जयशंकरको भ्रमणले छाडेको राजनीतिक सन्देश

काठमाडौँ- भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरप्रति आमनेपालीको बुझाइ सकारात्मक छैन। राजनीतिक नेतृत्वले पनि उनलाई राम्रो मान्दैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि जयशंकरको यसपटकको नेपाल भ्रमणमा सबै नेताहरू उनीसामु नतमस्तक भए। जयशंकरका अगाडि नेपाली नेताहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले झुकेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्। किनभने उनीहरूलाई भारत रिसाउला भन्ने डर छ।

केही नेताहरूलाई भने भारतको ‘गुड लिस्ट’ मा परिन्न कि भन्ने चिन्ता यसपटक पनि देखियो। त्यसको अग्रपंक्तिमा प्रस्तुत भए परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद। कार्यतालिका मिचेर भए पनि मन्त्री साउद विमानको ढोकैमा पुगे कतिबेला ढोका खुल्ला र स्वागत गरौँला भनेर। उनले यसरी स्वागत गर्दा काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतको अंक बढ्नुबाहेक अरू केही हुने छैन।

मन्त्री साउदको त्यो झुकावले नेपालको कूटनीतिक तह निकै कमजोर अवस्थामा रहेकाे सन्देश दिएको छ। जबकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई गत जेठ तेस्रो साता दिल्ली विमानस्थलमा राज्यमन्त्रीले स्वागत गरेका थिए। हाम्रा मन्त्रीले चाहिँ विमानको ढोकमै निहुरिएर बस्नु विडम्बनाको विषय हो। साउद त पछिल्ला पात्र हुन्। अन्य धेरै नेपाली नेता यस्ता विषयमा कूटनीतिक मर्यादा भुल्दै आएका छन्।

भारतले प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउन उचित ठान्दैन तर हाम्रा मन्त्री भने समकक्षी लिन विमानको ढोकामा पुग्छन्। पूर्वसरकार प्रमुख र शीर्ष नेताहरू उनी बसेकै होटलमा जम्लाहात गर्दै पुग्छन्। अनि राम्रो कूटनीतिक शैली अपनाएको दाबी गर्छन्। जयशंकरलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलगायतले लाइन लाएर होटल द्वारिका पुगेर भेट गरेका थिए।

यी त भए हाम्रा नेताहरूका कूटनीतिक (अ)चरित्रका कुरा। अब लागौँ परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरको भ्रमणको उपलब्धितर्फ।

१९ गते बिहान साढे ९ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएर २० गते मध्याह्न दिल्ली फर्किएका उनले दिएको पहिलो सन्देश हो भारतको छिमेक पहिलो नीतिअनुरूप नेपाल भ्रमण गरेको। नेतासँगको भेटमा खिचिएको तस्बिरमा विरलै मुस्कुराएका जयशंकर क्रिकेटरसँगको भेटमा भने हँसिलो देखिए। उनले नेपाली नागरिकप्रति भारतीय सद्भाव देखाउन यस्तो गरेका हुन्। भारतप्रति किन नेपाली नागरिक नकारात्मक भए भन्नेमा उनी दु:खी देखिन्छन्। यद्यपि त्यसको कारक आफैँ हुन् भन्नेचाहिँ उनले अनुभव गरेको देखिएन।

२०७२ सालको भूकम्पका बेला भारतीयप्रति जयजय गरेका नेपालीले संविधान जारी गर्ने समयमा परराष्ट्रसचिवका रूपमा जयशंकर आउँदा देखाएको नकारात्मक प्रतिक्रिया नेपालीले भुलेका छैनन्। संविधानसभाले संविधान पारित गरिसकेपछि परराष्ट्र सचिव जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ आएका थिए। उनले त्यतिबेला तत्काल संविधान जारी नगर्न आग्रह गरेका थिए। सुशील कोइरालाले अडान नलिएको भए तत्काल संविधान जारी हुन कठिन थियो। कोइरालालाई त्यतिबेला केपी ओलीले मात्रै साथ दिएका थिए। यसपछि जयशंकर चिढिएका थिए।

त्यही बेला उनले नेपाली नेताहरूसँग हेपाहा अभिव्यक्ति दिने कूटनीतिज्ञका रूपमा आफ्नो परिचय दिएका थिए। संविधान जारी भएपछि जयशंकरकै जोडबलमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाइएको थियो। सोही कारण नेपालको पछिल्लो पुस्तामा भारतविरोधी धारणा सञ्चार भएको हो। यसपल्ट पनि जयशंकरको त्यो प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखिएन।

उनी नेपालप्रति लचक मानिँदैनन्। यतिसम्म कि आफूलाई स्वागत गर्न सकमक्षी नै चाहिने धारणा राखेपछि मन्त्री साउद विमानकै ढोकासम्म पुगेको परराष्ट्रमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू बताउँछन्। किनभने अघिल्लो दिनसम्म साउद विमानस्थलमा स्वागत गर्न जाने कार्यक्रम थिएन। यसमा मन्त्री साउदले अडान लिन नसक्नु उनको कमजोरी हुँदै हो। जयशंकरको बिदाइ पनि मन्त्री साउदले नै गरे। भारतमा जेसुकै होस् तर नेपालमा आफूलाई सम्मान चाहिने जयशंकरको कूटनीतिक शैलीबाट स्पष्ट हुन्छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ, ठूलो देशले ठूले छाती पार्नुपर्छ। तर जयशंकरमा त्यस्तो देखिँदैन। त्यस्तो अनुभूति नभएको उनीसँगको भेटमा सहभागी नेताहरू बताउँछन्। नेपाल मामिलामा जयशंकर आफैँ गैरकूटनीतिक व्यक्तिको शैलीमा प्रस्तुत भएका कारण उनी भारतीय परराष्ट मन्त्रालय हेर्ने गरी रहँदासम्म नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन।

यसपटक जयशंकर आएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्न पुगे। त्यसपछि नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भए। संयुक्त आयोगको बैठकका लागि मन्त्री साउदले समकक्षी जयशंकरलाई करिब एक घण्टा प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो। बैठकमा कतिपय कुरा उठ्दा परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको उत्तर दिए। त्यसपछि एक घण्टाभन्दा कम समय बैठक बसेर भारतीय पक्षले चाहेअनुसारकै माइन्युट तयार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

जयशंकरको भ्रमणका क्रममा पाँच करोड लगानी गर्न पाउने परियोजनालाई २० करोड पुर्‍याएर नागरिकसँगको सोझै सम्पर्क बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारत सहमत भएको छ। बिजुली बेच्ने समझदारीमा गम्भीर हुनुपर्छ। किनभने नेपाल सफल त्यो अवस्थामा हुन्छ जतिबेला मुलुकले निर्माण गरेको बिजुली भारतलाई बेच्न पाउनुपर्छ।

तर जयशंकरको भ्रमणका बेला भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको समस्या, नेपालको नयाँ नक्सा, सीमा समस्या, व्यापार घाटा कम गराउन भारतका तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोगबारे कुरा उठेन। ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा पनि छलफल भएको पाइएन। भारतीय परियोजनामा निर्माणाधीन कामबारे भइरहेको ढिलाइ द्विपक्षीय मुद्दा बन्न नसकेको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले बताए।

यद्यपि जयशंकरले नेपाल र भारतको सम्बन्ध उचाइमा पुर्‍याउन भ्रमण सफल भएको दाबी गरे। भारतीय सहयोगमा निर्मित त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन उद्घाटनका  क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका थिए। जयशंकरले यसमा साथ दिने सबैजनालाई धन्यवाद दिएका छन्।

उनले कतिपय विषयमा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मलुक भए पनि नेपालका कतिपय विषयमा भारतले भूमिका खेल्ने कुरा पनि नेतृत्वसँग गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। साथै जयशंकरले यसपटक महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई भेटेर राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गरेका छन्। होटल द्वारिकाजमा पूर्वसरकार प्रमुख र दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर उनले बल दिल्लीको कोटमा रहेको सन्देश दिएका हुन्। भारतको चासोविपरीत गएमा जे पनि हुनसक्छ भनेर चेनावनीयुक्त भाषा बोलेको भेटमा सहभागी एक शीर्ष नेताले बताए।

जयशंकर ‘उच्च प्रभावयुक्त सामाजिक विकास आयोजनासम्बन्धी अनुदान सहायता सम्झौता’ का कारण नेपालप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने सन्देश गएको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध एक दल एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त विज्ञप्ति जारी गरेर निश्चित समयका लागि दिने सहयोग रकम बढाएर उसको प्रभाव सबै निकायका पुर्‍याउन नहुने धारणा अघि सारेका छन्। संसदीय समितिमा पनि यस्तो सहयोगबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ।

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायलगायत नागरिक समाजका अगुवा भनिने केहीले पनि झिनो स्वरमा विरोध गरेका छन्। यस्तो सहयोगले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ र यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

स्थानीय प्रतिनिधिलाई दूतावास र वीरगन्जस्थित माहावणिज्य दूतावासमा लाइन लगाउने नीतिअनुरुपको सम्झौता भन्दै त्यसमा विरोध भएको हो। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा तीन करोड र डा. बाबुराम भट्टराईले पाँच करोड पुर्‍याएको सहयोग रकमलाई अहिलेको संविधानले चिन्दैन।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू छिमेकीको विकासमा भारतीय सहयोग आवश्यक रहे पनि प्रक्रिया पूरा नगरीकन उपलब्ध सहयोगले देशमा दूरगामी असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनीहरूका अनुसार भारतले संघीय बजेटमा सहयोग गर्न सक्छ तर नेपाली नेताको भरोसा गर्न नसकेर भारतीय पक्षले अर्को बाटो रोज्नुचाहिँ किमार्थ उचित होइन। पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘सीधै २० करोड सहयोग संविधानविपरीत देखिन्छ। सहयोग लिने हो तर ढंग पुर्‍याएर लिनुपर्छ। यसपटक त्यस्तो ढंग पुगेको देखिँदैन।’

जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्ध उचाइमा लगेको भने पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा त्यति धेरै सुधार भएको छैन। जबसम्म भारतले आफ्नो विशाल हृदय देखाउँदैन तबसम्म सम्बन्ध यस्तै रहिरनेछ। त्यसका लागि नेपाली नेताकै अडान आवश्यक छ। २०७२ मा पनि सुशील कोइराला र केपी ओलीबाहेक  अन्य नेता ‘गुड लिस्ट’मा परिन्न कि भनेर डराएका थिए। समकालीन शीर्ष नेताहरू पनि यही भय विद्यमान छ- मेरो करिअर पो खत्तम कुन्छ कि! म भारतीयको गुड लिस्टमा पर्न सक्किनँ कि!

जयशंकरले नेपालमा रहँदा अर्को छिमेकीका नेता आउन दिएको विषयमा खुलेर आपत्ति जनएका थिए। बिहीबार नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का युनान प्रान्तका डेपुटी सेक्रेटरी सी युगाङ काठमाडौँ उत्रिएका थिए। त्यस विषयमा जयशंकरले सबैसँग शीर्ष नेतासँग तितो पोखेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेताहरूले चीनका नेता आउनुलाई संयोगका रूपमा मात्र लिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि शान्त भएका जयशंकरको बुझाइ नेपालमा छिमेकी चीन होस् या शक्ति मुलुक सबैको विषयमा पहिले भारत जानकार रहनुपर्छ भन्ने देखिएको भेटमा सहभागी एक नेताले बताए।

जयशंकरको मात्रै होइन विदेशीले नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट नै नियालोस् भन्ने चाहना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भित्र रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यो सोचमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर नेपाली कूटनीतिज्ञ घोत्लिन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ। नेपाली नेतृत्वले भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्यादा महत्त्व दिँदा नेपालका मामिलामा उनले अनावश्यक चासो राखेका हुन्। त्यसो त यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीधा सम्पर्क गरेर कुरा गर्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तित्वको नेपालमा खडेरी छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारमा व्यस्त छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय सकेसम्म राजनीतिक मामिलामा जोखिम लिन चाहँदैन। गणतन्त्रपछि परराष्ट्रमा विकसित यो ठूलो रोग हो।

भारतमा सन् २०२४ मा आमनिर्वाचन हुँदैछ। भाजपा नेतृत्वको मोदी सरकारले निर्वाचनअघि छिमेकमा आफ्नो सम्बन्ध ठिक छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरलाई नेपाल पठाएको हो। संयुक्त आयोग एउटा माध्यम देखिएको छ। आयोगलाई उनले दिएको आधा घण्टा र नेतालाई दिएको बढी समयले पनि आयोग महत्त्वपूर्ण कि राजनीतिक भेटघाट महत्त्वपूर्ण हो भनेर स्पष्ट हुन्छ। आउनेबित्तिकै राष्ट्रपतिबाट भेटघाट थालेका उनले कसरी क्रमबद्ध शैलीमा कूटनीतिक चाल तय गर्छन् त्यो त आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा राजनीतिक सहमति गरेर दुई ठूला दल मिलेर अघि बढेमा साना दलको चुरीफुरी घटाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि केही नेताहरूले त्याग गरेर नयाँ ‘फिगर’ अघि सार्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यही विकल्पमा पनि जयशंकरले नेताहरूसँग कुरा गरेको नेताहरू बताउँछन्। भारतले जहिले पनि अर्को सरकारको चाह राख्ने गरेको विगत छ।

नेपाली राजनीतिक वृत्त भारतमा प्रभाव राखिसकेको अमेरिकी धारणा र दिल्लीमार्फत अमेरिकी आँखा के हो भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। यी दुई शक्तिले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजेका हुन् भने यहाँको नेतृत्व माध्यममात्र हुनेछ। कतिपय मामिलामा भारत, अमेरिकी र चीन माध्यम भएको देखिन्छ भने कहिले सरकार बनाउँदा हाम्रा नेता माध्यम भएको जस्ता हुन्छन्।

जयशंकर भ्रमणको प्रभाव केही दिनमा देखिन थाल्ने बुझाइ जानकारहरूको छ। डा. पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा पनि भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण राजनीतिक बढी देखिएको टिप्पणी गर्छन्। भारतीय सहयोग च्यानलमार्फत आउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छन्, ‘सहयोगका विषयमा धेरैले बोलिसके। सहयोग च्यानलबाट आएको भए राम्रो हुने हो। जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठकमा भन्दा राजनीतिक भेटघाटमा बढी समय दिएकाले यसको प्रभाव केही दिनमा आउने स्पष्ट छ।’