रविको सांसद पद स्वतः निलम्बन, सभापति पनि गुम्ने

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निम्बलन हुने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो।

रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि कास्की जिल्ला अदालतमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रूपैयाँ बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

महानन्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको बताए।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा प्रस्ट व्यवस्था छ,’ उनले भने,‘दफा २२ बमोजिम मुद्दा दर्ता भएपछि दफा २७ अनुसार सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’

कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा पनि उनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सांसद पद निलम्बन हुने विषय उठाइएको छ।

अभियोगपत्रमा भनिएको छ,‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ बमोजिम निज प्रतिवादी रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ को प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा सदस्य) रहेकोमा ऐनको दफा (२२) बमोजिम मुद्दा दायर भएपश्चात सो मुद्दा किनारा नभएसम्म निज स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको ब्यहोरासमेत अनुरोध गरिएको छ।’

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम मुद्दा दर्ता भएसँगै स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको आफूले सुनेको बताए।
उनले मुद्दा लामिछानेमाथि मुद्दा दर्ता भएसँगै पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुने जानकारी दिए।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएसँगै सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भनिएको छ। त्यो कानुनअनुसार नै हुने भयो,’ झाले भने,‘अब पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।’

केही दिनभित्रै पार्टीको बैठक बसेर कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ।