हिमाल प्रेस 
तस्बिर : एएफपी
काठमाडौँ- विश्व जनसंख्याको झण्डै आधा र विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रिक्स समूहको १८औँ शिखर सम्मेलन शनिबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित भारत मण्डपममा सुरु भएको छ। भारतको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म चल्ने यो सम्मेलनको मूल विषय हो- ‘लचिलोपन, नवीनता, सहयोग र दिगोपनका लागि निर्माण’।
युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको जारी द्वन्द्व र अमेरिका-चीन तनावका बीच उदीयमान राष्ट्रहरूको साझा आवाज कति एक ठाउँमा आउँछ भन्ने परीक्षा यही मञ्चमा हुँदैछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसहित सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई स्वागत गरेका छन्।
दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी, इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमद, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोलगायत नेताहरू पनि उपस्थित छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला आफैं नआए पनि परराष्ट्रमन्त्री माउरो भिएराले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
यूएईतर्फ अबुधाबीका युवराज शेख खालिद विन मोहम्मद विन जायद अल नाहयान र साउदी अरबतर्फ परराष्ट्रमन्त्री प्रिन्स फैसल विन फरहान सहभागी छन्। त्यस्तै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विश्व व्यापार संगठनकी महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो-इवेला र नयाँ विकास बैंककी अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ पनि उपस्थित छन्।
ब्रिक्सको पूर्ण सदस्य ११ राष्ट्र हुन्- भारत, चीन, ब्राजिल, रुस, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब, युएई र इन्डोनेसिया। यसबाहेक पार्टनर राष्ट्रका रूपमा बेलारुस, बोलीभिया, क्युबा, काजखस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम जोडिएका छन्।
सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘आउटरिच सत्र’ मा यी राष्ट्रका साथै क्षेत्रीय संगठनका अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाइएको छ। बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानलाई भारतले बिमस्टेक अध्यक्षका हैसियतमा आउटरिचमा निम्तो दिएको थियो, तर ढाकाले त्यसलाई बंगलादेश सरकारलाई दिएको औपचारिक निमन्त्रणा नमानेपछि उनी सम्मेलनमा गएनन्। भारत-बंगलादेश सम्बन्धमा शेख हसिना प्रकरणलगायतका तिक्तताले पनि यो अनुपस्थितिलाई अर्थ दिएको छ।
यही आउटरिचमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पनि निम्ता दिने भनिएको थियो। तर बालेनको भारतप्रतिको दृष्टिले गर्दा त्यो पनि सम्भव भएन। अन्यथा उनी आज भारत जाने थिए। उनकाे विदेश यात्रा दक्षिणी छिमेकबाट नै हुने थियो। उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउन अझै सकेका छैनन्। छिमेककाे अर्थ बुझ्न नसक्दा उनी आफैँ समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।
विगतबाट आजसम्मको बाटो
ब्रिक्सको बीउ सन् २००१ मा गोल्डम्यान साक्सका अर्थशास्त्री जिम ओ नीलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको उदय उजागर गर्दा रोपिएको थियो। तर राजनीतिक समूहका रूपमा यो सन् २००६ मा न्यूयोर्कमा चार देश (ब्राजिल, रुस, चीन र भारत) का परराष्ट्रमन्त्रीको भेटबाट अघि बढ्यो।
पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००९ मा रुसको येकातेरिनबुर्गमा भयो। सन् २०१०-११ मा दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि नाम ब्रिक्स भयो। सन् २०२३ को जोहानेसबर्ग सम्मेलनपछि सन् २०२४ जनवरीदेखि इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र युएई पूर्ण सदस्य बने। इन्डोनेसिया सन् २०२५ मा ११औँ सदस्य भयो। साउदी अरबलाई पनि निमन्त्रणा दिइएको थियो, औपचारिक स्वीकृतिबारे केही अस्पष्टता बाँकी रहे पनि भारतको अध्यक्षताले ११ सदस्य भनेर गणना गरेको छ।
काजान (२०२४) सम्मेलनले ‘पार्टनर कन्ट्री’ को नयाँ तह सिर्जना गर्यो, जसले पूर्ण सदस्यता नलिएका राष्ट्रलाई पनि मञ्चमा ठाउँ दियो। यो भारतको चौथो अध्यक्षता हो- यसअघि २०१२, २०१६ र २०२१ मा पनि नयाँदिल्लीले यो जिम्मेवारी सम्हालेको थियो।
समूहको सबैभन्दा ठोस संस्थागत उपलब्धि सन् २०१४ को फोर्तालेजा सम्मेलनमा जन्मिएको नयाँ विकास बैंक (एनडीबी) हो। सङ्घाईस्थित यो बैंकले विकासोन्मुख राष्ट्रका पूर्वाधार र दिगो विकास आयोजनामा ऋण दिन्छ। साथै १०० अर्ब डलरको आकस्मिक सञ्चिति व्यवस्था (सीआरए) पनि बनाइयो, तर एक दशकमा यो कोष एक पटक पनि सक्रिय भएको छैन।
सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग बढाउने र पश्चिमी वित्तीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने कुरा बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। चीन-रुस व्यापारको ठूलो हिस्सा अहिले युआन र रुबलमै हुन्छ। तर साझा ब्रिक्स मुद्रा अहिलेसम्म व्यवहारिक छैन।
द्वन्द्वको छाया र सन्तुलनको कूटनीति
सम्मेलन पश्चिम एसियाको युद्धको छायाबीच अघि बढेको छ। अमेरिका र इजरायलले सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि सुरु गरेको संयुक्त आक्रमणपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व फैलियो, हर्मुज जलडमरूमा तनाव बढ्यो र ऊर्जा बजार हल्लियो। युक्रेन युद्ध पनि जारी छ।
इरान, यूएई र साउदी अरबजस्ता सदस्यबीच फरक स्वार्थ छ। गत मेमा नै विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा इरानसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा सहमति जुटेन। त्यसपछि भारतले संयुक्त वक्तव्यको सट्टा अध्यक्षको सारांश जारी गरेको थियो। यसपटक भने सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति जुटेको स्रोतहरूले बताएका छन्। त्यसमा कुनै देशको नाम नलिई एकपक्षीय युद्धको निन्दा रहने अपेक्षा छ।
मोदीले उद्घाटनमा ब्रिक्स कसैविरुद्ध लक्षित नभएको र ग्लोबल साउथको आवाज सुरक्षा परिषद्मा सुनिनुपर्ने बताए। पुटिनले पनि शुक्रबारको बिजनेस फोरममा समूह कसैविरुद्ध नभएको दोहोर्याए। इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन्।
भारतका लागि यो मञ्च दोहोरो परीक्षा हो। एकातिर रुस र इरानसँग लामो रणनीतिक साझेदारी, अर्कातिर अमेरिका, युरोप, खाडी र इजरायलसँग बढ्दो सहकार्य। शुक्रबार मोदीले पुटिन र पेजेस्कियानसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका थिए। शनिबार मोदी-सी भेटलाई सन् २०२० को सीमा तनावपछि चिसिएको सम्बन्धमा सुधारको अर्को पाइला मानिएको छ। सी जिनफिङ सात वर्षपछि भारत आएका हुन्। उनी भारत नजाने विषय पनि चर्चामा नै थियो। कैयन समाचार बनेका थिए। तर उनको र पुटिनको भारत भ्रमणले यो सम्मेलनको रौनक बढेको देखिन्छ।
कडा सुरक्षा घेरामा नयाँदिल्ली
नयाँदिल्लीमा ब्रिक्स सम्मेलन भइरहँदा राजधानी कडा सुरक्षा घेरामा छ। हजारौँ प्रहरी तथा अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् भने कतिपय सडक बन्द र आवागमनका मार्ग परिवर्तन गरिएका छन्। तर यो सुरक्षा व्यवस्थाभन्दा सम्मेलनको भूराजनीतिक अर्थ अझ महत्वपूर्ण छ।
खुला सीमा र गहिरो सामाजिक-आर्थिक सम्बन्ध भएको छिमेकी नेपाल र अर्को छिमेकी बंगलादेशसँग पछिल्लो समय देखिएको तिक्तताबीच भारतले आयोजना गरिरहेको ब्रिक्स सम्मेलनलाई नयाँदिल्लीको बाह्य सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ।
ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहकार्यको मञ्चमा सीमित छैन, विश्व राजनीति क्रमशः बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा चीन, भारत, रुस, ब्राजिललगायत उदाउँदा शक्तिहरूले विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने साझा मञ्चका रूपमा यसलाई उपयोग गरिरहेका छन्। यसकारण पनि सम्मेलनमा कडा सुरक्षाा व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो।
अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको परम्परागत एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको प्रभावलाई क्रमशः सन्तुलित गर्दै विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरू निर्माण गर्ने प्रयास यसभित्र देखिन्छ। भारतका लागि भने ब्रिक्स पश्चिमसँगको सम्बन्धलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने मञ्चभन्दा पनि अमेरिका, चीन, रुस र ग्लोबल साउथबीच आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै भारतलाई विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कूटनीतिक माध्यम हो।
सायद यही कारण होला नयाँदिल्लीमा भइरहेको सम्मेलनलाई भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता मात्र होइन, बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनमा उसको बढ्दो भूमिका र छिमेकीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको कोणबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।
ओझेलमा नेपाल
नेपालको ब्रिक्स कनेक्सन सम्बन्धी सन्दर्भ पनि रोचक छ। ब्रिक्सका दुई सबैभन्दा ठूला स्तम्भ: भारत र चीन नेपालका छिमेकी हुन्। नयाँदिल्लीमा यति ठूलो ग्लोबल साउथको जमघट हुँदा नेपाल न त सदस्य हो, न पार्टनर। न नेपाल यसपटक पनि आउटरिचमा नै पर्यो। केही भारतीय रिपोर्टमा नेपाललाई आउटरिचमा बोलाउने चर्चा मात्र थिएन एक प्रकारको छलफल नै भएको जनाएको थियो, तर काठमाडौँ नै अस्पष्ट हुँदा त्यसमा भारतले जोड गरेन।
नेपाली टिप्पणीकारहरूले यसलाई छिमेकमै विश्व अर्थराजनीतिको केन्द्र बनिरहेको मञ्चप्रति उदासीनता भनेका छन्। पूर्ण सदस्यता हतारको विषय नभए पनि पर्यवेक्षक वा पार्टनर हैसियत, एनडीबीसँगको सहकार्य र जलवायु- पूर्वाधार वित्तमा आवाज राख्ने बाटोबारे बहस चाहिँ सान्दर्भिक छ। असंलग्नता र दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन नेपालको पुरानो अभ्यास हो, त्यही अभ्यासलाई यो मञ्चले नयाँ अर्थ दिन सक्ने विषय पनि रहँदै आएको छ।
नेपालमा यतिबेला विपत्ति छ। विश्वले खुला हृदयले सहयोग गरिरहेका छन्। तर सरकार आफ्नै तवरले मात्र अघि बढ्दा समस्यामा पर्दै आएको छ। विपत्तिपछि राष्ट्रसंघ जान तयार भएका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले पहिलै नै यो सम्मेलनको लागि अतिथिकाे रुपमा आउटरिचमा बोलाउन चाहेको थियो। बंगलादेश र नेपाल दुवै यसमा परेका थिए। त्यही कारण अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। तर पछि नेपाललाई औपचारिक निम्तो आएन।
शिखर सम्मेलनमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, प्रविधि, आपूर्ति शृंखला, डिजिटल भुक्तानी र विश्व संस्थाहरूमा सुधार मुख्य एजेन्डा हुन्। समूहको एकता कागजमा लेखिएजस्तो सजिलो छैन। तर विस्तारित ब्रिक्सले विकासोन्मुख विश्वको प्रतिनिधित्व बढाउने दाबीचाहिँ यथार्थमै बलियो बनेको छ- जनसंख्या, ऊर्जा उत्पादन र वस्तु व्यापारको हिस्सा हेर्दा। नयाँदिल्ली घोषणापत्रले त्यो दाबीलाई कति व्यवहारमा उतार्छ, त्यो आइतबारसम्म स्पष्ट हुनेछ।
