पोखरा- दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गत १७ असारमा गरेको सातबुँदे सहमतिको ठीक एक महिना पूरा भएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटकपटक काँध फेर्दा धोका खाएका कांग्रेस-एमालेले नयाँ सत्ता समीकरणमा आलोपालो सरकार चलाउने सहमतिबमोजिम अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कार्यान्वयनमा छ। जसअनुसार ३० असारमा ओली चौथोपटक सरकारको कार्यकारी प्रमुखको बागडोर सम्हाल्दै ६ साउनमा संसद्मा एमालेसहित कांग्रेस र साना दलको समेत गरी दुईतिहाइको विश्वाससमेत लिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच मध्यरातमा भएको सातबुँदे सहमति पनि ओलीले संसदमै सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त सहमतिको सातौं बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने। जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने।’
सोहीबमोजिम विभिन्न प्रदेशमा सरकार फेरबदल तथा पुनर्गठन भइरहेका छन्। तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको गण्डकीमा यसको अझैसम्म गुञ्जायस छैन। न त एमाले सरकारमा गइसकेको छ, न त कांग्रेसले छलफलमा बोलाएको छ। सरकारमा नजाँदै दुई दलबीच किचलो सुरु भएको छ।
यही शून्यताबीच कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दिइरहेको छ। पाण्डे सरकार केन्द्रमा एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता समीकरणको मर्मविपरीत दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय गर्दै गएपछि एमालेले आप्mनो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
एमाले गण्डकीका तर्फबाट सचिव धनञ्जय दवाडीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेशको सरकारमा एमालेको संलग्नता नभई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएकोमा एमाले गण्डकी कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
‘एमाले र कांग्रेसको सहमतिमा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वलाई दुईतिहाइ मतको विश्वास प्राप्त भई सरकारले कार्यारम्भ गरेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा भएको छलफल र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशस्तरमा दलहरूबीच समन्वय भई प्रदेशका सरकारहरू गठन, पुनर्गठन पनि भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको सरकारमा एमालेको संलग्नता नभै दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएकोमा एमाले गण्डकी कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालित हुने हुँदा सहमतिविपरीत दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेकपा (एमाले) आग्रह गर्दछ।’
कहाँ-कहाँ गरियो नियुक्ति?
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा गत १९ असारमा नेपाल समाजवादी कोटाबाट माया तिम्सिना नियुक्त भएकोमा पाण्डे नेतृत्वको सरकारले राप्रपा कोटाबाट अर्को सदस्यलाई तत्काल स्थान दियो।
कावासोती–७ निवासी दीपक भण्डारी राप्रपाबाट आयोग सदस्य नियुक्त भएका हुन्। ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर भण्डारी मध्यबिन्दु बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक हुन्। नयाँ शक्ति हुँदै डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको नेसपा कोटाबाट फेरि पुनरागमन गरेकी माया तिम्सिना पोखरा–३३, भोटेपोखरी निवासी हुन्। उनले त्रिविबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल गरेकी छन्।
यसअघि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा समेत तिम्सिना सदस्य थिइन्। आयोग अध्यक्षमा भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिलो कार्यकालका डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई पुनः दोहोर्याए।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै उनले गत १७ जेठमा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन्। दक्षिण कोरियाबाट भूगर्भशास्त्रमा विद्यावारिधि देवकोटा उनै मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा २ (२) निवासी हुन्। यसै गरी, सरकारले प्रदेशको प्रसिद्ध मनकामना मन्दिर अध्यक्षको नियुक्ति दियो। काजीबाजु श्रेष्ठ हाल मन्दिरको अध्यक्ष छन्।
