संसद्‌मा प्रधानमन्त्री : यस्तो छ सांसदको प्रश्न र ओलीको जवाफ

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको छ। आज सोमबार ९ सांसदले प्रश्न सोधे भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिए। सांसदहरूले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपले पारेको क्षति, राजमार्गको अवस्था, सहकारी ठगी, हुन्डी कारोबार भइरहेकोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रश्न सोधेका थिए।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको प्रश्नोत्तर (पूर्णपाठ)

प्रश्न नं.१
प्रश्नकर्ता मा. धनराज गुरुङ्ग
प्रश्नको व्यहोरा
१.     आ.व. २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्यको क्रसं ८३, ८४ र ८५ मा उल्लेख भए बमोजिम ”गण्डकी त्रिभुज आयोजना’ आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने बुटवल-पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य कहिलेदेखि शुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। साथै हिउँदमा विद्युत आयात र वर्षातमा निर्यात गर्ने अवस्थाको अन्त गर्दै हिउँद/वर्षा निरन्तर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ, यसका लागि आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत आयोजना पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने एउटा आयोजना भएकोले यस आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? र कहिलेदेखि शुरु गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ?

२.     मुलकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हो र आर्थिक सुशासन कायम गर्न गैरकानूनी कारोवारको अन्त्य गर्नुपर्दछ। गैरकानूनी कारोवार अन्त्य गर्नका लागि सरकारको तयारी के छ ?

प्रश्न नं. १ को जवाफ

१.     वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो। यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभईऔद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत गण्डकी त्रिभूज आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बुटवल – पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउनेगरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ। प्रस्तुत सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पूँजी समेत परिचालन गर्नेगरी नवीनतम् विधिमा विकास सहायतासमेत परिचालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।

माननीयज्यूले उठाउनुभएको दोस्रो विषय आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका, मोतीचौरको आँधीखोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा विद्युत गृह रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट १८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको छ। हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको छ। यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा ७१२ घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।

यस आयोजना निर्माणको लागि मोडालिटी टुङ्ग्याई लगानी जुटाउने, Updated Feasibility and Detail Design Report तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

२.     माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु। वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ। सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानूनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोवार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र  छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली,  भिसिटिएस सूचना प्रणाली,  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ।

स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिनेछ।

मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा  क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुण्डीलगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ।

प्रश्न नं. २
प्रश्नकर्ता मा. दिपकबहादुर सिंह
प्रश्नको व्यहोरा
तपाई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भू-भाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको हो, अहिलेसम्म ती भूभागहरू नक्सामा मात्र सिमित रहेका छन्। नेपाली जनतालाई तपाईको यो कार्यकालमा ती भु-भागहरू नेपालकै अधिन (स्वामित्व) मा आएको ३ करोड नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन। त्यो चाँडो भन्दा चाँडो नेपालको अधिनमा ल्याउनको लागि तपाईको नीति, योजना र कला के छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो तिथि, मिति र समय बताइ दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै  अहिलेको मूल कुरा नेपालमा यति भ्रष्टाचार बढेर गएको छ कि हरेक तहमा हरेक क्षेत्रमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आँट, साहस, हिम्मत र कला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ कि छैन, यही सन्दर्भमा म यहाँ ४ वटा कुरामात्र भन्न गइराखेको छु। जुन कुरा हरेक नेपाली जनताहरूको मन मणष्तिकमा गाँजिरहेको छ, हरेक नेपालीका आँखाले हेर्न चाहिराखेका छन। ती कुराहरू यी हुन:

१. नेपाललाई तस्करहरूको केन्द्र बनाउने सुन काण्ड, जसमा नेपालका ठूला-ठूला व्यक्तिहरू मुछिएका छन,

२.    लाखौ गरिव जनताहरूको सहकारीमा राखेको पैसाको ब्रम्हलुट, अरबौँ रुपैयाँ लुट गरेको पर्दाफास र जनताको जम्मा गरेको पुँजी (बचत रकम) जनतालाई फिर्ता गराउन सरकारले सक्छ कि सक्दैन?

