हिमाल प्रेस 
रवि लामिछाने । फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाउन प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत सजाय गर्नुपर्ने मागदाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २७ करोड ८९ लाखभन्दा बढी बिगो असुल गर्नुपर्ने राय दिइएको छ।
उनीसहित विभिन्न ५१ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित ती प्रतिवादीहरूबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख रूपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने मागदाबी छ।
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रास्वपा लामिछानेमाथि प्रहरीले झन्डै दुई महिनासम्म अनुसन्धान गरेर सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपश्चात मुद्दा चलाउने निर्णय हुने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले तथ्यप्रमाण अध्ययन र विश्लेषण गरेर मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय हुने बताइन्।
अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गरी अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ।
लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धान अधिकारी डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार लामिछानेसहित हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका अन्य चार जनासँग बयान, विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटै मुद्दामा अभियोग दायर गर्न राय दिइएको छ।
प्रहरीले लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हब्र्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाई र सहकारीका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरुङ गरी पाँच जना हाल कास्की प्रहरी हिरसातमा छन्।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हिरासतमा रहेकासहित ५१ जनालाई विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। हाल फरार रहेकालाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न राय दिइएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोगमा गत २ कात्तिकमा लामिछानेलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरी पोखरा लगिएको थियो। त्यसअघि ६ असोजमै पूर्व डीआइजी जोशी पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि खनाल, पछाईं र गुरुङ पनि तानिएका हुन्।
जोशी पक्राउ गरेको दिन ६ असोजलाई पहिलो दिन मानेर लामिछानेसमेत म्याद मिलान भएको थियो। पटकपटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहँदा ९ दिनमात्र बाँकी रहेकोमा गत बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेलाई सातौँपटक थप म्याद भएको म्याद सोमबार सकिएको छ। अब मंगलबार फेरि म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउनुपर्छ। सोही दिन सरकारी वकिलले अभियोगपत्र नलगे फेरि म्याद थप माग्न सक्छ। ५ पुसमा ९० दिन पुग्ने हुँदा उक्त अवधिसम्म अदालतमा अभियोग टेकाउनैपर्छ।
अबको ४ दिनमा हदम्याद सकिने भएकाले अभियोग लगिसक्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले ९० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
