हिमाल प्रेस 
रवि लामिछाने । फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने हिरासतमा रहेको बुधबार ५५ दिन भएको छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कात्तिक २ गते काठमाडौँको वनस्थलीस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई सोही दिन पोखरा लगिएको थियो। यस अवधिमा उनी पोखरा, भैरहवा, चितवन, पर्सा र काठमाडौँमा गरी ५५ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा बसिसकेका छन्।
कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउको दिनदेखि लागू हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो। यसपछि कात्तिक ८ गते कास्कीमै दोस्रोपटक सात दिन म्याद थप गरिएको थियो। कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
कात्तिक २० गते कास्कीमै तेस्रोपटक १० दिन दिन म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो। कात्तिक २५ गते कास्कीमै चौथोपटक १३ दिन दिन म्याद थप गरिएको थियो। लामिछानेलाई सोही दिन अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान लिइएको थियो। भैरहवास्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट लामिछानेले ऋण लगेर अपचलन गरेको आरोपमा उनलाई रुपन्देही लगिएको थियो। लामिछानेलाई रूपन्देहीमा ३ दिन बयान लिएर कात्तिक ३० गते पोखर फर्काइएको थियो।
मंसिर ९ गते कास्कीमै पाँचौँपटक १५ दिन म्याद थप गरिएको थियो भने १३ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौँ लगेर बयान लिइएको थियो। काठमाडौँको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम ठगीबारे थप अनुसन्धान गर्न उनलाई गत साता काठमाडौँ ल्याइएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेसँग बयान लिएको थियो।
काठमाडौँमा बयान सकिएपछि चितवनस्थित सहारा सहकारीको रकम हिनामिनामा पनि संलग्न देखिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका लामिछानेलाई बयानका लागि १८ गते बिहान चितवन लगिएको थियो। चितवनमा २ दिनसम्म बयान सकेर उनलाई बिहीबार कास्की प्रहरी कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। सभापति लामिछानेलाई रातारात गाडीमा पोखरा लगिएपछि उनको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै आलोचना भएको छ।
लामिछानेलाई सोमबार पोखराबाट काठमाडौँ हुँदै बयानका लागि पर्सा लगिएको थियो। वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा लामिछानेको बयान मंगलबार सकिएको थियो। उललाई बुधबार सिमरा विमानस्थलबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लगिएको छ।
लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। लामिछानेलाई पोखरामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउने अधिकतम समय पुस ६ गतेसम्म हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। किनभने उनको हिरासतमा रहने अवधि एउटै कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका गोर्खा मिडियाका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाटै गणना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। पीडितले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए। तत्काल अनुसन्धान अघि बढेको थिएन।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखिरह्यो। कांग्रेसको निरन्तरको मागपछि जेठ १५ मा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै २०८१ असोज ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रहरीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई असोज ६ मा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। लामिछानेमाथि पनि सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोप छ। जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ अनुमति लिएर प्रहरीले काठमाडौँस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेलाई सोही दिन अर्थात् कात्तिक २ गते नै पोखरा लगिएको थियो।