३. गिरीबन्दु टि स्टेट सरकारको सम्पत्ति हो, सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउछ?

४. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई अब के हुन्छ?

प्रश्न नं. २ को जवाफ

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्‌घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ। नेपालको संविधानको मिति २०७७/०३/०४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ। सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ।

उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ।
गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।

नेपाल भारत सीमा कार्य समूह (Nepal India Boundary Working Group) बाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं cross holding को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्। द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ। सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ ओटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ ओटा BOP हरू समेत थप गरिएको छ।
सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ। सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका माननीयज्यूले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ।
प्रश्न नं. ३
प्रश्नकर्ता मा. डा. धवलशम्सेर राणा
प्रश्नको व्यहोरा
अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, अन्य विषयहरू त सामान्य नै हुन अहिले राजनीतिक र राजनीतिककर्मीहरूलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नकारात्मक छ। त्यसकारण २०४६ साल पछिका र अहिले चर्चामा आएका ठूला-ठूला भष्ट्राचार काण्ड जस्तैः भुटानी शरणार्थी, सुन तस्कर, सहकारी ठगी, गिरिवन्धु प्रकरण, टेरामक्स खरिद, बालमन्दिर जग्गा र राजनीतिक रुपमा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरूको सम्पति छानबिन गर्न तपाईको पहल कदमी के कस्ता हुन्छन?  र संविधान संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईको कदम अगाडि सर्छ ?

प्रश्न नं. ३ को जवाफ
जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ। तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध छ।

जहाँसम्म सहकारीको विषय छ यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूसँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको छ।

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र  सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको  छ। सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ।

माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ। संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरमा समेत प्रष्ट पारेको छु।
प्रश्न नं. ४ नसोधिएको
प्रश्न नं. ५
प्रश्नकर्ताः मा. देवीप्रकाश भट्टचन
प्रश्नको व्यहोरा
बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना ८२८ मेगावाट र उक्त आयोजनाबाट जम्मा १७२६ मेगावाट उत्पादन हुने साथै हिउँद याममा १०० प्रतिशत उत्पादन दिने योजना कहिले शुरु हुनेछ? साथै लोमनथाङमा लम्बाई १० किमी र चौडाई ४ कि मी भएको उत्कृष्ट युरेनियमको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएकोमा सो को कहिलेदेखि उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ? उक्त युरोनियम भण्डारबाट प्राप्त हुनै आयश्रोतबाट स्थानीय सरकारलाई अत्याधिक रकम छुट्याई परम्परारागत ढाँचाको बसोबास निर्माण गर्न स्थानीयबासीहरूको माग रहेको अवगत गराउन चाहन्छु।
नेपाली मालवाहक पानीजहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुन्द्री मार्गमा सञ्चालन गर्नको लागि संसदमा पेश भएको विधेयक विगत ४ वर्षयता अलपत्र अवस्थामा रहेकोले सो विधेयक कहिलेदेखि छलफलमा ल्याई पास गर्ने सरकारको योजना छ?

प्रश्न नं. ५ को जवाफ
ऊत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) को काम भएको थियो । हाल ऊत्तरगंगा जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना special Purpose vehicle को रुपमा बिकाश गर्न २०७४ साल मा उत्तरगंगा पावर कम्पनि लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।

हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत भैसकेको , जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विद्युत उत्पादन अनुमति (Generation License)  पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ I हाल NEA Engineering Company मार्फत् आयोजनाको Review of feasibility study and in basin and inter-basin option study  को कार्य भैरहेको छ I

NEA Engineering company मार्फत् आयोजनाको Review of feasibility study and in basin and inter-basin option study को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि Construction Modality र funding modality निर्क्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खनन् योग्य गुणस्तर र परिमाणमा यूरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ। यूरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यस्को उत्खनन् पूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात् मात्र उत्खनन् गर्न सकिने देखिन्छ।

पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०८१/०३/२७ मा संसद्‌मा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँछु।
प्रश्न नं. ६
प्रश्नकर्ताः मा. दिलेन्द्रप्रसाद बडू
प्रश्नको व्यहोरा

मैले “पटक-पटक संसदमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आईरहेको उच्च रणनीतिक महत्त्वको “दार्चुला-तिंकर सडक” र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी (महाकाली) नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष स्पष्ट जवाफको अपेक्षा सहित निम्नानुसार जिज्ञासा र प्रश्न राख्न चाहन्छु:-

नेपालको चुच्चे नक्शाको भूगोल भित्र पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसित जोडिएको देशको पश्चिमोत्तर सीमामा अवस्थित दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका-१ छाङरू र तिंकरमा बसोबास गर्ने जनताले सो क्षेत्रबाट आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम सम्म “कुन्छा” ओहोरदोहोर गर्न तथा आवतजावत गर्न समेत विगत लामो समयदेखि भारतीय भूमी भएर नै यात्रा गरिरहनु परेको बाध्यात्मक र पीडादायक अवस्थाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं जानकार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु। यस्तो पीडादायी र बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य गर्ने र जनतालाई आफ्नै सिमाभित्रको भूगोलमा छिटोभन्दा छिटो सडक सुविधा पुर्याउनेबारे वर्तमान सरकारको कति वर्षे कार्ययोजना छ? साथै त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र राष्ट्रिय स्वाभिमान सित समैत सोझै जोडिएको उक्त सडकलाई “राष्ट्रिय गौरवको योजना”मा सूचीकृत गरी छुट्टै ब.उ.शी.नं. भित्र राखेर स्रोत सुनिश्चितताका साथ छोटो आवधिक कार्य-योजनासहित निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन र?

स्वयं वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन ने.क.पा.को सरकारको समयमा मिति २०७७/१/१४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ब.उ.शी.नं. ३३७१०५४ को “दार्चुला तिंकर सडक”को १३४ किल्लोमिटर मध्ये निर्माण हुन बाँकी ७९ किलोमिटर (७५१४) को अन्तिम सडक खण्ड “तुषरपानी-कोठेधार-तिङ्कर सडक” निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गर्दा साविककै उक्त ब.उ.शि.नं. मा नै साविक जस्तै रातो किताब (रेड बुक)मा बजेट विनियोजन भईरहेको अवस्था समाप्त गरेर सेनालाई निर्माण कार्य सुम्पिएको उक्त-७९ किलोमिटर संडक खण्ड समेत अर्को छट्टै ठेक्का र व्यवस्थापनमा चलिरहेको आयोजना “महाकाली कोरिडोर आयोजना” (ब.उ.शि.नं’ ३३७०११०३) भित्र गाभियो र उक्त सडकको लम्बाई ७९ कि.मी. नभई दक्षिणमा कञ्चनपुर सम्म ४२५ कि.मी. बनाईयो। यसै निर्णयका कारणले एकातर्फ दार्चुला तिंकर सडकको अन्तिम ७९ किलोमिटर सडक खण्डको निर्माण कार्य सेनालाई सुम्पिने उद्देश्य र प्रयोजन नै समाप्त हुन पुग्यौ भने अर्कोतर्फ छटटै ठेक्का र व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन “महाकाली कोरिडोर आयोजना”का लागि विनियोजित रकमबाट नै बाँडेर उक्त “तषरपानी-कोठेधार-तिंकर” सडकलाई बर्षेनी कति बजेट हिस्सा पाउने वा दिने/ नदिने जस्ता विवादमा पर्नुपरेको छ। यी लगायतका कारणले गर्दा नेपाली सेनाको जिम्मा दिइएको उक्त सडक निर्माणको गति र प्रगति निराशाजनक हुन पुगेको यथार्थ प्रति सम्माननीय “प्रधानमन्त्रीज्यू सहमत हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु।

