प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्ट
पोखरा- कोशीको झल्को दिने गरी गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ। प्रदेश प्रमुखले समेत संविधानको अपव्याख्या हुने गरी एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार गत २१ चैतमा सुरेन्द्रराज पाण्डले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि एक साता समय दिएका थिए। उनले २७ चैत दिउँसो ३ बजेसम्म समयसीमा तोकेको २ दिनअगावै आइतबार एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्यो।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आफू मुख्यमन्त्री बन्न सभामुख र उपसभामुखसमेतको समर्थन लिएर प्रदेश प्रमुख निवास सिमलचौर गए। उनको साथमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसमेत थिए। अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीबाट सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ सांसद (राजीव गुरुङ) को समर्थनमा ठिक्क बहुमत ३१ सदस्यको समर्थन लिएर दाबी पेस गरेपछि कोशी प्रदेशको झल्को दिएको हो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य चाहिन्छ।
एमालेले बुझाएको मुख्यमन्त्री दाबीमा दलका नेताको मात्र हस्ताक्षर छ। गण्डकीमा सभामुख माओवादीका र उपसभामुख एमालेका छन्। संविधानअनुसार उनीहरू दुवै बहाल रहेको अवस्थामा सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। तर एमालेनिकट प्रदेश प्रमुख भट्टले त्यसको वास्तै गरेनन्। न त उनले कोशी सरकार गठनमा सर्वोच्चको नजिर नै सम्झे। भट्ट एमाले कोटामा गण्डकी प्रदेश प्रमुख भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री दाबी गरेको २ घण्टा नबित्दै उनले सामान्य परामर्श गरी अन्ततः एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तको पत्र थमाए। अधिकारी २०७९ सालको प्रदेशसभामा चुनावपछि पहिलो ३ महिना मुख्यमन्त्री बने पनि केन्द्रको सत्ता समीकरणले उक्त पद गुमाएका थिए। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री भएका छन्।
अझ रोचक त के छ भने माओवादीले आफ्नो पार्टीका सांसद भनेको फणीन्द्र देवकोटा पछिल्लो समय माओवादी संसदीय दलको कुनै बैठकमा गएका छैनन्। दुई साता अघिमात्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका दीपक मनाङे भने अहिलेको गठबन्धनमा पनि सामेल भए। जता पनि ढल्किने उनी मन्त्रीको लालसामा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पनि समर्थन गरेका छन्।
गण्डकीमा सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलले भने सचेत गराएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने, दलका उपनेता विन्दुकुमार थापासहितले विद्यमान नजिरलगायत स्मरण गराउँदै प्रदेश प्रमुखसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्तअघि आइतबार नै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भर्खरैमात्र निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेशसमेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा सर्वोच्चले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्न नमिल्ने भनी उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति र यस सम्बन्धमा भए गरिएमा कामकारबाही नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरेको विषय स्मरण गराइएको छ। तैपनि प्रदेश प्रमुख भट्टले हठात् निर्णय गरी मुख्यमन्त्री सुम्पिएको आरोप कांग्रेस नेताहरूको छ। यसैगरी उनीहरूले सरकार गठन प्रक्रियालाई एमाले-माओवादीको असंवैधानिक कदम भनेर आलोचना गरेका छन्।
यो कदमविरुद्ध कांग्रेसले आफूहरु न्यायका लागि अदालत जाने जनाउ दिइसकेको छ। अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला बहाल रहेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखले सरकार गठनमा भाग लिन नहुने बताउँछन्। उनले यो कार्य संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
बास्तोलाले भने, ‘बहालवाला सभामुख र उपसभामुख राजीनामा दिइसकेको अवस्था भए सरकार गठनमा भाग लिन मिल्थ्यो। सभामा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिने अधिकार हुन्छ। त्यसलाई पनि नसोचेर गरिएको सरकार गठन असंवैधानिक हुन गएको छ। अदालतले खारेज गर्न सक्छ।’
यो पनि
