर दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन सक्यो भने मात्र उनीहरूले पनि सुन्लान्।

दोस्रो, २०७२ सालको संविधानले हिमाल, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्धमा आधारित संस्थागत संरचनाहरू भत्काएको छ। विषयगत क्षेत्रहरू खुम्चिएकाले विषयगत विज्ञता र कार्यक्रम छैनन्। पहिलेजस्तो स्थानीय निकायका स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिको सट्टामा तलब, सवारी र साधनस्रोतले सुसज्जित स्थानीय तह र प्रदेशका नेताहरू छन्। उनीहरू जनताबाट टाढा छन्। उनीहरूले भुइँतहका समस्या बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। गाउँघरमा सुरक्षित वातावरण नहुँदा रातबिहाल घरबेंसी गर्ने अवस्था छैन। गाउँघरमा मान्छे बस्न छोडेका छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्र बिग्रेको छ। कृषिभूमि बन्जर भएको छ। यसलाई पुनर्स्थापित गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तलैदेखि चलायमान र उत्पादनशिल बनाउनुपर्छ। त्यसो गरीएन भने देशको कुनाकुनामा विपदजोखिमको अनुगमन हुन सक्दैन।

तेस्रो, भोटेकोशी त्रिशूली विनाशको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी चाहिने अनुमान छ। यो विपत्तिको कथा व्यथाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मन पग्लेला र सहयोग पनि आउला। तर यस्तो विपत्ति भोलि अन्य नदी तटीय क्षेत्रमा आयो भने अरुले त्यसैगरी सहयोग गर्लान् भन्ने आश गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि यहीँको साधनस्रोतको उपयोग गरेर मनग्गे आयस्ता बढाउने उपाय सोच्नुपर्छ।

जस्तै, उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण विकासका लागि चीन सरकारसँग लगानीको पहल गर्न सकिन्छ। किनभने त्यो क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको हुँदा यहाँको पर्यावरण सन्तुलनसँग उसको पनि स्वार्थ जोडिएको छ।

त्यस्तै, तल्लो तटीय क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीहरूमा ठूला बाँध बनाएर स्वच्छ पानी र उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। भारतीय बजारलाई यी दुवै वस्तुहरूको आवश्यक पर्ने भएकाले यी स्वच्छ जल र उर्जा उत्पादन गर्न भारतीय लगानी भित्रिन सम्भव हुन सक्छ। यसका लागि भारतसँग प्रतिस्पर्धी मूल्यमा नेपालका वस्तुहरूको पहुँचको लागि भारतीय बजार खुला गर्ने, सरकारी वा निजी लगानीमा यी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र यसबाट हुने आम्दानीलाई हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासमा खर्च गर्ने खालको सहमति जुटाउन सकिन्छ। अनि त्यसैको आधारमा भारतसँग बृहत व्यापार सम्झौता गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भनेजस्तै हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको कुनै किनारामा रहेको निरर्थक भूमि होइन। यो त सिंगो पृथ्वीकै जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अंग हो। यसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने दुई अर्ब भन्दा बढी आवादीलाई पानी, पर्यावरण, कृषि र जीवन निर्वाहको आधार प्रदान गर्छ। त्यसैले, यसको संरक्षण र संवर्धन गर्न बृहत सोच, सहकार्य र समझदारी चाहिन्छ। नेपालले त्यो जिम्मेवारी लिने क्षमता देखाउन सक्यो भने नेपालको उन्नति सम्भव छ। छिमेकीले पनि नेपालको सान्दर्भिकता देख्नेछन्। बदलिँदो विश्वको शक्ति संरचनामा नेपालले पनि आफ्नो स्थान पाउनेछ। हिमालय क्षेत्रलाई पश्चिमा शक्तिहरूको रणनीतिक क्रीडास्थल हुन दिने हो भने न त हिमालय रहनेछ न त स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल नै रहनेछ।