तसर्थ, नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको उक्त “लुषरपानी-कोठेधार-तिङ्कर सडक खण्ड” ७९ कि.मि. लाई छुट्टै ब.उ.शी.नं.मा योजना स्थापना गर्ने र डिपिआर अनुसार स्रोत सुनिश्चित गर्ने, शुरू (zero point), मध्य (mid-point) र अन्तिम (last point) कम्तीमा तीन स्थानबाट एक साथ युद्धस्तरमा निर्माण कार्य शुरू गरेर आगामी दुई वर्षमा २/३ मिटर चौडाईको पैदल ट्रयाक खोल्ने गरी कल पाँच वर्ष भ्रित्र सडक निर्माण सक्ने कार्ययोजना सहित नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत् पाँच वर्षे कार्ययोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। सोहि अनुसारको बर्षेनी बजेट विनियोजन हने गरी छुटटै योजनाको तयारीका लागि तत्कालीन अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, र रक्षा मन्त्रालयबीचको सहमतिमा मिति २०८०/०६/०५ मा. भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले (मा. मन्त्रीस्तरीय) निर्णय समेत गरिसकेको तर मा. पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नमानेकाले प्रस्तावित कार्ययोजना अवरुद्ध भएको छ। तसर्थ, वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी/गराई चालू आ.व. २०८१/८२ भित्रै उक्त “तुषरपानी-कोठेधार-तिङ्कर’ सडक निर्माणको को लागि प्रस्तावित उक्त कार्ययोजना अनुसार बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन, हुनका लागि सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सादर अनुरोध र ध्यानाकर्षणसहित सकारात्मक र स्पष्ट जवाफको माग गर्दछु।

यसका साथै, महाकाली नदी, भारत- नेपालबीचको अन्तरराष्ट्रिय सिमा नदी हो। वर्षेनी यस नदीमा आउने वर्षी र बाढीका कारण दुवै तर्फको सिमा क्षेत्रमा कटान भईरहन्छ। भारततर्फको धारचुलामा स्थायी रूपमा महाकाली नदी नियन्त्रण एवं तटबन्धको कार्यालय” स्थापित छ र सोही कार्यालयबाट भारततर्फ निरन्तर तटबन्ध निर्माण र मर्मतको कार्य चलिरहेको छ। यता महाकाली नदीमा २०७० सालमा आएको अकल्पनीय बाढीका कारण सदरमुकाम लगायत सिमा क्षेत्रका सरकारी भवनहरू र वस्ती समेतको ठूलो भूभाग नदीले बगाएर लगेको वा काटिएर भारत तर्फ पुगेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ्‌दार्चुला सदरमुकाममा “महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना” को कार्यालय स्थापना गरेको थियो। उक्त आयोजनाले गुरुयोजना स्वीकृत गरि सोहि अनुसार नदी नियन्त्रणको निर्माण कार्य गरिरहेको थियो। तर, स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार निर्माण कार्य चलिरहेकै अवस्थामा र थप क्षेत्रमा तीव्र कटान समेत भईरहेको अवस्थामा नै मिति २०८०/०१/२० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अचानक उक्त “महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना”को कार्यालय दार्चलाबाट हटाउने निर्णय गरिएकोले निर्माणाधीन कार्य अवरुद्ध र अलपत्र हुन पुगेको छ भने सीमा क्षेत्रमा थप कटान तीव्ररुपमा जारी रहेकोले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको सम्वेदनशीलतालाई अनदेखा गरेर उक्त कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट किन हटाईयो? दार्चुला सरदमुकामबाट उक्त कार्यालय हटाउने निर्णय सच्याएर भारततर्फको जस्तै नितरन्तर आवश्यकता र अवस्थाअनुसार नदी नियन्त्रण एवं मर्मत कार्य समेत गर्ने जिम्मेवारी सहित उक्त “महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना”को कार्यालयलाई स्थायी रूपमा रहने गरी पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण सहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।

