हिमाल प्रेस 
कर्णाली- कर्णाली प्रदेशले खसी बोकाको निर्यातबाट मात्रै तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजी भित्र्याएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयद्वारा बुधबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आफूले गत २०७९ माघ ११ गते कार्यभार सम्हालेयताको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कर्णालीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट रु २४ करोड बराबरको तरकारी, किवी, अदुवा, दूध निर्यात भएको बताए।
त्यसैगरी, चालु आवको मंसिर ७ गतेदेखि प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबई अस्थायी तथ्यांक संकलन केन्द्रबाट दुई महिनामा २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यात भएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री शर्माका अनुसार यहाँको रैथानीबाली मार्सी धान, सिमी, फापर, चिनो, कागुनोको निर्यातबाट पाँच करोड ४२ लाख ८९ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि डोल्पामा चौरी, दैलेखमा बाख्रा र सल्यानमा सुन्तला जात बालीको विकास फार्म, सुर्खेतमा प्रदेश रिफरल भेटेनरी अस्पताल, बागवानी विकास फार्म, दार्मालाई प्रांगरिक कृषि प्रविधि विकास तथा प्रवर्द्धन केन्द्र र सल्यानको कपुरकोट तथा सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले जुम्लामा कृषि अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत गुठीचौर भेडा अनुसन्धान केन्द्र रहेको बताउँदै कर्णाली प्रदेशमा कफी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको बताए।
उनले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रममार्फत चार करोड ७१ लाख रुपैयाँ लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा मात्र परिचालन भएको जनाए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले कर्णालीमा रासायनिक मल विस्थापन गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मल खरिद गर्ने किसानको लागत मूल्यमा ४० प्रतिशत अनुदान मन्त्रालयले दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए।
वीरेन्द्रनगरमा मात्र नौ टन जैविक मल बिक्री वितरण भएको जनाउँदै उनले प्रदेशका १२ समूहलाई मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको जनाए। प्रवक्ता कठायतका अनुसार खाद्य व्यवस्थापनबाट अनुज्ञापत्र लिएकालाई मात्र मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको छ। रासस
