उमेर हद देखाएर विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिएकोमा आपत्ति

काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति नवलपरासी सुस्तापूर्वले उमेर हदबन्दी देखाएर विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानाध्यापक र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

जिल्ला कार्यसमिति अध्यक्ष सुरज कुमार भुजेलले मंगलबार जिल्लास्थित आठवटै स्थानीय तह एवं सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विद्यालय कर्मचारीलाई उमेर हदको बहाना बनाएर अवकाश दिइएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पत्रमा भनिएको छ,‘यस जिल्लाभित्रका विद्यालयहरूमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उमेर हदबन्दीका कारण देखाइ बिनासुविधा अवकाश दिने कार्य भइरहेकोमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला कार्यसमिति नवलपरासी (व.सु.पू.)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा मिति २०७८/११/०४ को सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, मिति २०७८/०६/१९ गतेको च.नं.७४, मिति २०७८/११/१६ गतेको च.नं.२२१ को नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र मिति २०७९/१२/१६ गतेको च.नं.९३५ को शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई नवलपरासी (व.सु.पू.) को पत्रानुसार हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको उमेर हदबन्दीको व्यवस्था कहीँ कतै नभएकोले अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि यथास्थितीमा राख्नुहुन भनी लेखी आएको व्यवहोरा जानकारी गराउन चाहान्छौँ।’

जिल्ला कार्यसमितिले उक्त जानकारी अनुसारका पत्रहरू सबै स्थानीय तहहरूमा पत्राचार गरे पनि केही पालिकाहरूले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई बिनासुविधा र तालुकी निकायहरूको एवं अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवज्ञा गरेको बताएको छ। त्यस्तै समितिले तत्काल विद्यालय कर्मचारीहरूलाई निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु गराउ माग गरेको छ।

विद्यालय कर्मचारीको पेसागत स्थायित्व सम्बन्धमा हाल संघीय शिक्षा ऐन सदनमा छलफलको अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै समितिले उक्त ऐन सदनबाट पारित नहुँदा सम्मका लागि अवकाशको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अनुरोध गरेको छ।