प्रश्न नं. ६ को जवाफ
माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरका सन्दर्भमा समेत प्रष्ट धारणा राखिसकेको छु। यहाँ माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। महाकाली करिडोर आयोजनाअन्तर्गतको तुषारपानी – कोटेघर – टिंकर खण्डमा ८० प्रतिशत कडा चट्टान (Hard Rock) रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्यप्रगति छिटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेनामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय (नेपाली सेना) बाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई–मधेश द्रुतमार्गबाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकहरूमा छुट्टै बजेट उप-शीर्षक कायम भएको अवस्था छैन। तथापि यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिन नेपाली सेनाबाट माग भएबमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भइरहेको तथा भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

संघको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिंचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरू प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो। तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनको लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्रविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ। साथै बैतडीस्थित कार्यालयले पनि यससम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।

प्रश्न नं. ७
प्रश्नकर्ताः मा. दुर्गा राई
प्रश्नको व्यहोरा
सर्वप्रथम बधाई दिन चाहन्छु। गत असार १७ गते मध्यराति के पर्यो त्यस्तो आपत १२ घण्टा उज्यालो पर्खन नसकिने गरी संसदको पहिलो र दोस्रो संख्याका ठूला दलहरूले ७ बुदे सम्झौता गर्नुका कारण के हो ? र यसलाई आम नेपाली नागरिकले थाहा पाउँदा बिद्रोह गर्ने बुदाँहरू समाबेश छन्‌र ? अर्को कुरा संबिधान संशोधन गर्ने भन्दै आम उत्पीडितहरूको प्राप्त अधिकार खोस्न लागिएको त होइन ? भन्ने आम चासो छ। साथै प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको बिधेयक कहिले टुङ्गयाउने हो सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाई के छ?

प्रश्न नं. ७ को जवाफ
बधाइका लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा भएको सात बुँदे सम्झौता यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराइसकेको व्यहोरा माननीयज्यूलाई अवगत नै छ। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई टुंगोमा पुर्याउने सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले समेत सक्रिय र क्रियाशील भई सहयोग गर्नुहुनेछ। सरकारको यस सम्बन्धमा पूर्ण सहयोग रहनेछ।

प्रश्न नं. ८
प्रश्नकर्ताः मा. दीपक गिरी
प्रश्नको व्यहोरा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सर्वप्रथमत: हार्दिक बधाई छ। सफल कार्यकालको शुभकामना छ। जब जब मुलुक संकटको भुमरीमा रुमल्लिन थाल्छ . तब यो नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले एकसाथ उभिएर संकटको निकासका लागि अग्रसर भएको इतिहास छ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर संघिय संरचनामा प्रवेश गरे संगै समृद्धिको वाटोमा अघि बढ्दै गर्दा कोभिड nufot विश्वव्यापी मन्दिले हाम्रो मुलुक पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन। यस्तो संकटकालिन अवस्थामा राज्यले अभिभावकको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राजनीतिक खिचातानीमै हामी अल्झियौं। गत निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस यो देशको प्रमुख दलका रुपमा रह्यो, त्यसपछि नेपाली काँग्रेस भन्दा थोरै पछि दोस्रो दलका रुपमा एमाले आयो र तेस्रो दलका रुपमा नेकपा माओवादी रहन पुग्यो।

