हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- गोरखाको चुमनुब्री आसपास गत शनिबार पहिरो खसेर बूढीगण्डकी नदीको बहाव केही समय थुनियो। पहिरोले बनाएको प्राकृतिक बाँध फुटेपछि आएको बाढीले घर, दुईवटा झोलुंगे पुल, धादिङ जोड्ने सडक पुल र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका केही संरचना बगायो। अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा पाँचजना बेपत्ता छन्।
छ साताभित्रको यो दोस्रो आकस्मिक बाढी हो। यसअघि भदौ १० मा नेपाल-तिब्बत सीमाक्षेत्रमा आएको बाढी अझ विनाशकारी थियो। दुवै घटनामा पहाडको कुनै भाग खस्ने, नदी थुनिने, पानी जम्मा हुने र प्राकृतिक अवरोध फुटेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आउने क्रम देखिएको छ।
भदौको विपत्तिमा रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार नेपालमा एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ बेपत्ता भएका थिए। तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा पनि मानवीय क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
भदौको घटनामा उच्च हिमाली क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा चट्टान र हिमनदीको बरफ खसेर ल्हेन्दे खोलामा मिसिएको प्रारम्भिक विवरण छ। चट्टान, बरफ र गेग्रान नदीमा थुप्रिएपछि अस्थायी प्राकृतिक बाँध बन्यो। त्यसपछाडि पानी जम्मा हुँदै गयो र बाँध फुटेपछि तीव्र वेगमा बाढी तलतिर बग्यो। यसले सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्यायो। केही मानिसले सुरुङभित्र फसेर ज्यान गुमाए।
यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्- के हिमालयमा भइरहेका विपत्तिलाई प्राकृतिक प्रक्रियाको परिणाम भनेर मात्र बुझ्न सकिन्छ वा मानवीय गतिविधिले पनि जोखिम बढाइरहेको छ? विशेषगरी तिब्बतमा चीनले तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेका सडक, सुरुङ, बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावित प्रभावबारे नेपालले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ।
यद्यपि चीनका पूर्वाधार निर्माण र पछिल्ला बाढीबीच प्रत्यक्ष कारण-सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छैन। त्यसैले पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणबिना निर्माण गतिविधिलाई विपत्तिको कारण ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर सम्भावित जोखिमको अध्ययन नगरी वा त्यसबारे जानकारी आदानप्रदान नगरी सबै घटनालाई प्राकृतिक प्रकोप भन्दै पन्छिनु पनि जिम्मेवार व्यवहार होइन।
हिमालय संसारकै कान्छा र भौगर्भिक रूपमा अत्यन्त सक्रिय पर्वतमालामध्ये एक हो। भारतीय र युरेसियाली भूगर्भीय प्लेट आपसमा ठोक्किँदा बनेको यस क्षेत्रमा अग्ला चुचुरा, विशाल हिमनदी, भिराला पहाड, कमजोर चट्टान र साँघुरा नदीघाँटी छन्। भूकम्पीय गतिविधि पनि यहाँको भूगर्भीय अवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
सरल भाषामा भन्दा अस्थिर पहाडका माथिल्लो भागमा हिमनदी र हिउँका भण्डार छन् भने तिनको फेदमा तीव्र गतिमा बग्ने नदी छन्। एउटा पहिरोले नदी थुन्न सक्छ। थुनिएको नदीमा पानी जम्मा हुँदै गएर प्राकृतिक बाँध फुटेमा त्यसले सयौँ किलोमिटर तलसम्म असर पुर्याउन सक्छ।
यस्तो भूगोलमा सडक खन्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने वा बाँध बनाउने काम सामान्य भूभागमा गरिने निर्माणजस्तो हुँदैन। निर्माणका क्रममा चट्टान काट्दा, पहाडको प्राकृतिक संरचना परिवर्तन गर्दा वा पानीको बहावमा असर पुग्दा स्थानीय भूगर्भीय स्थिरतामा प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले ठूला आयोजना अघि बढाउनुअघि विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सम्भावित विपद्को जोखिम विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
तर हिमालयको यही संवेदनशील क्षेत्रमा चीनले तिब्बतमा सडक, रेलमार्ग, सुरुङ, बाँध र जलविद्युत् आयोजना विस्तार गरिरहेको छ। केरुङ-रसुवागढी करिडोर चीनको सीमापार सम्पर्क सञ्जालको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यही क्षेत्र पटकपटक प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ।
विकास निर्माण हुनु हुँदैन भन्ने प्रश्न होइन। मुख्य प्रश्न हो- कस्तो भूगोलमा, कुन मापदण्डअनुसार र कति जोखिम स्वीकार गरेर निर्माण भइरहेको छ? त्यस्ता आयोजनाले सीमापार क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरको मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन? जोखिमको जानकारी छिमेकी मुलुकसँग समयमै साझा गरिन्छ कि गरिँदैन? यी प्रश्नको जवाफ वैज्ञानिक अध्ययन र पारदर्शी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ।
हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम
हिमनदी पग्लँदै र पछाडि हट्दै जाँदा त्यसबाट निस्किएको पानी बरफ वा हिमनदीले थुपारेको गेग्रानबाट बनेका प्राकृतिक बाँधपछाडि जम्मा हुन सक्छ। यस्तो पानीको भण्डार अस्थिर भएमा बाँध फुटेर अचानक ठूलो बाढी आउन सक्छ। वैज्ञानिक भाषामा यसलाई ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ (ग्लोफ) अर्थात् हिमताल विस्फोटजन्य बाढी भनिन्छ।
भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो, मुसलधारे वर्षा, हिउँ तीव्र गतिमा पग्लनु वा प्राकृतिक बाँध कमजोर हुँदै जानु यस्तो बाढीका सम्भावित कारण हुन्। साँघुरो नदीघाँटीमा पानीको वेग बढ्दा त्यसले चट्टान, माटो र गेग्रानसमेत बगाएर तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती तथा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याउन सक्छ।
तर भदौ १० को घटनालाई ग्लोफ मात्र भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ। उपलब्ध विवरणमा चट्टान र बरफको ठूलो पिण्ड खसेर नदी थुनिएको र त्यसपछि प्राकृतिक बाँध फुटेको घटनाक्रम उल्लेख छ। यसमा पहिरो, हिमनदीको अवस्था, भूगर्भीय कमजोरी र जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक छ।
२०७२ को भूकम्पले केही ढलान कमजोर बनाएको हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र हुनु र स्थायी तुषारोयुक्त माटोको स्थिरता घट्नुले पनि जोखिम बढाउन सक्छ। तर प्रत्येक बाढीलाई एउटै कारणसँग जोडेर हेर्नुभन्दा भूगर्भीय अवस्था, वर्षा, पहिरो, नदीमा थुप्रिएको गेग्रान र मानवीय गतिविधिको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
बाढीपछि छोक्केन खोला र पुरेपू त्साङ्पोको संगम क्षेत्रमा करिब २० लाख घनमिटर पानी अटाउने प्राकृतिक ताल बनेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। चिनियाँ जलस्रोत अधिकारीहरूले समेत त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे चेतावनी दिएको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक बाँधको स्थिरता, पानीको सतह र सम्भावित बहावबारे नियमित निगरानी गर्नुका साथै नेपाललाई समयमै जानकारी दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
इन्टरनेसनल जर्नल अफ डिजास्टर रिस्क साइन्समा सन् २०२६ मेमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार दक्षिणपश्चिम तिब्बतको छ्याङजोंके छ्यो हिमतालको क्षेत्रफल सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म करिब १९४ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस आसपासका भिराला पाखा प्रतिवर्ष १०० मिलिमिटरभन्दा बढीको दरले सर्ने संकेत पनि अध्ययनमा उल्लेख छ। सम्भावित पहिरो र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले नेपालतर्फका संरचनालाई समेत जोखिममा पार्न सक्ने विषय अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
यस्ता परिवर्तनमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका रहेको हुन सक्छ। साथै पूर्वाधार निर्माणले स्थानीय भूगर्भीय स्थिरतामा असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषयमा पनि स्वतन्त्र अध्ययन आवश्यक छ। अध्ययनमा उल्लेख भएका तथ्यलाई निर्माण गतिविधिले नै विपत्ति निम्त्याएको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु भने उचित हुँदैन।
चीनको जिम्मेवारी र नेपालको चासो
तिब्बतमा चीनले अघि बढाएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको सम्भावित सीमापार प्रभावबारे नेपालले चासो राख्नु स्वाभाविक हो। सडक, सुरुङ र बाँध निर्माणका कारण कुनै क्षेत्रमा भूगर्भीय जोखिम बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आरोपप्रत्यारोपबाट होइन, प्राविधिक अध्ययनबाट खोजिनुपर्छ।
