हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रिमा विश्वकर्माले काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न सहरमा डेरामा बस्ने नागरिकहरूले भोग्नुपरेको विभेद र सास्तीबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले डेरामा बस्नेहरूले दैनिक रूपमा चरम विभेद सहनुपरेको भन्दै यसलाई व्यक्तिगत नभई सामूहिक सम्मान, समानता र सुरक्षाको मुद्दाका रूपमा लिनुपर्ने बताएकी हुन्।
सांसद विश्वकर्माले माइतीघर मण्डलमा १२२ दिनदेखि ‘सरकार कोठा खाली छ’ भन्दै आन्दोलनरत दिपा नेपालीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यो समस्या दलित समुदायमा मात्र सीमित नरहेको बताइन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले देशभर ८ लाख ५० हजार ५६२ घरधुरी डेरामा बसोबास गरिरहेकाले यस विषयलाई जातीय आधारमा मात्र हेरेर पन्छाउन नमिल्ने धारणा राखिन्।
काठमाडौँको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मानिस बाहिरबाट आएको र अवसरको खोजीमा आएका नागरिकले आफ्नो आत्मसम्मान ढोकामै छाडेर पस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले टिप्पणी गरिन्।
आफ्नो १५ वर्षको काठमाडौँको डेरा बसाइको व्यक्तिगत अनुभव स्मरण गर्दै सांसद विश्वकर्माले घरधनीले जात सोधेर कोठा नदिने, पानी बन्द गरिदिने, ढोका थुनिदिने, मनपरी डेरा बढाउने र जबर्जस्ती कोठा छाड्न दबाब दिनेजस्ता अपमान सहनुपरेको बताइन्।
बजारमा सञ्चालित ‘रूम फाइन्डर’ एजेन्सीहरूले मनपरी सेवा शुल्क असुल्नुका साथै विज्ञापनमै जात र भूगोलका आधारमा सर्तहरू राखी विभेद बढाउने काम गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाइन्।
मुलुक छुवाछुत र जातीय विभेदमुक्त घोषणा भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि जातकै कारण विभेद र हिंसा कायम रहेको भन्दै उनले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग अघि सारेकी छन्।
जसमा आन्दोलनरत दिपा नेपालीसँग संवादका लागि तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, घर तथा कोठा डेरामा दिने प्रक्रियालाई सरकारी नियमनभित्र ल्याई अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने, डेराको सेवा शुल्कमा पारदर्शिता ल्याई विभेदकारी विज्ञापनमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने, अनुगमन तथा उजुरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र दलितहरूले दिने उजुरी दर्ता नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग रहेका छन्।