सरकार सञ्चालनका लागि कसैको बहुमत नपग्दा मुलुकको प्रमुख दल कहिले प्रतिपक्षमा वस्नुपर्ने त कहिले तेस्रो दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल हुनपर्ने संसदीय अभ्यासको कुरुप अनुभवका बिच रहनु पर्ने अवस्था आयो। प्राविधिक रुपमा जेजस्तो रहेपनि यस्तो अभ्यासले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई लल्कारीरहेको हामी सवैले अनुभव गरेकै हो। यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले जनजीविकाका सवालमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाहरूमा तदारुकता नहुनु स्वभाविक थियो र यस्तो हुदा संसदीय लोकतन्त्र प्रति नै प्रश्न गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नेहरूको खेती क्रमशः शुरु हुदै गर्दा संसदीय लोकतन्त्र समावेशीकरण र खासगरि परिवर्तित प्रणालीको रक्षाका लागि मुलकका प्रमुखदल एकठाँउमा उभिन जरुरी थियो। ढिलै भए पनि राजनीतिक कोर्षले एउटा उचित मार्ग पहिल्याएको छ। यसका लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु।
अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष मेरा केही प्रश्नहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु।

१.     गत असार २८ गते त्रिशुलीमा दुइ ओटा यात्रुबस दुर्घटना भएको खबरले देश शोकमग्न बनेको छ भने अझै यात्रुहरूको अवस्था अज्ञात छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत म यो जान्न चाहान्छु कि सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको नीति के? नेपालमा कति यात्रुबाहक सवारी साधनहरू संचालित छन्‌? ती सबै सडकहरूको अवस्था मापदण्ड अनुसार छ कि छैन ? तिनमा चल्ने सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था के कस्तो छ? कुन खालका सडकमा कस्ता वाहनहरू चल्न अनुमति छ ? यस्ता विषयहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले उपरोक्त अनुसार यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायहरूको कार्य क्षमता र कार्यकुशलता आजको आवश्यकता अनुसार छ कि छैन?

२.     एमसीसी कार्यान्वयन भएको १ वर्ष हुन लाग्दैछ। पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्ने शर्त हामीले स्वीकार गरेका छौ, यहि सदनबाट हामीले पारित गरेका छौ, एक वर्षको प्रगति कस्तो छ, यहि गतिमा काम गरेर हामी पाँच वर्षभित्र काम सक्छौ त ? हामीले स्वीकार गरेका शर्त अनुसार देश हितमा, विकासलाई गति दिने कि, नेपालीहरू आफैले स्वीकार गरेको शर्तमा, काम गर्न सक्दैनन्‌भन्ने इमेज बनाउने ? यदि हामीले काम गर्न सकेनौ भने यस्ता सहयोगहरू भविश्यमा पाउन अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्न चाहन्छु।

प्रश्न नं. ८ को जवाफ
१.     गत असार २८ गते त्रिशुलीमा भएको यात्रुबस दुर्घटनामा परेर हराएका ६२ जना मध्ये हाल सम्म २५ जनाको शव फेला परेको छ। त्यसमध्ये १८ जनाको सनाखत भएको छ भने ७ जनाको सनाखत हुन बाँकी रहेको छ। आजको मितिमा नेपाली सेना १४ जना नेपाल प्रहरी ५६ जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १२६ जना गरी १९७ जना सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य गरिरहेका छन भने श्रावण ५ गतेदेखि १२ जना भारतीय गोताखोरहरू समेत परिचालन गरिएको छ। शवहरू बगेर भारतीय भूमिमा समेत पुगेको अनुमान गरिएकोले भारतको पश्चिम चम्पारन स्थित स्थानीय प्रशासन मार्फत् शव खोजीका लागि भारतीय दुतावासमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

फेला परेका २५ शवहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतीय भूमिमा समेत फेला परेका छन्। बस दुर्घटना भएको स्थल र सो को आसपासको क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाई खोजी कार्य गरिएको छ भने नदीले बगाएका शवहरू भेटिन सक्ने संभावित स्थलहरू चितवन, नवलपसारी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतको पूर्वी चम्पारन सम्म खोजी कार्य भइरहेको छ।
धमिलो पानी, नदीको उच्च बहाव गति र ३०-४० मिटर गहिरो नदीका कारण खोजी कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन। तथापि उपलब्ध प्रविधिक उपकरण, जनशक्तिको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी सुरक्षा निकाय परिचालन र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकहरू समेतको सहयोगमा खोजी कार्यमा निरन्तरता दिइएको छ।
सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रुप दिने चरणमा रहेको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको छ।

सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आवद्धता जरूरी भएकोले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई कानूनबमोजिम सडक सुरक्षाको विभिन्न अवयवहरूलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

२.     एमसिसि सम्झौताअनुरूप ट्रान्समिसन लाईन, सवस्टेशन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय पाँचबर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

आयोजनाको सवस्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ। ट्रान्समिसन लाईनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ भने बाँकी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। एमसिसिबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ५ सय मिलियन बराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पूरै उपयोग गर्ने गरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुनेछ। प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भएपश्चात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्नेछ भने सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।

प्रश्न नं. ९
प्रश्नकर्ताः मा. दिनेश कुमार यादव
प्रश्नको व्यहोरा
१.    भारत सरकारद्वारा निर्मित कोशी पश्चिमी नहर: नेपाल-भारतको सम्झौता अनुसार सप्तरी जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने कोशी ब्यारेजदेखि भारतको लौकहीसम्म नेपाल ३२ कि.मी. हो। भारतले आफ्नो सिमानासम्म नहरको दक्षिण बाँधमा पक्की सडक निर्माण गरेको छ, तर नेपालको सिमाना पर्ने नहरको बाँधमा पक्की पीच नबनाएको कारणले यस क्षेत्रका जनता साह्रै दुःख र पीडा सहनुपरेको छ। यस सम्बन्धमा, नहरको बाँधमा पक्की पीच निर्माणको लागि भारत सरकारसँग पहल गर्ने कि नगर्ने?

२.    उदयपुरको गाईघाटदेखि भारत सिमानासम्मको सडक: सपरी जिल्ला संसदिय क्षेत्र नं. ३ मा पर्ने उदयपुरको गाईघाटदेखि भारत सिमानासम्मको सडक, जो राष्ट्रिय गौरवको योजनाको लागि राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ। यो सडक यस आर्थिक वर्षमा बन्ने हो कि होइन?

३.    सुनकोशी कमला डाईभर्सन: यो परियोजना सप्तरी जिल्लासम्म सिँचाई पुर्याउन सक्छ। सुनकोशी कमला डाईभर्सन बन्ने हो कि होइन?

प्रश्न नं. ९ को जवाफ
१.     नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। नहरको किनार अतिक्रमण भएकोले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल भारत द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत् अनुरोध गरिनेछ।

२.     उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतीय सिमानासम्मको सडक निर्माणको सन्दर्भमा पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्रोत सहमति माग भएकोमा आर्थिक चापका कारण अगाडि बढाउन नसकिएकोले चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइनेछ।

३.     नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाईभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ।

प्रश्न नं. १०
प्रश्नकर्ताः मा. दिपा शर्मा
प्रश्नको व्यहोरा
२०७७ सालमा यहाँकै नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालमा थालनी गरेका कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू जस्तै सडक, पुल, अस्पतालहरू, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, औद्योगिकग्राम, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल लोकमार्ग (मध्यपहाडी) मदन भण्डारी राजमार्ग र करिडोर चक्रपथहरू, खेलमैदान, रङ्गशाला, रेलमार्ग, न्यानो स्याटलाइट, भूमिसम्बन्धी समस्या जो अहिलेसम्म पनि कतिपय अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् भने धेरैजसो योजनाहरू अलपत्र र अधुरा नै रहेका छन्। यी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी सोच्नुभएको छ?

प्रश्न नं. १० को जवाफ
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न नै मैले २०७७ सालमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू शुरूआत गरेको थियो। यसरी थालनी गरेका मध्ये अधुरा र अलपत्र योजनाहरूलाई स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरी यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता रहेको छ।

सीमित श्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी, प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य आयोजनाहरूमा बजेट अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल कार्यान्वयनमा गएका आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्काहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साथै, ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने र जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाइनेछ।
प्रश्नकर्ता सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ।