सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन्। सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ तथा सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए।

सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै सावधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताए।

‘सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफैँ टिकिहाल्छ। यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यी अध्यादेश यस रुपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्त रुपमा प्रकट भएको छ। पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन। अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो। यी सबै भ्रमहरु चिरिएका छन्। सरकार ढल्यो भन्नेहरुका प्रयास विशाल नदीको किनारमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझाव समेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने तथा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताए। उनले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जानकारी दिए।

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ई–गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधानलगायत समावेश गरेर कानुन ल्याइएको बताए।

त्यसैगरी अध्यादेशमार्फत् श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरिएको छ। साथै, गैरआवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन्।

यसबाहेक, आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको उनको भनाइ छ। विपद् व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा, र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेशमार्फत् सुनिश्चित गरिएका छन्।