पाण्डे सरकारले विगतमा सरकार टिकाउन आफूलाई सहयोग गर्नेलाई मन्त्रालयबाट हटाउन चाहेका छैनन्। धमाधम सरकारी नियुक्ति कायमै राखेको अर्को उदाहरण हो, प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तिको लागि विज्ञापन खुलाउनु। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति दरखास्तको म्याद १५ दिन मात्र दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। आफ्नो रोजाइका उम्मेदवार नियुक्त गर्न सरकारले अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। जसको विज्ञ सदस्यमा अग्रज पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव केशराज ढकाल सदस्यसचिव छन्। गण्डकीको प्रेस रजिष्ट्रार बन्न अहिले कांग्रेस निकटका एक दर्जन पत्रकारहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन्।
पाण्डेलाई मनाङे र देवकोटाको प्रेम
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफ्नो सरकार टिकाउन अन्तिम घडीमा साथ दिएकालाई मन्त्रीबाट समेत हटाउन चाहेका छैनन्। स्रोतका अनुसार उनले ऊर्जा मन्त्रीबाट फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्रका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट हटाउन नचाहेका हुन्। बरु हाल ७ मन्त्रालय कायम रहेकोमा संख्या थप्न चाहन्छन्।
अहिलेको नयाँ समीकरण कथंकदाचित भत्किन गएमा भविष्यमा पनि आफूलाई साथ मिलोस् भनी पाण्डेले उनीहरूलाई संरक्षण दिन चाहेका हुन्। सरकार पुनर्गठन लम्ब्याउँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे घुँडाको उपचार भन्दै गत साता भारततिर गएका छन्। उनी यही १९ साउनमात्र पोखरा फर्किने छन्। हाल कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापाले पाएका छन्। बिन्दु सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुन्।
गत २८ जेठमा पाण्डेले दोस्रो कार्यकालका लागि विश्वासको मत लिँदा उनलाई कांग्रेससहित राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले साथ दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएको भोलिपल्टै देवकोटाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीको उपहार पाए। तर माओवादीले ३२ जेठमा उनलाई निलम्बन गरेकोमा न्यायका लागि देवकोटा सर्वोच्च अदालत पुगे।
माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध सभामुख धितालसमेतलाई विपक्षी बनाई ६ असारमा सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सांसदको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेरि उनलाई १६ असारमा उसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय थमाइदिए। हाल मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी लिएका छन्। कांग्रेसकै बिन्दुकुमार थापालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र डा. टकराज गुरुङलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
गण्डकीमा हाल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ। नेपालको संविधानबमोजिम यहाँ कुल सदस्यीय संख्याको २० प्रतिशत अर्थात् १२ जनासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ। विगतमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यसको अभ्यास गर्दै मन्त्रालय संख्या अधिकतम् १२ सम्म पुर्याए। तर एमालेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा घटाएर ७ मा झारे।
पूर्व सांसदसमेत रहेका एमाले गण्डकी सचिव दवाडी भन्छन्, ‘संयुक्तरुपमा सरकारमा जाँदा सरकारमा संलग्न भएको दलको संलग्नता हुनुपथ्र्यो, जबकि यो सहमति पनि २०८४ सम्म जाने भनिएको छ। एमाले सरकारमा नगइसकेको मौकामा नीति तथा योजना आयोगमा एकलौटीरूपमा नियुक्ति अगाडि बढाउनु र प्रेस रजिष्ट्रारको सूचना प्रकाशित गर्नुले गण्डकीमा कांग्रेस त्यो खालको सहमतिमा इमानदार नहुने हो कि भन्ने देखियो।’ गण्डकी सरकारको कार्यशैलीको आफूहरूले ‘वाच’ गरिरहेको उनी बताउँछन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सरकारले मन्त्रालय संख्या ७ बाट ९ पुर्याउने निर्णय गरे पनि त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेकोले कार्यान्वयनमा नभएको प्रस्ट पारे।
एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय संख्या बढाउन नहुने अडानमै छन्। बरु दुई साना दलबाहेक ठूला दलहरू एमाले र कांग्रेसको मात्र सरकार बनोस् भन्छन्। किनकि कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन्, जुन स्पष्ट बहुमत हो। माओवादीको ७ (सभामुखसहित), राप्रपाको २ सिट छ।
