हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनी सप्तऋषि ओयल एण्ड कस्मेटिक इण्डष्ट्रीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ। उत्पादक कम्पनीसँग माग गरिएका विवरणका आधारमा तयार पारिएको प्राविधिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा गुणस्तर पुष्टि हुन नसकेपछि कारबाही गरिएको निरीक्षण अधिकृत डा. अवधेश झाले जानकारी दिए।
महानगरपालिकाले गत असार ७ गते तेलको गुणस्तरका विषयमा विवरण मागेकाे थियाे। ग्राहकबाट गुनासो आएपछि महानगरले विवरण मागेको थियो। विवरणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी सोही आधारमा जरिबाना गरिएको हो।
माग गरिएको विवरणमा तेलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको प्राविधिक समिश्रणको विधि (फर्मुलेसन, रेसिपि मेथड) उल्लेख गरिएको कागजात प्राप्त हुन सकेन। तेलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ (तेल तथा जडीबुटी)हरूको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको प्रतिवेदन अपुरो पेस भएको तथा सबै उत्पादनमा एउटै ब्याच नम्बर राखिएको महानगरले जनाएकाे छ।
उक्त ब्याचको उत्पादनहरूमा प्रयोग हुने केही कच्चा पदार्थ (तेल) को तेलको प्रयोग म्याद भन्दा कम देखिएको छ। तेलको लेबलमा उल्लेख भएका तत्वहरू र परिमाण तेलमा रहेको पुष्टि हुने कुनै सरकारी अथवा अन्य निकायबाट प्रमाणित हुने कागजात प्राप्त नभएको महानगरले जनाएकाे छ।
लेबलमा उल्लेख फाइदाहरू (कपाल नझर्ने, नयाँ कपाल उमार्ने, चायाँ रोक्ने आदि) पुष्टि हुने क्लिनिकल ट्रायल, प्रयोगशाला विश्लेषण, जर्नलमा प्रकाशित नदेखिएकोले भ्रम सिर्जना हुने शब्दको प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार र व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
कपाल उमार्ने रसायनिक तत्व सम्बन्धी उत्पादकले स्वघोषणा गरेको ‘मिनोक्साइडिल’ उद्योगद्वारा प्रदान गरिएको परीक्षण प्रतिवेदनमा छैन। कच्चा पदार्थ तथा जडीबुटीहरू एक आपसमा मिश्रण गर्दा प्रयोग अवधि (३ वर्ष) सम्म कुनै हानिकारक तत्वमा परिणत नहुने प्रमाणित प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको समिश्रणले मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पुष्टि हुने कुनै पनि विश्लेषण प्रतिवेदन कम्पनीले उपलब्ध गराउन सकेन।
तेलको लेबलमा उल्लेख गरिएको उपभोग्य/प्रयोग अवधि (३ वर्ष) के, कसरी र कुन आधारमा राखिएको पुष्टि हुने दस्तावेज प्राप्त नभएकाे र तेलमा प्रयोग गरिएको जडीबुटीहरूको मात्रा यकिन गर्ने गुणस्तरीय विधि तथा कुनै पनि परीक्षण गरेको विश्लेषण प्रतिवेदन साथै उक्त जडीबुटीहरूको मानव स्वास्थ्यमा असर हुने/नहुने दस्तावेज पनि इण्डष्ट्रीले दिन नसकेकाे महानगरकाे भनाइ छ।
यसपछिको प्रक्रियाका लागि महानगरपालिकाले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएकाे छ।
