
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले लामो समयदेखि उठाएका न्याय र समानताका माग सम्बोधनका लागि बेलायती र नेपाली पक्ष संलग्न भई गठन भएका द्विपक्षीय र प्राविधिक समितिमार्फत हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले यस सम्बन्धमा यसअघि दिइएका निर्देशन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बेलायती र नेपाली पक्ष संलग्न भई गठन भएका समितिमार्फत ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिए। न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि नेपालले निरन्तर दबाब दिइरहेको भन्दै उनले समान पेन्सनका बिषयमा निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको बताए।
बैठकमा ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका पदाधिकारीहरुले बेलायती त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भर्ना भएका ब्रिटिस गोर्खालाई विभेद गरेको, आधारभूत मानवअधिकार हनन गरेको बताएका थिए। उनीहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै सरकारले न्याय दिनुपर्ने जिकिर गरे।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले लामो समयदेखि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।