हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
उनले अदालतमा दिएको बयानमा आफूले अर्थमन्त्रीका रूपमा कानुनबमोजिम नीतिगत निर्णयबाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई सहजीकरण नगरेको दाबी गरेका छन्।
पौडेलले नेपाल बिमा प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकाले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स वा अन्य बिमा कम्पनीलाई इजाजत दिने प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीको कुनै हस्तक्षेप हुन नसक्ने बताएका छन्।
आफूले कुनै कम्पनीलाई सेयर खरिदबिक्रीमा प्रभाव नपारेको र श्रीराम टोवाको उद्योग तथा दीपक भट्टबीचको कारोबारसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको उनको जिकिर छ।
सुपारी आयातका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत सहमति मात्र दिएको उल्लेख गर्दै कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई लक्षित गरेर निर्णय नगरिएको उनले बताएका छन्।
पौडेलले श्रीराम टोवाको उद्योगका केही व्यक्तिसँग आफ्नो चिनजान निर्वाचन क्षेत्रका कारण मात्र भएको र त्यसलाई व्यावसायिक सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको मोबाइल सम्पर्कलाई पनि उनले सामान्य चिनजानकै निरन्तरता भएको बताएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने पूरक अभियोगपत्रमार्फत पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सेयर कारोबारमा प्रभाव प्रयोग गरी सहजीकरण गरेको आरोप लगाएको छ।
