हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले संघीय संरचनाबमोजिम परिषद् मातहत समिति गठन गरी काम गर्न-गराउन निर्देशन दिएका छन्। अझै पनि धेरै स्थानीय तहमा समिति गठन नहुँदा विद्यालय कर्मचारीका समस्या केन्द्रसम्म नआएको भन्दै अध्यक्ष तिवारीले समिति गठन गर्न गराउन मंगलबार एक सूचनामार्फत प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई निर्देशन दिएका हुन्।
‘परिषद् मातहतको समिति गठन नभएको हुँदा स्थानीय समस्याबारे सही तथ्यांक केन्द्रीय समितिसम्म आएको छैन। त्यसैले संघीय संरचनाबमोजिमको कार्य गर्न-गराउन हुन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्अन्तर्गत प्रदेश अध्यक्ष एवम् जिल्ला अध्यक्षहरूलाई अनुरोध गर्दछु,’ तिवारीले भने।
उनले प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको मातहतका स्थानीय तहको समिति गठन नभएको पालिकामा अनिवार्य गठन गर्न र सम्बन्धित पालिकाको अध्यक्षको नामावली सम्बन्धित जिल्लाले प्रदेश र प्रदेशमार्फत केन्द्रमा पुस महिनाभित्र पठाउन अनुरोध गरेका छन्।
यसअघि परिषद्ले कर्मचारीका पेसागत समस्या भए संगठनको ‘च्यानल’ मार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेका थियो। पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा समेत समितिको संरचना भएकाले तल्लो तहबाटै समाधान खोज्न पनि उनले मातहतका समितिका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको तिवारीले बताए।
उनका अनुसार पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा समस्या समाधान नभए मात्रै केन्द्रमा जानकारी दिन भनिएको छ, ‘विद्यालय कर्मचारीको समस्या आएमा सम्बन्धित पालिका कार्यसमितिमार्फत जानुपर्नेछ। सम्बन्धित पालिका कार्यसमितिमार्फत समस्या समाधान नभए जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जानुपर्नेछ’, परिषद्ले भनेको थियो।
विद्यालय कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब, पेसागत स्थायित्वलगायतका माग उठाउँदै आएका छन्। सरकारसँगका सहमति कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले पटकपटक आन्दोलन गरे पनि माग पूरा हुन सकेको छैन।
हाल लेखापालले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार पाउँदै आएका छन्। यसमा पालिकाले उपलब्ध गराउने रकम जोडिएको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच असोज ६ गते भएको सहमतिमा सहमतिमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा समेटिने सहमति भएको छ। साथै विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायतका सुविधाका विषयमा पनि सहमति भएको छ। यिनै विषयलाई कानुनमा समेट्न संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
