हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबार अवरोध गदै एमाले सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- विवादास्पद तीन मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। एमालेले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गर्दै अवरुद्ध गरेको थियो।
विवादमा तानिएका तीन मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध कायमै राख्ने एमाले सचेक महेश बर्तौलाले बताए। ‘विवादमा तानिएका मन्त्रीलाई पदमा राख्न मिल्दैन। पदबाट हटाउनुपर्छ,’ बर्तौलाले भने,‘मन्त्रीहरू विवादमा तानिइरहने। अनि राज्यले उनीहरूलाई पालिरहनुपर्ने?’
प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता भए तीनै मन्त्रीलाई पदमा राख्न नमिल्ने बताए। ‘नैतिकता भए प्रधानमन्त्रीले संसद्मा चिक्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ’, बर्तौलाले भने, ‘यस्तो तरिकाले सरकार कति दिन चल्छ?’ उनले प्रधानमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआए आइतबार पनि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने बताए। ‘हामीले दबाब दिनैपर्छ। दबाब दिने कार्यक्रम नै छ’, बर्तौलाले भने। प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको छ।
ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालाकै कारण भएको भनेर छानबिन ओयागले सिफारिस गरेपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ। पुस १३ गते कोरियाली भाषासँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा दुईजनाको ज्यान गएको थियो। घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोगले समेत घटना हुनुमा मन्त्री ज्वाला जिम्मेवार रहेकाले उनलाई पदमा बसिरहन दिन एमालेले दबाब दिँदै आएको छ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेत अर्बौँको घोटाला हुने टेरामिक्स काण्डमा मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएकाले पदमा बसिरहने अधिकार नरहेको एमालेको माग छ। झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिएका मन्त्री बस्नेतलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको एमालेले बताउँदै आएको छ।
यसैगरी रामग्राम क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षसम्म लिजमा दिने विषयमा संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइसकेकाले किराती पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्री किराती अध्यक्ष भएको बोर्ड बैठकले ९९ वर्षका लागि लिजका लागि दिने निर्णय गरेको थियो।
