अविश्वसनीय गति र अतुलनीय आयाममा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शक्तिशाली दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले देशमा विद्यमान चरम निराशा र उपायहीनताको दुस्चक्र चिर्न सक्ने रूपान्तरणकारी आर्थिक-सामाजिक नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा व्यापक थियो।
यस्तो रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र यो सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट तथा त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने मौद्रिक नीति नै हुन्। तर आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट र अघिल्लो साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीति दुवैले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। बरु यी दुवै नीतिगत दस्तावेजले आम नागरिक, उद्योगी-व्यवसायी तथा लगानीकर्ता समुदायमा थप अन्योल र निराशा उत्पन्न गरेको देखिन्छ।
आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक साहसिक तथा संरचनागत सुधारका स्पष्ट संकेत नदेखिएकाले सरकारप्रतिको जनअपेक्षा अझ कमजोर बनेको छ। प्रतिपक्षहरूले आरोप लगाए अनुसार नेपालको इतिहासमै सबभन्दा खराब बजेट र मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको यस्तो प्रस्तुतिले मुलुक र जनताको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई कुठाराघात मात्र गरेन कि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्राथमिकतामा राख्न चाहेका आर्थिक एजेन्डालाई पनि खुल्लमखुल्ला लत्याइदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले पटक पटक दोहोरयाउदै आएको ‘हामी विकास गर्न आएका हौँ’ भन्ने प्रतिवद्धतालाइ पनि वाग्ले र पौडेलको जोडीले आत्मसाथ गरेर अगाडि बढाउन चाहेन । अर्थतन्त्रलाई मन्दीको जकडमा राखिराख्ने गरी वर्तमानमा मुलुकले खेपिरहेका मुख्य समस्याहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले न त डायग्नोसिस नै गरे न त तिनको समाधान नै प्रस्तुत गरे।
के हुन त ती मुख्य समस्याहरु ?
एक,
प्रधानमन्त्री बालेनले मुलुकका स्वदेशी उत्पादनहरूको खपत बिस्तार गर्दै क्रमश आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य सहित केरा, आँप र दुग्धजन्य उत्पादन देखि पाल्पाली ढाकासम्मका उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न सार्वजानिक गरेको स्पष्ट अवधारणालाइ वाग्लेको बजेटले आत्मसाथ गर्नै चाहेन।
यी प्रत्येक उत्पादनको विशिष्टीकृत सप्लाई चेन र भ्यालु चेनको लागि बजेटले गर्नुपर्ने लगानी र कार्ययोजना दुवै प्रस्तुत गरिएन्। उल्टै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन कटौती गरियो । यो एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई बजेटले गिज्याएको जस्तो देखिन्छ । मुलुकको व्यापार घाटा वार्षिक १६ खर्ब नाघिसकेको बेला यस्तो प्रकारको असाध्य अस्वभाविक हो।
दुई,
विगत दुई आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको औसतमा करिब ४५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको यथार्थलाई बजेटले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा विद्यमान संरचनागत समस्या, आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी तथा कार्यान्वयन क्षमताको अभावलाई सम्बोधन नगरी पुनः उच्च विनियोजनको घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
सरकार स्वयंले विनियोजित बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको सार्वजनिक पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सक्दैन। त्यसैले पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने घोषणाभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संस्थागत सुधार, आयोजना व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि, खरिद प्रक्रिया सरलीकरण तथा उत्तरदायित्व प्रणाली सुदृढीकरणमा बजेटले स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थियो। दुर्भाग्यवश, प्रस्तुत बजेटले यी आधारभूत चुनौतीहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
तीन,
मुलुकभित्र कुन कुन वस्तुको उत्पादन औद्योगिक स्तरमा बढाएर लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने विस्तृत खाका बजेटमा प्रस्तुत गरिएन र कुन कुन वस्तु उत्पादन गर्दा तुलनात्मक लाभ वा कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज नेपालका हकमा बढी छ भन्ने समेत प्रस्ट्याउन बजेट असफल भयो।
चार,
पाँच वर्षमा १५ लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यको वाक्यांश बजेटमा परयो। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न कुन-कुन क्षेत्रमा, प्रत्येक वर्ष कति दरले र कस्ता कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गरिने हो भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना, कार्यान्वयन रणनीति र नतिजा मापन गर्ने आधार बजेटले दिन सकेको छैन। अहिले मुलुकमा वार्षिक १० हजार जति मात्र रोजगारी सिर्जना भइरहेका सन्दर्भमा ठूलो पूँजी निवेशमार्फत औद्योगिकरणको विस्तार हुँदा मात्र यो मात्राको रोजगारी सिर्जना हुन सम्भव छ भन्ने यथार्थलाई बजेटले ध्यान दिएको देखिएन।
पाँच,
सरकारलाई अहिले धान्न नसक्ने आर्थिक बोझको रुपमा देखिएको स्वास्थ्य बीमाको आर्थिक मोडल प्रस्तुत गर्न बजेट पूर्णरुपमा असफल रह्यो।
छ,
यतिखेर कुल गारहस्थ उत्पादनको ०.५ प्रतिशतका दरमा मात्र मुलुकभित्रै रहेको वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न र विकास साझेदारहरूको मनोबल जित्ने ढंगले कुनै योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत भएनन्। एमालेका शासनकालमा ल्याउने तयारी गरिएको वैकल्पिक वित्त ऐनलाई पारित गराए पनि त्यस लाई पछिल्ला आधुनिक लगानीका औजार(मोर्डन इन्भेस्टमेन्ट टुल्स)हरुलाई परिचालन गर्न सक्ने गरी अध्यावधिक समेत गरिएन।
सात,
चिन्ताजनक गतिमा बढिरहेको राष्ट्रिय ऋणको भार घटाउन र ऋण लिनै परे त्यस्तो ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ बजेट संवेदनशील देखिएन। आठ खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेर अर्थमन्त्रीले मुलुकको वित्तीय सुदृढीकरणको मुख्य एजेन्डालाई किनारामै छोडिदिए।
आठ,
मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा छ र मुलुकको आर्थिक उन्नति यो संघीय संयन्त्रलाई वित्तीय संघीयताको सिद्धान्त अनुसार परिचालन गरेर मात्र सम्भव छ भन्ने संवैधानिक सैद्धान्तिक आधारलाई बजेटले आत्मसाथ नै गरेन।
नौ,
विप्रेषण आय र बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्ने कुनै रणनीति बजेटमा छैन।
दश,
नेपालले ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिरहेको जलविद्युत अर्थतन्त्रलाई उत्साह र प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसलाई बढ्दो व्यापार घाटा घटाउने निर्यात योग्य वस्तुका रुपमा व्यवहार गर्ने उद्देश्य बजेटमा प्रकट भएन।
अर्थमन्त्रीको नियतमा प्रश्नचिन्ह
संसारका अब्बल भनिने विश्वविद्यालयहरूबाट ठूला डिग्री लिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रका यी टट्कारा र गाँजिएका समस्या तथा चुनौतीहरुको गहिरो विश्लेषण गर्न सकेनन अथवा गर्न चाहेनन। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक रुपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएका उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र आर्थिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरु पनि बजेटमा प्रतिविम्बित गर्न सकेनन अथवा चाहेनन।
यसले सरकारको घोषित नीति तथा बजेटबीच आवश्यक समन्वय स्थापित हुन नसकेको प्रष्ट देखिएको छ। यस्ता कुराहरुको समाधान सुझाउने विद्धान भनिएका अर्थमन्त्री वाग्लेको बौद्धिक हैसियत थिएन भनेर पत्याउन गाह्रो छ। यसको अर्थ हो, यो ऐतिहासिक अवसरको घडीमा समेत आफूले बजेटनिर्माण र प्रस्तुत गर्दा उनको नियत माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
पछिल्लो पटक यो बजेटको सफलता असफलताको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नै भएपनि उनको योजना र दृष्टिकोण अनुरूपको बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो। तर प्रधानमन्त्रीको भावना विपरीत गएर प्रस्तुत भएको बजेटले सतहमा जुन प्रतिक्रिया ल्याएको छ त्योभन्दा धेरै गम्भीर रुपले मुलुकले राजनीतिक परिवर्तन मार्फत प्राप्त गरेको आर्थिक रुपान्तरणको अवसरलाई गुमाउँदै छ।
रक्षात्मक मौद्रिक नीति
सामान्यतः मौद्रिक नीति वित्त नीतिको पूरक दस्तावेजका रूपमा लिइन्छ। विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र मौद्रिक नीति ल्याइन्छ, किनभने बजेटले सम्बोधन गर्न छुटाएका र प्रस्ट्याउन बाँकी रहेका धेरैजसो योजना र नीतिहरुलाइ स्पष्ट पार्ने, त्यसको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने तथा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हुन्छ।
तर यसपटक सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। बरु यसले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय मात्र गरेको देखिन्छ। बजेटका कमजोरी सुधार्ने, अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षाविपरीत मौद्रिक नीति सुरुदेखि नै कमजोर, रक्षात्मक र प्रभावहीन देखिएको छ।
गभर्नर पौडेलले अस्तव्यस्त बजेटले किटेर निर्धारण गर्न नसकेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने भएपनि उनले त्यसमा टाउको दुखाउन चाहेनन । उनले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने र सजिलो जागिर खाने रणनीति अपनाए।
नेपालको वर्तमान वित्त प्रणालीले भयावह आयाममा खेपिरहेको १२ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलताको चाप, बढ्दो खराब कर्जाको अनुपात, ऋण लगानी हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी, निर्देशित लगानीमा देखिएको व्यापक असफलता र चाङ लागेर बसेको विदेशी मुद्रालाई लाभप्रद क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु जस्ता मुख्य पाँच पक्षमा कुनै नीति नै अवलम्बन नगरेर राजनीतिक रूपान्तरण मार्फत मुलुकले लिनुपर्ने उचित तथा निर्मम नीतिगत पहल लिने अवसरबाट मुलुकलाई वञ्चित गराएका छन्।
निष्कर्ष
सरकारका अन्य संवैधानिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधिहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेका भए पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशा र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा मुलुकले सामना गरिरहेको गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतीहरूलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो।
विशेषगरी बढ्दो युवा निराशा, तीव्र प्रतिभा पलायन, स्वदेशमै अवसरको अभाव तथा भविष्यप्रति बढ्दो अनिश्चितताको मनोविज्ञानलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र उद्यमशीलतामार्फत क्रमशः उल्टयाउन सकिने आधार निर्माण हुन सक्थ्यो।
आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य साधन बन्नुपर्ने वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैले आम जनता र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाइ थप निराश बनाएका छन्। अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउनुपर्ने यो नीतिका दुई प्रमुख चालकले नै अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको हुँदा बालेन नेतृत्व सरकारको जहाज संकटमा पर्ने देखिन्छ।