यसका लागि निर्माणस्थलको विवरण, आयोजनाअघिको भूगर्भीय अवस्था, पहिरोको सम्भावना, जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्यांक र विपत्तिपछिका परिवर्तन सार्वजनिक हुनुपर्छ। स्थानीय बासिन्दा र इन्जिनियरका भनाइले अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण संकेत दिन सक्छन्, तर ती स्वतन्त्र प्राविधिक अनुसन्धानको विकल्प होइनन्।
सीमापार जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्यांक नियमित रूपमा आदानप्रदान नहुँदा तल्लो तटीय मुलुकले जोखिमको पूर्वानुमान गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन्। हिमतालको अवस्था, नदीको बहाव, सम्भावित पहिरो र प्राकृतिक बाँधको स्थिरताबारे समयमै सूचना उपलब्ध भएमा जनधनको क्षति घटाउन सकिन्छ।
तिब्बती पठार एसियाका प्रमुख नदीहरूको उद्गमस्थल हो। त्यहाँको हिमनदी, पानी र भूगर्भीय परिवर्तनले सीमापार प्रभाव पार्न सक्छ। नदीको उद्गम क्षेत्रमा रहेको देशसँग स्रोत र सूचनामा बढी पहुँच हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यससँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको सुरक्षाप्रति जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ।
नेपालको उत्तरी सीमाबाट आउने ठूलो बाढीले नागरिकको जीवन, जलविद्युत् उत्पादन, सडक सम्पर्क र स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। त्यसैले यसलाई चीनविरोधी आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित नगरी विपद् व्यवस्थापन र कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्छ।
नेपालले चीनसँग सीमापार नदी र हिमतालको अवस्थासम्बन्धी नियमित तथा वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने स्थायी संयन्त्र विकास गर्न पहल गर्न सक्छ। त्यस्तै दुवै देशका वैज्ञानिक र प्राविधिक निकायबीच संयुक्त जोखिम मूल्यांकन, स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण हुने सडक, सुरुङ र जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय तथा भौगर्भिक प्रभाव मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आकस्मिक बाढीको पूर्वसूचना स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र दुवै देशका विपद् व्यवस्थापन निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्ने प्रणालीले पनि जोखिम घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
विपत्ति आएपछि होइन, जोखिम देखिँदै गर्दा सहकार्य
नेपालले चीनसँग माग्नुपर्ने कुरा आरोपको स्वीकारोक्ति मात्र होइन, प्रमाणमा आधारित जवाफदेहिता हो। बाढीको कारण के थियो, निर्माण गतिविधिले त्यसमा कुनै भूमिका खेलेको थियो कि थिएन, जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न के गर्न सकिन्छ- यी प्रश्नको उत्तर वैज्ञानिक अध्ययनबाट खोजिनुपर्छ।
चीनले आफ्नो भूभागमा विकास निर्माण गर्न पाउँछ। तर त्यस्ता आयोजनाले छिमेकी मुलुकमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावको मूल्यांकन गर्नु, जोखिमसम्बन्धी सूचना साझा गर्नु र विपद् रोकथाममा सहकार्य गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नेपालले पनि प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक संवादमार्फत यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
हिमालयको पानी, भूगोल र प्राकृतिक प्रणाली राजनीतिक सीमामा रोकिन्न। एउटा पहिरोले नदी थुन्न सक्छ र प्राकृतिक बाँध फुट्दा सयौँ किलोमिटर तलसम्म विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले हिमालयमा गरिने विकासलाई सामान्य भूभागमा हुने निर्माणसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
अर्को विपत्ति आएपछि मात्र चेत्ने होइन, जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र सीमापार सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने समय अहिले नै हो। पारदर्शी सूचना आदानप्रदान, स्वतन्त्र अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित जवाफदेहिताबाट मात्रै हिमालय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
