हिमाल प्रेस 
बंगलादेशमा भएको आन्दोलन।
ढाका- अपदस्थ नेत्री शेख हसिनाको शासनकालमा भएको दुर्व्यवहारको छानबिन गरिरहेको बंगलादेशको एक आयोगले बहुचर्चित सशस्त्र प्रहरी एकाइ भंग गर्न सिफारिस गरेको छ। गत अगस्ट ५ मा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विद्रोहका कारण ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट ७७ वर्षीया हसिना हेलिकप्टरबाट छिमेकी मुलुक भारततर्फ भागेपछि छानबिनका लागि बनेको आयोगले उक्त सिफारिस गरेको हो।
उनको सरकारमाथि सयौँ राजनीतिक विरोधीहरूको गैरन्यायिक हत्या र सयौँको गैरकानुनी अपहरण र बेपत्ता पार्नेलगायत व्यापक मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लगाइएको छ। कामचलाउ सरकारले गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले रेपिड एक्सन बटालियन (आरएबी) ले बेपत्ता पार्ने कार्यमा हसिना र अन्य पूर्ववरिष्ठ अधिकारीहरू संलग्न रहेको प्रारम्भिक प्रमाण फेला पारेको जनाएको छ।
सन् २०२१ मा हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनकालमा भएका केही सबैभन्दा खराब मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएको रिपोर्टको जवाफमा अमेरिकाले आरएबी अर्धसैनिक प्रहरी बललाई यसका सात वरिष्ठ अधिकारीहरूसहित प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
आयोगका सदस्य नुर खान लिटनको भनाइ छ,‘आरएबीले कहिल्यै पनि कानुनको पालना गरेको छैन र बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु, गैरन्यायिक हत्या र अपहरणका घटना समावेश यसको ज्यादतीका लागि विरलै जवाफदेही ठहरिएको छ।’ आयोगले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारका नेता मोहम्मद युनुसलाई बुझाएको छ। बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलमध्येको एक बं गालादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले पनि आरएबीको खारेजीको माग गरेको छ।
सन् २००४ मा न्यायिक प्रणाली निकै सुस्त भएको देशमा द्रुत परिणाम प्रदान गर्ने उपायका रूपमा ‘एलिट पुलिस युनिट’को सुरुवात गरिएको थियो। यो एकाइले गैरन्यायिक हत्याका लागि गम्भीर प्रतिष्ठा कमाएको थियो र अपहरण र हत्याको माध्यमबाट असहमतिलाई दबाएर हसिनाको राजनीतिक महत्वाकांक्षा लाई समर्थन गरेको आरोप लगाइएको थियो।
