हिमाल प्रेस 
पोखरा- नेपालमै पहिलोपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासो र सुझावको सम्बोधन गर्न ‘कन्जुमर राइट’ क्यूआर कोडको सेवा सुरु गरेको छ। कास्कीले सुरु गरेको क्युआर कोड स्क्यान सिस्टमले सेवा प्रवाहसँगै सुशासन प्रवद्र्धन, कालोबजारी नियन्त्रण र सिन्डिकेटको अन्त्य हुने विश्वास छ।
मंगलबार प्रशासन कार्यालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारका गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सो सेवाको उद्घाटन गरे। उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा क्षतिपूर्तिसहित अधिकारको व्यवस्था भएकाले सेवा र वस्तुमा उपभोक्तालाई ठग्ने काम कसैले नगर्न आग्रह गरे।
चाडपर्व सुरु भएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यसामग्री, सार्वजनिक यातायातका साधनमा चर्को मूल्य र भाडा लिने काम हुँदै आएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले आफ्ना गतिविधि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले हरेक नागरिकको हातहातमा मोबाइल हुने भएकोले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको हो।
यस्तो सेवाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँदै अन्य जिल्लामा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्न आफ्ले जोड दिने बताए। राजमार्गका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा खानाको गुणस्तर नहुने र चर्को मूल्य लिने काम भइरहेकाले गुनासो आएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
गृहसचिव अर्यालले कास्कीबाट यो सेवा सुरु भएकोमा सरकारले अब देशका ७७ वटै तथा ७ सय ५३ वटै पालिकामा यो सेवा अन्य जिल्लाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि सुरु हुने बताए।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले यो सेवासँगै नागरिकको कुनै पनि गुनासो, उजुरी तथा सुझाव रहेमा यो कोड स्क्यान गरी पठाउन सकिने सुविधा हुने बताए। उजुरी हेरी प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई सम्बोधनका लागि पठाउने सुविधा मिलाइएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा जिल्लाका पाँचै पालिकाका प्रतिनिधिहरुको उपस्तिति रहेको थियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले दुर्गम गाउँका उपभोक्ता वढी मात्रामा ठगिने गरेका कारण गाउँ तहसम्म उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउनमात्र नभई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्ने बताए। प्रशासन कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको सो क्यु आर कोड सहजताका लागि हरेक वडामा राख्नेछ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्दा र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्दा बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु र मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको बताए। अब उजुरी दिन कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ।
